छुट्टीमा प्रचण्डको रथ छुट्ला ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणमा निस्कँदै गर्दा कांग्रेसका एकथरी नेता सरकारविरुद्ध खुला रुपमा उत्रिएपछि सत्ता गठबन्धनमा ठूलै गड्बडीको अनुमान गरिएको थियो । खासगरी पश्चिम र दक्षिणनिकट भनिने संस्थापनइतर खेमाका नेताहरूले प्रचण्डको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज चर्कोसँग उठाएकाले भूराजनीतिक हिसाबले पनि चीन भ्रमणकै सेरोफेरोमा सरकार ढल्नसक्ने कतिपयको विश्लेषण अस्वाभाविक थिएन । तर, प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई विश्वासमा लिएर चीनसँग सहमति गरेपछि सरकार ढाल्ने खेल तत्कालका लागि रोकिएको छ । 

एमसिसी पास गर्न प्रधानमन्त्रीको पदसमेत दाउमा राख्नुभएका देउवाको मुख्य चासो थियो, चिनियाँ परियोजना बिआरआई । हालका अर्थमन्त्री तथा काँग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला नेपालले हस्ताक्षर गरेको उक्त परियोजनामा यसपटक सम्झौता नहोस् भन्ने उहाँको चाहना थियो । तर, एमसिसीभन्दा चार महिना पहिले सम्झौता भएको बिआरआईका कम्तिमा चारवटा परियोजना अघि बढाउने तयारीका साथ योजना आयोगलाई गृहकार्यको जिम्मा दिनुभएका प्रचण्ड चीनसँग सोहीअनुसार सम्झौता गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । दुई नेताबीचको यही असमझदारीले नै गठबन्धन सरकारको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठेको हो । 

कांग्रेसभित्र संस्थापन इतरपक्षका गगन थापा र शेखर कोइरालाले सार्वजनिकरुपमै प्रचण्डको विकल्प खोज्ने आवाज चर्काउनुको कारण पनि त्यही थियो । तर, यो सबै परिस्थिति बुझेका प्रधानमन्त्रीले देउवालाई विश्वासमा लिएर चीनसँग सहमति गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आडमा सरकार ढाल्ने शेखर–गगनहरूको रणनीति सफल नभएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनियाँ समकक्षी लि छ्याङसँगको वार्तापछि १३ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा समेट्ने विषय र लेखिने भाषाबारे बेइजिङबाटै देउवासँग कुराकानी गर्नुभयो । देउवाले परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागीसँग सल्लाह गरेर उनीहरूले भनेअनुसार गर्नु भनेपछि सोहीअनुसार संयुक्त वक्तव्य जारी भयो । 

भनिन्छ, बिआरआईमा सैद्धान्तिक सहमति गरी थप गृहकार्यपछि ठोस समझदारी गर्ने संयुक्त वक्तव्यमा लेखिएको भाषा देउवाकै चाहनाअनुसार राखिएको थियो । त्यस्तै, ताइवानको सन्दर्भमा पनि देउवाको सहमति लिएरै समझदारीमा हस्ताक्षर गरियो । ताइवान चीनको अभिन्न भूभाग भएकाले उसको  स्वतन्त्रतामा नेपालले समर्थन नगर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर गर्नुपूर्व बेइजिङबाट प्रचण्डले देउवासँग फोनमा कुराकानी गर्नुभएको थियो ।

देउवा र प्रचण्डबीच विश्वासको वातावरण बनेसँगै दक्षिण र पश्चिमलाई देखाएर सरकार ढाल्ने शेखरहरूको खेल असफल भएको माओवादी पक्षले दावी गरिरहँदा काँग्रेसको संस्थापन इतर पक्षका नेताहरू अहिले पनि प्रचण्डको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । शेखर कोइरालाले त सार्वजनिक मञ्चबाटै प्रचण्डलाई सरकार छोड्न चेतावनी दिइरहेका छन् । कांग्रेसको पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि शेखर समूहका नेताहरूले सरकारको विकल्प खोज्न ढिला गर्न नहुने भन्दै सभापतिलाई चर्को दबाब दिएको बताइएको छ । तर, केन्द्रीय समितिमा बलियो रहेका सभापति देउवा तयार नहुँदासम्म शेखरहरूले चाहेर मात्र सत्ता समीकरण बदलिने अवस्था भने छैन । नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने शेखरहरूको प्रस्तावमाथि देउवाले औपचारिक छलफल नगराएबाट पनि दक्षिणको साथ लिएर सरकार ढाल्न कस्सिनेहरू कांग्रेसमा कमजोर रहेको प्रष्ट हुन्छ । 

यता, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको धार्मिक भ्रमणका क्रममा सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति देखेर हौसिएका राजावादीहरू दशैं र तिहारको बीचमा सरकार ढल्ने अनुमानमा रमाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन ७ हजारको ज्यान गएको जिम्मेवारीसम्बन्धी मुद्दा मंसिर २८ लाई पेशी तोकिएकाले त्यसैको आसपासमा ठूलो राजनीतिक उथलपुथल हुने चर्चा चलाएर राप्रपाले सरकारमा जान बार्गेनिङ गरेको पनि भनिँदै छ ।