देशका दुःख कति हुन् कति

प्रधानमन्त्री अमेरिका हुँदै चीन जाने कुराको नियतमा कुनै खोट नहोला, तर अपनाइएको तरिका हेर्दा ‘के हो–के हो’ भन्ने प्रश्न उठेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन शनिबार (भदौ ३०) गते काठमाडौंबाट न्युयोर्क प्रस्थान गर्नुहुने प्रधानमन्त्री असोज ४ गतेसम्म अमेरिकामा रहनुहुने र त्यहीँबाट रातारात चीन उड्ने कार्यक्रम छ । उहाँलाई ५ गते चीनको हाङचौमा उत्रिनैपर्ने छ, जहाँ भोलिपल्टै अर्थात्, सेप्टेम्बर २३ (असोज ६) बिहानै एसियन गेमको उद्घाटन हुँदैछ । कतिपयले भनेका छन्– एक मीनेट भए पनि आफ्नो भूमिमा पाइला राखेर फेरि चीन गइदिए हुन्थ्यो । तर, समयका कारण अब यसो गर्न सम्भव छैन ।  

प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई २१ तारिख (असोज ४) मा संबोधन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसअघि केही शिखर वार्ता, सम्मेलनमा सहभागी हुनैपर्ने बाध्यता छ । महासभाअघि उहाँले १८ र १९ तारिखमा एसडिजी (सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स) को शिखर बैठक, त्यसअघि १७ देखि २० तारिखसम्म चल्ने एफएफडी (फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट फोरम) को शिखर बैठक, २० सेप्टेम्बरमा हुने क्लाइमेट एम्बिसन समिट र विश्वव्यापी संक्रामक रोगसम्बन्धी तयारी बैठकमा सहभागी हुनैपर्ने छ । त्यसमाथि नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रको अध्यक्षता लिएको वर्ष भएका कारण त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने छ । उक्त हैसियतले पनि उहाँले बोल्नुपर्छ । र, यी सबै सिध्याएर महासभालाई संबोधन गरेलगत्तै न्युयोर्कबाट चीनका लागि उड्नुहुने छ । तर, चीनको एजेण्डा काठमाडौंमा बल्ल तयार हुँदैछ ।

यद्यपि, चीनले नेपालले राम्रो आर्थिक क्षमता बनाए हुन्थ्यो भन्ने चाहेको बुझिन्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट मुक्त भई निर्यात बढाए आत्मनिर्भर हुने कुरा विभिन्न सन्दर्भमा चिनियाँ अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले त्यसका लागि सहयोग गर्न तयार भएको आशय व्यक्त गरेका छन् । 

केपी ओलीको कार्यकालमा संसदबाट झण्डै सर्वसम्मतिले संविधानको अनुसूची संशोधन गरी चुच्चे नक्सा जारी गरियो । तर, त्यसलाई विभिन्न तहका पाठ्यक्रममा समावेश गराउन स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले रोक्नुभयो । न त त्यस्तो नक्सा जारी भएको जानकारी छिमेकी देशलाई नै दिइयो । कुनै पनि देशले जारी गर्ने आफ्नो नक्सा कम्तिमा पनि सीमावर्ती देशलाई पठाउनैपर्ने हुन्छ । तर, यसतर्फ चासो राखिएन । फलतः भारतले एक खालको, चीनले अर्कै खालको नक्सा जारी गरिरहेकै छन् । यदि त्यसबेला चुच्चे नक्सा जारी गर्ने कुरा ओलीको रहरले भएको थियो भने छाती ठोकेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भनिन्थ्यो । तर, त्यसो गरिएन । किनभने, उहाँले पनि कर–बलमा त्यस्तो गर्नुभएको थियो ।

अर्कातिर, विभिन्न प्रकारका गैरकानुनी आर्जनमा नेपाल बदनाम भएपछि सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय टास्कफोर्सको ध्यानाकर्षण भएको छ । विमानस्थल भन्सारलाई छलेर बे्रेकसुज, विद्युतीय सिगरेट र विभिन्न उपकरणभित्र हाली सुन भित्र्याइएकोदेखि आफ्नै देशका नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीका रुपमा कागज मिलाउँदै मानव तस्करीमा मन्त्री, सचिव तहका मान्छेहरु नै संलग्न भएका घटनाले नेपालप्रतिको दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दै गएको प्रष्ट छ ।