के गर्छ सरकार, के हेर्छ अख्तियार ?
सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन परियोजनाका नाममा भएको जमिन संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ ।
एकातिर मेयरले नै परियोजनाको जमिन हडप्न सहयोग पुर्याएका छन् भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने कसैलाई नछोड्ने उद्घोष गरिरहँदा उनकै कार्यकर्ताले एक हजार हेक्टर परियोजनाको जमिन अतिक्रमण गरेको खुलेको छ ।
माओवादी कार्यकर्ता सबैभन्दा धेरै जमिन ओगट्ने राष्ट्रियस्तरको ‘सागरनाथ वन विकास परियोजना’ को जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका छन् । बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाको बलबुतोका कारण उनीहरूलाई कसैले त्यहाँबाट हटाउन सकेको छैन । सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटको कूल १३ हजार ५१२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको परियोजनाको एक हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमण भइसक्दा पनि सरोकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रित हुन नसकेको जानकारहरूको गुनासो छ ।
दुई पटक निर्वाचित भइसकेका मेयर थापाले बागमती नगरपालिकामा मानव निर्मित ‘भरत ताल’ निर्माण गरेका छन् । मुलुककै सबैभन्दा ठूलो ताल पर्यटकीय गन्तव्यको लागि निर्माण गरिएको भनिए पनि उद्देश्य बेग्लै रहेको बुझिन्छ । वरिपरिको बाटोसहित १२१ बिगाहा क्षेत्रफल जमिनमा बनेको तालमा डुङ्गासमेत चलाउन मिल्छ । आफ्नै नाममा ताल बनाएका थापाले ‘वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए)’ समेत गरेका छैनन् ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ दफा १३ को उपदफा (१) मा कसैले ऐनबमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनभन्दा विपरीत हुने गरी आयोजना कार्यान्वयन गरेमा सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सक्ने उल्लेख छ ।
पहिले माछापालनका लागि भनेर निर्माण थालिएको पोखरीलाई पछि तालमा रूपान्तरण गरिएको हो । नगरको बजेट, सरकारले दिएको अनुदान र प्रदेश सरकारबाट बजेट थपेर बनाइएको तालमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको छ । उक्त ताल निर्माण गर्दा त्यहाँको माटो, बालुवा र अन्य सामग्रीमा अनियमितता गरिएको आरोप छ ।
त्यस्तै, बागमती नदीको पानी प्रशोधन नगरिकन सीधै तालमा लगेर मिसाइएको बुझिएको छ । अध्ययनबिना निर्माण गरिएको तालका कारण बस्ती नै जोखिममा परेको छ ।यति हुँदासम्म सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन । अख्तियार मुकदर्शक, सिडिओ चुप लागेर बसेका छन्, ब्रह्मलुट गर्नेले राज्यबाट स्याबासी पाइरहेको अवस्था छ ।’
यता, भरततालले नै परियोजनाको ७५ हेक्टर जमिन ओगटेको छ । परियोजनाका सहायक वन अधिकृत एवं निमित्त परियोजना प्रबन्धक शिवेन्द्रप्रसाद चौधरी पटक–पटक कोसिस गर्दा पनि अतिक्रमणकारीलाई हटाउन नसकिएको बताउँछन् । भरतताल निर्माण गरेपछि जग्गा अतिक्रमण झन् बढेको उनको भनाइ छ ।
सबैले मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ :वन विभाग
वन विभागका उप–निर्देशक दीपक ज्ञवाली कानुन सबैले पालना गर्नुपर्ने बताउँछन् । कुनै पनि भौतिक निर्माण गर्दा अनिवार्य वातावरणीय स्वीकृति लिनुपर्ने उनको जिकिर छ । वातावरण संरक्षण र सार्वजनिक सम्पत्तिको हेरचाह गर्नु स्थानीय तहको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘कानुन पालना गर्न सबैले पहल गर्नुपर्छ । वातावरणीय अध्ययन नगरिकन गरिएको निर्माणले ठूलै क्षति निम्त्यायो भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ ? भौतिक परियोजनाको निर्माण गर्दा हेलचेक्य्राइँ गर्नुभएन । ’
त्यस्तै, उनले परियोजना कब्जा जमाएर बसेकालाई हटाउन पक्की घरहरू समेत बनिसकेकाले ठूलै चुनौती मोल्नुपर्ने उपनिर्देशक ज्ञवालीको जिकिर छ । यहाँका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन वि.सं. २०७३ सालदेखि प्रयास जारी छ । पहिले नै हटाउन सकेको भए हुन्थ्यो । अब गाह्रै हुन्छ’, उनले भने । यता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सर्लाहीका प्रजिअ इन्द्रदेव यादवले अतिक्रमण भएको जग्गा खाली गराउन विभिन्न निकायसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले जग्गाको लगत संकलन गर्ने कार्य अघि बढेको जनाए । सुरक्षा निकायसँग छलफल गरेर अतिक्रमणकारी हटाइनेमा उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय, सर्लाहीका हाकिम मञ्जुर अहमदले अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि परियोजनालाई सक्दो सहयोग गरिने बताएका छन् । ०३५ सालमा स्थापित परियोजनाको जग्गामा सर्लाहीबाहेक सप्तरी, सिराहा, सिन्धुली, मकवानपुरसहित भारतीय मूलका नागरिकहरूले बसोबास गर्दै आएका छन् । विभिन्न जातको रूख रोपिएको जंगल क्षेत्रलाई उनीहरूले उर्वर खेतीयोग्य भूमिमा परिणत गरेका छन् । काठ–दाउरा उत्पादनका लागि स्थापना भएको परियोजनाले पटकपटक अतिक्रमणकारीलाई हटाएर वृक्षरोपण गर्न खोजे पनि सफल हुन सकेको छैन ।
– उमेशकुमार अर्याल, हरिवन
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू