सत्तामा आइलागेको अप्रत्यासित संकट

कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस ‘फुटेर’ एमालेसहितको गठबन्धन सरकार बनेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण शुरु भएको छ । कोशीको प्रभाव अब केन्द्रीय राजनीतिमा पनि पर्ने, त्यसले कांग्रेस–एमाले सहकार्यको ढोका खोल्ने आकलन भैरहेका छन् । 

बिहीबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई शेखर समूहका नेता मीनेन्द्र रिजालले बालकोटमा भेटेपछि कोशीको राजनीतिले निर्णायक मोड लिएको थियो । त्यसयता दुई पक्षबीच बाक्लो छलफल चलिरहेको र संघमा पनि मिलेर सरकार चलाउन अनौपचारिक सहमति जुटेको दाबी गरिएको छ । दुई–दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र पहिलो कार्यकाल शेखर कोइरालाले लिने ‘जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट’ भएको सूचना स्रोतले दावी गरेको छ । अहिले एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिँदा शेरबहादुर देउवाले नमान्ने भएकाले शेखरलाई दिन बालकोट सहमत भएको भनिएको छ । 

तर, दुई वर्षपछि एमालेलाई सरकार छोड्न तयार रहेको शेखर खेमाले केपी ओलीको नेतृत्व भने स्वीकार नगरेका कारण केही कठिनाई परेको बताइन्छ । ओलीले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्दा कांग्रेसका लागि परिणाम प्रतिकूल आउने शेखरहरूको विश्लेषण छ । त्यसकारण पहिलो चरणमा शेखर प्रधानमन्त्री हुनेमा थोरबहुत सहमति भए पनि त्यसपछिको विषयमा प्रष्ट भैनसकेकाले आन्तरिक छलफलका विषय गुपचुप राखिएको हो । एमालेहरूले भने तीन वर्षभित्र आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन हुने र जो अध्यक्ष चुनिएर आउँछ उसैले सरकारको नेतृत्व गर्ने घुमाउरो कुरा गरेर मनाउने प्रयास गरे पनि एमालेमा निर्विकल्प रहेका ओली नै महाधिवेशनपछि पुनः नेतृत्वमा आउने परिस्थिति देखिरहेका शेखर समूहका नेताहरूले मानेका छैनन् । 

यसका बाबजुद एमाले र कांग्रेस मिली सरकार बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा भने दुवै पक्ष एकमत रहेको स्रोतको भनाई छ । शेखरका तर्फबाट मीनेन्द्र रिजाल, सुनिल शर्मा, राजेन्द्र बजगाइँलगायत छलफलमा जुटेका छन् । पश्चिम र दक्षिणको विश्वासपात्र मानिने मीनेन्द्र शुरुदेखि नै कांग्रेस–एमाले सहकार्यको पक्षधर हुन् भने शर्मा नक्कली सर्टिफिकेट काण्डमा प्रहरीले समातेपछि यो सरकारप्रति आक्रामक छन् । प्रहरीबाट छुट्नेबित्तिक्कै उनले ’पिता समानको मान्छे’ भन्दै बालकोट पुगेर ओलीसँग आशिर्वाद लिएका थिए । गोरखाका सांसद बजगाइँ उनीहरूका सहयोगीको रूपमा खटिएका छन् । 

एमालेबाट भने छलफलमा को–को बसेका छन्् बाहिर आइसकेको छैन । तर, आइतबार उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बढीमा मंसिरसम्म जाने र त्यसपछि नयाँ समीकरण बन्ने दावी गरेका छन् । आफूले कुनै विश्लेषणका आधारमा नभई प्राप्त सूचनाका आधारमा यो दावी गरिरहेको बताएका उनले पनि कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यको सम्भावना नजिकिएको संकेत नै गरेका छन् । 

तर, पार्टीमा बिद्रोह गरेर कोशीमा मुख्यमन्त्री लिएका शेखरले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभापति शेरबहादुर देउवासँग गठबन्धनप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको कागजमा दस्तखत गरेपछि कांग्रेसकै गठबन्धन पक्षधर नेताहरूले सम्भावित खतरा टरेको दावी गरेका छन् । बालुवाटारमा बोलाएर शेखरलाई कागजमा हस्ताक्षर गराएका प्रधानमन्त्रीले पनि गठबन्धन पाँचै वर्ष जाने दावी गर्नुभएको छ । आइतबार केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरिरहँदा गृहजिल्ला चितवन पुग्नुभएका उहाँले गठबन्धन भत्काउने षड्यन्त्र निस्तेज पारिएको बताउनुभएको थियो । 

तर, प्रचण्डले सार्वजनिक मञ्चबाट जे दावी गरेपनि कोशी घटनाबाट सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी माओवादीले नै व्यहोरेको छ । छँदाखाँदाको सभामुख गुमाएको माओवादी सम्भवतः सरकारमा पनि सामेल हुने छैन । मुख्यमन्त्रीमा समर्थनको बाचा गराएर संसदीय समितिको सभापति राप्रपालाई बुझाइसकेकाले त्यता पनि ऊ रित्तिएको छ । त्यसो त, निर्णायक भन्दै अन्तिम समयमा चिप्लिएको राप्रपाले पनि जिल खाएको छ । कोशीमा सभामुख र दुइटा मन्त्री लिएर सत्ताधारी हुने उसको तयारी थियो । भनिँदै छ, शेखरहरूको रणनीति रोक्न राप्रपालाई संघीय सरकारमा लैजाने तयारी छ । 

घरेलु राजनीतिका घटनाक्रमले भन्दा बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको चासो निर्णायक रहने नेपालको सत्ता राजनीतिमा कतिबेला के हुन्छ विश्लेषण गर्न कठिन छ । कांग्रेसको सस्थापन इतर समूहका एक नेताले सुनाएअनुसार बालुवाटारमा सहमतिको कागजमा हस्ताक्षर गर्नुअघि देउवा पत्नी आरजू राणा र शेखरबीच वार्ता भएको थियो । दक्षिणको चाहनाअनुसार उक्त वार्ता भएको आकलन गरे पनि उपल्लै तहका कांग्रेस नेताहरूले पनि कसले भेट गरायो भन्नेबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् । 

विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई नेपालको भूराजनीतिक जटिलताको उपज ठान्नेहरू पनि छन् । खासगरी भारतीय संस्थापन पक्षको रुचिअनुसार प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार फ्याँक्ने पूर्वअभ्यासका रूपमा कोशीबाट ध्रुवीकरण शुरु भएको भनिंदैछ । सोहीअनुसार दक्षिण र पश्चिमका शक्ति केन्द्रहरू गठबन्धन फुटाएर कांग्रेस–एमाले मिलाउने खेलमा लागेको कतिपयको विश्लेषण छ । अर्कोतिर नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुँदा नै आफ्नो हित देखेको उत्तरको छिमेकी चीन भने यही गठबन्धनको पक्षमा देखिन्छ ।

कम्युनिष्टहरूको सरकार भए नेपालमा तुलनात्मक रूपले दक्षिणको प्रभाव कम हुने ठानेका चिनियाँहरू वामपन्थी एकताको पक्षमा हुँदाहुँदै पनि दक्षिणलाई रोक्न गठबन्धनको निरन्तरताको पक्षमा उभिन बाध्य भएको बताइन्छ । अर्कोतिर लोकप्रिय मतमा अगाडि भए पनि संसदीय अंकगणितले कम्युनिष्टहरू मिल्दा सरकार बन्ने स्थिति छैन । माओवादी, एमाले र एकीकृत समाजवादी मिले पनि सरकार बनाउन संख्या पुग्दैन । त्यो अवस्थामा रवि लामिछाने र राप्रपा निर्णायक हुने स्थिति आउँछ । चीनले ध्रुवीकरण नचाहनुको अर्को कारण यो पनि हो भन्छन् जानकारहरू । तर, कोशीको गज्याङगुजुङले भारत नै हावी भएको देखिँदै छ ।