अबदेखि पो देशमा आइलाग्छ त आपत

एउटा अर्को विद्रुप फैलिँदै छ, शिक्षा क्षेत्रमा । ५ वर्षभित्र लानैपर्ने प्रावधान हटाएर ऐच्छिक रुपमा विद्यालयलाई गुठीमा लगिने, तर जाँदा कागजमात्रै पुग्ने, त्यसका सम्पत्ति पहिल्यै बेचबिखन भएको हुने । बाँकी सम्पत्ति गुठीले भाडामा लिएको देखाइने । 

कसैसँग सय रोपनी जमिन र भवन छ, त्यो बेचबिखन गरिहाल्ने र पछि त्यही सम्पत्ति गुठीले भाडामा लिएको बनाएर विद्यालय चलाउने खेलो शुरु भइसकेको छ । गुठीमा लगिसकेपछि सम्पत्ति बेचबिखन गर्न पाइँदैन । त्यसैले त्यसअगावै बेचबिखनको तारतम्य मिलाइँदै छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकताका साथ गुठीमा लैजाने र नयाँ एवं निजी विद्यालयलाई क्रमशः गुठीमै लानुपर्ने, पुरानालाई पनि बिस्तारै स्वयंसेवी प्रकारको गुठीमा लैजाने नीति लिएको छ । त्यसो गरिँदा विशेषतः सबभन्दा बढी लगानी भएका, स्रोत र साधन पनि उत्तिकै भएका निजी विद्यालयको हकमा सम्पत्ति बेच्ने, लुकाउने र बाँडफाँड गर्ने काम भित्रभित्रै शुरु हुँदै छ । 

त्यस्तै, करार र राहतका शिक्षकलाई स्थायी गराउने भन्ने छ । हालैको आन्दोलनपछि सबै शिक्षकलाई स्थायी गराउने सहमति भएको हो । स्थायी गराइएन भने पनि उपयुक्त सेवा–सुविधा दिएर घर पठाउनुपर्छ भन्ने सम्झौता छ । अर्कातिर, पहिला प्रतिस्पर्धाबिना आएका, पछि शिक्षक सेवा आयोगबाट आएका शिक्षकसमेतलाई एउटा समयावधि तोकेर पेन्सन दिने ब्यवस्था छैन । त्यहाँ अर्को ठूलो समस्या जकडिएको छ –माध्यमिक शिक्षा एसइई हो कि १२ कक्षा ! अहिले १२ लाई विद्यालय शिक्षाको अन्तिम कडी मानिन्छ । कतिपयले एसइई नै राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता लिएका छन् ।

विभिन्न स्वार्थ समूहले यसमा काम गरेको पाइन्छ । पञ्चायतकालदेखि नै सामान्यतया एसएलसी पास गरेपछि प्रावि शिक्षक हुन पाउने व्यवस्था छ । स्नातक (बिए पास) ले माविमा पढाउन पाउँछन् । त्यसबेला कुनै प्रस्पिर्धाबिनै शिक्षक हुने अवस्था थियो । अहिले उनीहरूलाई निजामतीसरहको सेवा–सुविधा दिनुपर्ने कुरा आएको छ । कुनै कुनै शिक्षकलाई दिइएको पनि छ । अहिले पेन्सन, सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषसहित सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषय पनि उठेका छन् ।

लोकसेवा भनेजस्तै शिक्षक सेवा उत्तीर्ण नगरी शिक्षक भएकाहरूको हकमा पनि उही सुविधा हुने हो भने त्यसले अर्को भद्रगोल निम्त्याउने शिक्षाविद्हरूको राय छ ।संघीयतामा जाँदा विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहलाई भनिएकोमा अब केन्द्रले जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनस्र्थापना गर्ने अवस्था देखिएको छ । किनभने, शिक्षा क्षेत्रमा स्वार्थ बाझिएका, ठुल्ठूला व्यापारिक घराना पनि भित्रिएका छन् । विनोद चौधरीहरू चाँदबाग स्कुलदेखि क्याम्पियन कलेजसम्म चलाउने, वीरगञ्जको ज्ञानदा र आरजु राणा पनि युलेन्सको शिक्षामार्फत नै आर्थिक रूपमा सल्बलाउने समय छ ।

तसर्थ, यी समस्याको निराकरणका लागि राज्यले एउटा स्पष्ट नीति ल्याउनै पर्ने अवस्था आएको हो । क्षेत्राधिकारको दृष्टिले विद्यालय शिक्षालाई पुनः जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सार्ने कुुरा भयो भने अर्को भद्रगोल शुरु हुने अवस्था रहन्छ । सम्भवतः यो ऐन पारित भयो भने यसको विरुद्ध मुद्दा पर्ला भन्ने अनुमान छ । शिक्षकहरू त जुलुस गरेर, सम्झौता गरी फर्किए । कुनै पनि निर्वाचनमा शिक्षकलाई खटाउँदा क्षेत्र कटाइन्थ्यो । किनभने, उनीहरू शिक्षण पेशाको आवरणमा राजनीति गर्थे ।

अरु कर्मचारी, जस्तै गाविस सचिव भने त्यहीँ खटिन्थे । त्यहाँ शिक्षकलाई संलग्न नै गराइँदैनथ्यो । धेरै वटा निर्वाचनमा यस्तो भएको छ । अहिले त शिक्षकहरू हाजिर गर्ने, झोला बोकेर पार्टी काममा निस्किने गर्न थाले । सिंगो शिक्षामा भन्दा शिक्षकमा ठूलो लगानी छ । प्रावि, निमावि र माविमा ठूलो संख्याका शिक्षक अनुत्पादकजस्तो भएका छन् । किनभने, सामुदायिक विद्यालय छन्, शिक्षक छन् तर विद्यार्थी छैनन् । विद्यालय भयो, शिक्षक भयो र विद्यार्थी भए पनि यता बोर्डिङ स्कूलमा १५ हजार तलबले पढाउँदासमेत प्रायः फष्र्ट डिभिजन ल्याउँछन्, अथवा निकै उपल्लो अंक ‘ए प्लस’ ल्याउलान् । तर, सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयका विद्यार्थी दश प्रतिशत पनि एसइई उत्तीर्ण नहुने भए ।

प्रावि शिक्षकहरूको सरकारीमा ३५ देखि ४० हजार तलब छ । निजीमा दश हजार दिएकाले चाहिँ एसइईको नतिजामा ९० प्लस कटाएका छन् । शहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा पनि ८० प्लस नै नतिजा होला । तर, सामुदायिक विद्यालयका हकमा त्यस्तो हुँदैन । पेन्सन, तलव, उपदान दिएर बिमालगायत विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका सुविधासहित खाने शिक्षकले चाहिँ सी, डी, ई, एफजस्ता ग्रेडमा नतिजा दिइरहेका छन् । जबकि उनीहरूको तलब औसत ३५ देखि ४० हजार छ । जागिरपछिको जीवन पनि सुरक्षित गरिएको हुन्छ । विभिन्न नामका भत्ता, सुविधा छ । तर, परीक्षाको नतिजामा उनीहरू नै पछाडि परिरहेका छन् † यसो हुनुको कारण हो, प्रतिस्पर्धाबिनाका शिक्षकले पढाएका विद्यार्थी अब्बल निस्कँदैनन् । 

सबै भद्रगोल

अब जम्मा एक हप्ता संसद् चल्छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षकको मात्रै हैन, स्थानीय तहका कर्मचारी र प्राविधिकका मागसमेत समेट्नुपर्ने निजामती विधेयक पनि अड्किने भएको छ । दशैंअघि न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्ने भयो, न त अरु । केही गरिहाले फूलपातीको अघिल्लो दिन होला । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै उक्त विधेयकलाई संसदमा लैजाने निर्णय गरिसकेका कारण भित्रभित्रै कागज मिलाएर विधेयक अघि बढ्ने अवस्था बिरलै हुन्छ ।

अर्कातिर, शिक्षकहरूको सबै माग पूरा हुने सम्भावना छैन । ती माग पूरा गर्न न त अर्थतन्त्रले नै धान्छ । स्थानीय तहको अधिकार अर्कै छ । त्यसमा संविधानसँग बाझिएका कुरा पनि छन् । संविधानमै विद्यालय स्थानीय तहअन्तर्गत भनिएको छ । शिक्षक आन्दोलनले सीधै केन्द्रबाट विद्यालय शिक्षा निर्देशित हुनुपर्ने माग राखेको र त्यही लयमा सम्झौता भएको छ । अर्थात्, नियुक्ति केन्द्रले दिनुपर्‍यो, केन्द्रले नै सरुवा गर्नुपर्‍यो , विभागीय सजायँ, पुरस्कार सबै केन्द्रबाटै हुनुपर्‍यो ।

शिक्षकहरूले त केन्द्रले विशिष्ट श्रेणी छुट्याउनुपर्ने, मर्यादाक्रम तोकिदिनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । देशभर सामुदायिक विद्यालयमा एक लाख ६० हजार शिक्षक छन् । निजीतिर करिब ४० हजार छन् । गम्भीर कुरा के छ भने, उक्त सम्झौताको वैधानिकता के हो ? किनभने, संविधान संशोधन गर्न संसदको दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । सरकारको कोही प्रतिनिधि वा मन्त्रीले संविधानमा गरिएको व्यवस्थाविपरितको सम्झौता गर्ने अधिकार राख्दैन । 

भनिन्छ, अहिले गरिएको सम्झौताअनुसार कामै भएछ भने पनि सरकारलाई एकोहोरो आर्थिक भार पर्छ । शिक्षकको रेकर्ड राख्ने, नियुक्ति पत्र दिने सम्झौता छ । निजीको हकमा हेर्नु पर्दैन । अब ‘राहत शिक्षक’ भन्ने पनि हुँदैन । किनभने, एउटै दरबन्दी कायम गर्ने र तिनीहरूलाई पनि स्थायी दरबन्दीमा लैजाने भनिएको छ । उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर दिने, प्रतिस्पर्धाबाट पास भए हुन्छन्, नभएदेखि सुविधा दिएर अवकाश दिने भनिएको छ । राहत, अस्थायी गरेर ४६ हजारको संख्यामा शिक्षक छन् । उनीहरूलाई सेवा–सुविधा दिँदा राज्यलाई वार्षिक पाँच अर्बको आर्थिक भार पर्छ । 

देशमा भएका विद्यार्थी विदेशिएर मुलुक नै युवाविहीन हुने भइसक्यो । शिक्षकको समस्याका नाममा संविधान मिचेर सम्झौता गर्न सरकार उद्यत छ । न कार्यान्वयनको सम्भावना, न त समस्याकै समाधान हुने छाँटकाँट छ ।