१२ वर्षमा खोलो फर्कियो,चीनसङ्ग उर्जा सम्झौतामा फेरि खुट्टा लगलग

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनियाँ समकक्षी लि छयाङको उपस्थितिमा आज मध्यान्ह बेइजिङमा नेपाल र चीनबीच थप एक दर्जन सम्झौता र एउटा समझदारी भएको छ । चीनको सप्ताहव्यापी भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समकक्षीसँग भेटवार्ता गरेपछि यी सम्झौता र समझदारीमा हस्ताक्षर  भएको हो ।

दाहाल अस्ति बिहान हाङ्चौ पुगेदेखि नै काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले प्रधानमन्त्रीको गत जेठमा सम्पन्न भारत भ्रमणको स्मरण गराउँदै लगातार १४ वटा ट्वीट गरेको थियो ।  

‘चिलिमे–रसुवागढी ट्रान्समिसन लाइनबारे सम्झौता भएको बुझिएको छ । तर, अन्य जलविद्युत परियोजनाबारे केही निर्णय भएको छैन,’ उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘त्यो एउटा ट्रान्समिसन लाइन बन्यो भने ठूलो उपलब्धी हुनेछ ।’  

किमाथांकामा बनाउने भनिएको अरुण जलविद्युत परियोजनाबारे पनि केही भएको छैन । चीनको सीमाना नजिकैको उक्त परियोजनासँगै विद्युत प्राधिकरणले पठाएका आधा दर्जनभन्दा बढी प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयमा त्यसै थन्किएको छ । चिलिमे–रसुवागढी ट्रान्समिसन लाइन बन्यो भने भविष्यमा केही उपाय निस्किने ऊर्जा विज्ञहरुको दाबी छ ।

काठमाडौंको लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण शुरु भएसङ्गै सामाजिक सञ्जालमार्फत छेडेको प्रचारयुध्दले बेइजिङ पुगेका नेपाली अधिकारीहरुलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्न सक्दो मलजल गरेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

"तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको नेपाल भ्रमणको क्रममा उक्त विषयलाई संयुक्त विज्ञप्तिमा पार्ने सहमति भएको थियो । त्यतिबेला परराष्ट्रमन्त्री माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । अन्तिममा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने क्रममा जलविद्युतमा सहकार्य गर्ने विषय रहस्यमय हिसाबले उडाइयो । अहिले पनि त्यस्तै काम भएको उच्च अधिकारीहरुको बुझाई छ ।"
 

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका दौरान  बिआरआई परियोजना अघि बढाउने र दुई मुलुकबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने नेपालको केही समय अघिदेखिको तयारीलाई लक्षित गरेर दूतावासले उक्त प्रचार गरेको माओवादीका एकथरी नेताहरुको बुझाई छ ।

आज भएको सम्झौतामध्ये अधिकांश कृषि,पूर्वाधार, शिक्षालगायत क्षेत्रसम्बन्धी छन् । प्राप्त विवरणअनुसार विज्ञान तथा प्रविधिमा सहयोग,जनशक्ति आदानप्रदान,प्रकोप रोकथामका सामाग्री,कृषि,पशुपन्छी र माछा, चिनियाँ औषधि निर्यात,दुई मुलुकबीच व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौता पुनरावलोकनको निम्ति संयुक्त प्राविधिक समूह गठन सम्बन्धी छन् ।

त्यसैगरी,दुई मुलुकबीच पुस्तक प्रकाशन र भाषा अनुवाद,नेपालको उत्तरी भेगमा निर्मित भौतिक पूर्वाधार हस्तान्तरण,डिजिटल अर्थतन्त्र उकास्नेसम्बन्धी सहयोग आदानप्रदान,हरित तथा कम कार्वन उत्सर्जनसम्बन्धी विकासमा सहयोग र सिजाली उच्च विद्यालय निर्माण परियोजना पनि सम्झौतामा उल्लेख छन् । 

हेर्दा झिनामसिना देखिने आजको सम्झौतासङ्गै  हामी पुनः एक पटक १२ वर्षको अन्तरालमा माल पाएर पनि चाल नपाएको अवस्थामा पुगेका छौं । नेपालमा जलविद्युतको अपार सम्भावना छ तर तत्कालीन डा. बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीकालदेखि आजसम्मको अवधीमा नेपाल विना हराएको कस्तुरी झैँ बन्न पुगेको छ । 

संयोगको कुरो त्यतिबेला र अहिले माओवादीले नै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ । त्यो बेला र अहिले दुई वटा डरलाग्दा घटना भएको देखिन आएको छ । यस पटक प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि जलविद्युतसम्बन्धी आधा दर्जन प्रस्ताव नेपाल विद्युत प्राधिरणले सरकारलाई दिएको थियो । तर ती सबै थाती छन् । 

यसअघि डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पनि चीनसँग सम्झौता गर्ने बेला एउटा ठूलो घात भएको थियो । जनआस्था साप्ताहिकले त्यतिबेलै (०६८ साल माघ १८ गते)  ‘राष्ट्रघातको अर्को एउटा रहस्योद्घाटन’ शीर्षकमा चीनसङ्ग उर्जासम्बन्धी सहकार्य अघि बढ्न नदिन कतिसम्म षडयन्त्र भएको थियो भन्ने कुराको खुलासा गर्दै ब्यानर न्युज लेखेको थियो । जसमा नेपालको जलविद्युत परियोजनामा चीनले लगानी गर्ने र उत्पादित बिजुली भारतमा बिक्री वितरण गर्ने सम्बन्धमा भएको सहमतिबारे उल्लेख थियो । त्यसका लागि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विदेश विभागका उपमन्त्री आई फिङ्गले भारतीय बिहार राज्यका मुख्यमन्त्री नितिशकुमारसम्मलाई भेटेका थिए । त्यसको निम्ति आवश्यक तयारीसमेत गरिएको थियो । 

तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको नेपाल भ्रमणको क्रममा उक्त विषयलाई संयुक्त विज्ञप्तिमा पार्ने सहमति भएको थियो । त्यतिबेला परराष्ट्रमन्त्री माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । अन्तिममा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने क्रममा जलविद्युतमा सहकार्य गर्ने विषय रहस्यमय हिसाबले उडाइयो । अहिले पनि त्यस्तै काम भएको उच्च अधिकारीहरुको बुझाई छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको यो भ्रमणमा विशेषगरी जलविद्युत र बीआरआई सहकार्य गर्नेबारे त्यति धेरै छलफल र सहकार्यको कुरो अघि बढ्दा पनि आजको सम्झौता र समझदारीमा यसवारे कुनै उल्लेख छैन । यो घटनाक्रमलाई दुवै देशका राजनीतिक,आर्थिक र सामाजिक अगुवाहरुले अस्तिदेखि भारतीय दूतावासले गरेको लगातारको ट्वीटसँग जोडेर हेर्न थालेका छन् ।

ट्विटमा जे लेखिए पनि स्वयम् प्रधानमन्त्री दाहाललाई यतैबाट खबरदारी गरिएको उनीहरुको बुझाई छ । चीनसँग नेपालले कुनै पनि विकास र रणनीतिक साझेदारीमा सहकार्य नगर्न घुमाउरो चेतावनी दिइएको अर्थको रुपमा काठमाडौंमा उत्पन्न पछिल्लो ट्विटर तरंगलाई लिइएको छ । एउटा सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुक र जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अर्को असल छिमेकीसँग नेपाल र नेपाली जनताको उज्जवल भविश्य गाँसिएको विषयमा गर्न खोजिएको सम्झौताबाट लगलग हात कमाउन पर्ने बाध्यता कसरी आइलाग्यो भन्नेवारे अनेक कोणबाट विश्लेषण हुन थालेका छन् । 

अरुण तेस्रो परियोजनादेखि शुरु भएको झेली खेल र मुलुकलाई अझै लोडसेडिङमा पार्ने बृहत योजनाको बारेमा नेपालको नेतृत्वले गहिरोसङ्ग कुरा नबुझेसम्म मुलुक उँभो लाग्ने सम्भावना देखिँदैन । मुलुक र जनताको भविष्यमाथि भएको खेलबाडबारे जनआस्थाले १२ वर्षअघि २०६८ माघ १८ गते लेखेको उक्त समाचार नै आज आएर पुनः प्रमाणित भएन र ?

यस्ताे थियाे जनआस्थाकाे वर्ष १७, अंक ४५,२०६८ साल माघ १८ गते बुधबारकाे अंकमा

राष्ट्रघातको अर्को एउटा रहस्योद्घाटन

मुलुकमा लोडसेडिङले हाहाकार मच्चिएका बेला अन्धकारबाट देशबासीलाई थोरै भए पनि राहत दिलाउन छिमेकी - राष्ट्रले राखेको एउटा मित्रवत प्रस्ताव प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अस्वीकार गरिदिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आनाकानी गरेपछि ठूलो मेहनतका साथ यस्तो प्रस्ताव राख्ने चिनियाँ कूटनीतिज्ञ असन्तुष्ट बन्दै स्वदेश फर्केका छन् ।

आफ्नै कार्यकालमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण गराउने चाहनाको विश्लेषण गरेर तथा आर्थिक क्रान्तिको नारा दिइरहेका डा. भट्टराईले नेपालकै हितका लागि गरिएको यस्तो प्रस्ताव सहजै स्वीकार गर्नेछन् भन्ठानेर हुनसक्छ,वेन जियाबाओको पुस ३० को आठ घण्टे भ्रमणअगावै सोचाइलाई मूर्तरुप दिने मनसायअनुरूप संयुक्त विज्ञप्तिको मस्यौदामा जलबिध्युतमा सहकार्यसम्बन्धी प्रस्ताव उल्लेख थियो । शनिबार प्रम वेन आउनुअगावै पुस २४ गते (सोमबार) साँझ राजदूत याङ हौलानले नेपाली पक्षलाई दिएको संयुक्त विज्ञप्तिको मस्यौदामा नेपालमा जलविद्युत क्षमताको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा उल्लेख भए पनि प्रम डा. बाबुराम भट्टराईले प्रस्ताव स्वीकार नगरेपछि यो कुरा संयुक्त विज्ञप्तिमा पर्न सकेन । चिनियाँहरू नेपालको यस्तो व्यवहारबाट असन्तुष्ट छन् । 

काठमाण्डौस्थित चिनियाँ दूतावासका कमर्सियल काउन्सिलर वाइ दोङमिङले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका पालामा नेपालको जलस्रोतबाट कति विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा अध्ययनकालागि नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव राखेका थिए। आफ्नो देशको एउटै याङ्गत्से नदीबाट बीस हजार मेगावाटसम्म जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको (थ्रि गर्जेज प्रोजेक्ट) चीनले नेपालको अपार जलस्रोतबाट विद्युत निकाल्न सकिने सम्भावनालाई ख्याल गर्दै यस्तो प्रस्ताव गरेको थियो । अध्ययनका लागि नेपालको प्रभाव रहने गरी एउटा स्टियरिङ कमिटी बनाउने चीनको प्रस्ताव थियो, जसमा अध्यक्षसहित नेपालको तर्फबाट चार जना र चीनको तर्फबाट तीन जना सदस्य रहने उल्लेख थियो ।