आफ्नो गल्ती ढाक्न मन्त्री फेर्ने ?

गिरिराजमणि पोखरेल, उपमहासचिव, नेकपा माओवादी (केन्द्र)

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पटक–पटक सरकारमा अवसर पाइरहने नेतामध्येका हुन्, गिरिराजमणि पोखरेल । जनमोर्चा हुँदै माओवादीसँग एकीकरण प्रक्रियामा आएका उनी ०६३ यता पाँच पटक सरकारमा सहभागी भए शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा । गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको अन्तरिम सरकार, देउवा हुँदै ओली सरकारमा सामेल भएका उनी ०६५, ७२, ०७४ मा मन्त्री थिए । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा दुई पटक गरी ४० महिना शिक्षामन्त्री चलाए । चुच्चे नक्साको श्रेय धेरै ठाउँमा केपी ओलीले लिनुभएको छ तर त्यही समयमा हो, नयाँ नक्सा समेटेर पाठ्यपुस्तक विकास केन्द्रले छापेको हजारौं पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्न बन्देज लगाएर डम्प गराउने पनि केपी नै हुनुहुन्थ्यो, त्यसैको एक साक्षी हुन् गिरिराजमणि । महोत्तरीबाट ०६४, ०७० र २०७४ को निर्वाचनमा ‘ह्याट्रिक’ गरेका पोखरेलले ०७९ को निर्वाचनमा पराजय भोगे । साढे चार दशक लामो राजनीतिक यात्रा तय गरिसकेका उनी ०३६ सालमा नेकपा (चौम) को पूर्णकालीन कार्यकर्ता हुँदै राजनीतितिर मोडिएका हुन् । कुनै समयको वैचारिक पत्रिका (हाल बन्द) मूल्यांकन मासिकमा रहेर पत्रकारिताको अनुभवसमेत बटुलेका छन् । 

– हरि गजुरेल 

बालुवाटार, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन काण्डलगायत एकपछि अर्काे काण्डमा हात हाल्दै छ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले । यसले गर्दा सरकारमाथि खतरा हाउने त होइन ?

– एकातिर सबै दलको सरकार बनाउनुपर्ने, एकातिर संसदलाई पूर्ण अवधि चलाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले जनताको पक्षमा काम गरिरहेको सन्देश दिनु छ । सुशासन कायम नगरी सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकिँदैन । तर संगठित ढंगले सेटिङमा हुने भ्रष्टाचार भत्काउनु सजिलो काम पनि होइन । यथास्थितिकै वरिपरि मुलुकलाई चलाउने राजनीतिक प्रवृत्तिलाई चिरेर माथि जाऊँ भन्नेबित्तिकै अवरोध सिर्जना गर्ने वा हातखुट्टा बाँध्ने प्रक्रिया पनि देखिएकै छ । यसो गर्दा खतरा आइलाग्छ भने सामना पनि गर्नै पर्ने हुन्छ । 

 भ्रष्टाचारको सेटिङ भत्काउन खोज्दा नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत केही मन्त्रीकै हातखुट्टा बाँध्न खोजिएको हो ? 

– प्रधानमन्त्रीज्यूले नै राष्ट्रिय संकल्प गर्नुभएको छ कि, यसपटक परिणाम देखिने गरी काम गर्छु भनेर । नारायणकाजी श्रेष्ठ पार्टीको उपाध्यक्ष, उपप्रधान, गृहमन्त्री भएको हिसाबले पारदर्शिता, मितव्ययितालाई जोड दिनुभएको छ । उहाँले जुन मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा पनि यही विषयमा जोड दिँदै आउनुभएको छ । मन्त्रालयको सफलताले प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउँछ । प्रधानमन्त्री सफल हुँदा सिंगो क्याबिनेट सफल हुने हो । गठबन्धनका दलमा ठीक खालको बुझाइ नहुँदा सुशासन अगाडि बढाउन सहज हुँदैन । सही काम गर्छु भन्ने मन्त्रीहरूलाई हात–खुट्टा बाँध्नु हुँदैन । हामीकहाँ सेटिङमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नै हो । भ्रष्टाचारविरुद्ध, सुशासनको पक्षमा जब एउटा अभियान चल्छ तब बाहिर र भित्र दुबैतिर प्रभावित गर्छ । यो अभियान आफ्नो पार्टीलाई बचाउँछु र अरुलाई लक्ष्यित गर्छु भनेर शुरु गरिएको हुँदै होइन । अनुसन्धान गर्दै जाँदा तथ्य जस्तो आउँछ, त्यसैमा आधारित रहेर अगाडि बढ्ने हो । आफ्ना गल्ती सतहमा आउने डरले अनुसन्धान रोकिदिने, पात्र बदल्ने वा मन्त्री नै बदल्ने खेल पनि हुन सक्छ । ठीक र बेठीक, सत्य र असत्य, न्याय र अन्यायको संघर्ष अगाडि बढाउँदा सबैको साथ लिने कोसिस गर्नुपर्छ । जो आफैं अपराधमा संलग्न छ वा गल्तीको भागेदार छ उसलाई साथ दिने स्थिति रहँदैन । सत्ता टिकाउनकै लागि सबै कुरा ढाकछोप गर्छु भन्ने जसले सोच्छ आज नभए भोलि राम्रो परिणाम आउँदैन भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ । 

तपाईंकै मीटरव्याज पीडित आफन्तहरु अहिले पनि शान्तिबाटिकामा अनशनरत छन् । तपाईं निकटकै नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । समस्या कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ? 

– म प्रतिनिधि सभाको सदस्य महोत्तरी भंगाहाका मीटरब्याज पीडितको समस्यालाई नजिकबाट देखेँ । यो समस्या मुख्यतया तराई र देशकै समस्या थियो । अघिल्लो सरकारले मीटरब्याजको समस्यालाई अपराधको सूचीमा राख्नेसम्म काम ग¥यो तर त्यसले जुन प्रकारको कानुन र संरचना माग गथ्र्याे त्यससम्बन्धी केही पहलकदमी भएको थिएन । पटक–पटक संसद् र बाहिर यो विषय उठान गरिरहेँ । अहिले यो मुद्दा नयाँ ढंगले सतहमा आएको छ । सरकारले कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आयोग बनाएको छ अर्थात् कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु भएको छ । सामन्तवादको निकृष्ट शोषण मीटरब्याजीमा व्यक्त हुन्छ । त्यसलाई समाधान गर्न ऐन बन्यो । जसरी जमिन, रकम फिर्ता हुँदै छन्, कानुन कार्यान्वयन हुँदै छ यो ठूलो उपलब्धिभित्र पर्छ । यसबीच कतिपय व्यक्तिले मीटरब्याजीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नदिन प्रशासनदेखि पार्टीसम्म प्रभावमा पारेका छन् । 

 केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईं शिक्षामन्त्री । उहाँको चाहनाविपरीत नेकपाका नेताहरूको दबाबमा कालापानी, लिपुलेक अंकित नेपालको चुच्चे नक्सा प्रकाशित भयो । उक्त नक्सा पुस्तकमा पनि छापियो तर पुस्तक डम्प भयो । वास्तविकता के थियो ? 

– विद्यार्थीकालदेखि नै असमान सन्धि खारेजी, अतिक्रमणमा परेका जग्गा जमिन फिर्ता गर्नेदेखि हाम्रो भूभागमा बसेका सेना फिर्ता गर्नुपर्ने भनेरै लडियो । मेची–महाकाली अभियान चलाइयो । हामी सरकारमा गएसँगै भारतले नेपालका भूभागसमेत समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । लगत्तै युनेस्कोको सम्मेलनमा भाग लिन पुगेको बेला भारतीय शिक्षामन्त्रीसँग भेट भयो र उनलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराएँ । नेपाल फर्किएलगत्तै कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हाम्रो भूभाग हुन् भन्ने ऐतिहासिक आधार खोज्न लगाएँ । लाइन मिनिष्ट्री भूमिसुधारसँग छलफल गरियो, विज्ञहरू राखेर । अन्त्यमा सबै कुरा गएर ठोक्किने प्रधानमन्त्रीसँग हो । नेकपाको सचिवालय बैठकले राष्ट्रपतिको संबोधन हुने दिन बिहान निर्देशन दिएपछि उहाँले बाध्य भएर वा दबाब थेग्न नसकेर मात्र नक्सा सार्वजनिक गर्नुभएको हो । यसको श्रेय उहाँले धेरै ठाउँमा लिनुभएको छ । लगत्तै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चुच्चे नक्सा अंकित पुस्तक प्रकाशन गर्‍यो  । त्यहाँ मैले भूमिका लेखेको थिएँ तर छापिएको पुस्तक वितरणमा उहाँले रोक लगाउनुभयो ।

 श्रेय लिने आफैले तर विदेशी मुलुकलाई पत्राचार नगर्ने चाहिँ किन नि ! 

– जहाँ गल्ती भएको छ सोही विन्दुबाट गल्ती सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ । 

झण्डै ४२ महिना केपी ओलीकै सरकारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रहनुभयो । हाम्रो शिक्षामा माफियाको प्रभाव के–कस्तो देख्नुभयो ? 

– प्रकृतिलाई बुझ्ने र समाज बनाउने क्रममा मान्छेले जुन अनुभव र ज्ञान हासिल गर्‍यो त्यसलाई अर्काे पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया नै शिक्षा हो । हाम्रो ज्ञान, वैज्ञानिक युगिन, देशभक्तिपूर्ण र आर्थिक ढंगले धान्न सक्ने हुनुपर्छ । ०७२ मा आठ महिना र दोस्रो पटक ३२ महिना ओलीको नेतृत्वमा रहेर काम गरेँ । अहिले शिक्षालाई खरिद–बिक्रीको विषय बनाइएको छ । ०४६ सालपछि पञ्चायतले रोजगारी नदिने, वामपन्थी भनेर लखेट्ने प्रवृत्तिविरुद्ध आफ्नो खुट्टामा उभिएर यही माटोमा केही काम गर्छु भन्ने निजी लगानीका स्कूल शुरु भएका हुन् । ०४६ सालपछि निजीकरण र उदारीकरणको ढोका खोलियो । राज्यलाई कमजोर बनाउने र बजारलाई छाड्ने सोच आयो । त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै विकृति, विसंगति भित्रिए । यसभित्र माफिया छन्, साँच्चै दुःख गरेर खानुपर्छ भन्ने इमान्दार मान्छे पनि छन् । म शिक्षामन्त्री हुँदा नेपालको समग्र शिक्षालाई हेर्ने आयोग बन्यो र दुईवटा प्रतिवेदन केपी ओलीलाई बुझाइयो तर उहाँले दुबै प्रतिवेदन लुकाउनुभयो, सार्वजनिक गर्नुभएन । त्यतिखेर शिक्षा मन्त्रालय र योजना आयोग मिलेर २५ वर्षपछिको नेपाललाई कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ ? भन्ने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको थियो । हाम्रो सोच सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण गर्दै र निजी लगानीलाई पूरक बनाउनुपर्छ भन्ने विषय थियो । सायद यही कुरासँग विमति भएरै त्यसो गरियो भन्ने लाग्छ । वर्तमान सरकारले चाँडै यी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ला भन्ने अपेक्षा राखेको छु । 

 नेपालमा फेरि वाम धु्रवीकृत हुने वा माओवादी र एमालेबीच एकताको कडी जोडिने सम्भावना कत्तिको देख्दै हुनुहुन्छ ? 

– एकताको कडी अहिले झनै कमजोर भएको छ । सुवास नेम्वाङको अप्रत्यासित महाप्रस्थानले त्यो कडीलाई झनै कमजोर पारेको छ । उहाँसँगको हरेक भेटमा एमाले र माओवादी एकीकरण गर्ने विषयमा विचार विमर्श हुन्थ्यो । माने पनि नमाने पनि नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय आन्दोलन कम्युनिष्ट आन्दोलन नै हो । अहिले पनि संसद्मा ५० प्रतिशत बढी कम्युनिष्टको प्रतिनिधित्व छ । हिजोको यो कडी ट्ट्नुको प्रमुख दोषी केपी कमरेड नै हुनुहुन्छ । उहाँकै कारण आगाडिको ठूलो सम्भावना तुहियो, अघि बढ्न सकेन । हाम्रा तर्फबाट पनि केही कमजोरी भए होलान् तर मुख्य नेतृत्वको भूमिका प्रधान रूपमा हेरिँदो रहेछ । नेपाललाई बाह्य शक्तिको क्रिडास्थल बनाउने र वामपन्थलाई सकाउन जे–जस्ता क्रियाकलाप भइरहेका छन् यी सबै गतिविधि हेर्दा ढिलोचाँडो कम्युनिष्ट पार्टी ध्रुवीकृत नभई धरै छैन ।

रवि लामिछाने धेरै कुरामा गलत छन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि जनताले उनको पार्टीलाई जति भोट दिए, त्यसले कांग्रेस, एमालेजस्ता पुरानो दलको बर्चश्वलाई धरापमा पारेन र ?

– जनमतले पुराना दललाई आलोचनात्मक समर्थन र नयाँलाई स्थान दिएको पाइयो । ब्यालेट बक्समार्फत पुराना दललाई अब पनि बदलिएनौ वा कार्यशैली सच्याएनौ भने हामी विकल्प खोज्छौँ भन्ने सन्देश दिइयो । राणाविरोधी, निरंकुशता हुँदै थुप्रै संघर्षको प्रक्रियाबाट गुज्रिएर आएका यी पार्टी सत्तामा गइसकेपछि जनता र राष्ट्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्नुपथ्र्याे । एउटा शक्ति योजनाबद्ध ढंगले नेपालमा वामपन्थी सिध्याउन, कम्युनिष्टलाई नामेट पार्न र गैरकम्युनिष्टलाई ल्याउनुपर्छ भनेर लागेको छ । त्यस ढंगले उदाएका पार्टीको न नीति, न त कार्यक्रम नै हेरेर जनताले साथ वा मत दिएका हुन् । पहिला सत्ता चलाइरहेका दलको गल्तीलाई प्रतिक्रियात्मक ढंगले चुनौतीसम्म दिएका हुन् । यो परिस्थिति सदैव रहँदैन । भविष्यमा जनताले कम्युनिष्टलाई साथ दिने स्थिति आउँछ । स्वतन्त्र भनिनेहरू पनि कुनै न कुनै कित्तामा ढिलो–चाँडो उभिनुपर्छ । मुखौटा लगाएर केही दिन मात्रै बस्न सकिन्छ । 

तपाईं आफैं उपमहासचिव रहेको माओवादी केन्द्रको ०६४ सालको उदय र क्रमशः क्षयीकरणको मुख्य भागिदारचाहिँ को ? 

– ०७८ सालमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले संगठनात्मक क्षेत्रको यथास्थितिलाई नभत्काउने हो भने पार्टीको ओरालो यात्रालाई रोक्न सकिँदैन भन्ने निश्कर्ष निकाल्यो । हामीले संविधान बनायौं समाजवादउन्मुख तर सोअनुसार विचारको विकास गर्न सकेनौँ । यो अवधिमा विश्व र नेपाललाई बुझ्न सकेनौं । ०६४ मा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी बन्नुको कारण विचार नै थियो । यो बीचमा पार्टीलाई विधि, पद्धतिअनुसार चलाउन सकेनौं । पार्टीमा गैरसर्वहारा प्रवृत्तिले डेरा जमायो । गुटबन्दीका समस्या देखा परे । आफूलाई धुरी बनाएर सोच्ने प्रवृत्ति हाबी भयो । हाम्रो टेक्ने जमिन थियो, वर्ग । त्यसलाई चटक्कै छोड्यौं । उत्पीडित समुदायलाई भुल्यौं । अरुको भोट लिने नाममा आफ्नो वर्ग छाड्यौं । विचारका आधारमा नेताको आचरण रूपान्तरण हुनुपर्ने हो तर हामी उल्टो दिशामा हिँड्न थाल्यौं । संस्कृतिमा यति धेरै प्रदूषण देखा प¥यो कि कोही बिचौलिया, भ्रष्टाचारमा डुबे । त्याग, बलिदान, सौर्य, विर्ताका प्रतीकको रूपमा देखा परेका मान्छे अर्काे दिशामा जाँदा पार्टी क्षयीकरण हुन पुग्यो । पार्टी निर्माणमा पर्याप्त ध्यान जान सकेन र त अब जनतामाझ जाँदै छौँ ।हामी सबै पार्टीलाई बिगाने वा ओरालो यात्रातर्फ लैजानमा कुनै कुनै ढंगले जिम्मेवार छौं । हामीलाई यो अन्तिम अवसर हो । सबैले संकल्प गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।