मन्त्री तीन, सबैको ध्याउन्न जाने चीन

तीन मन्त्रालयका ध्यान चीनतिर हुँदा प्रधानमन्त्रीको अलग्गै पिरलो ! देश र कार्यक्रम उही, तर क्याबिनेट बैठकमा तीन मन्त्रालयका अलग–अलग प्रस्तावले तनाव बढाएको हो !

बोलाउनेलाई छिमेकी देशका मन्त्रीको ताँती लगाउने रहर, यताका कम्युनिष्ट मन्त्री उसै पनि कम्युनिष्टकै मुलुक जाने भनेपछि मरिहत्ते गर्न तयार । तर, यस्तो हुन दिनुभएन, सरकार प्रमुखले । गत बुधबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा तीन मन्त्रालयबाट आएका भ्रमण स्वीकृतिसम्बन्धी प्रस्ताव मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले पेश गरेपछि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीहरूको लोभ देखेर पीर परेको हो ।

‘यो त मजा भएन , यसरी ताँती लागेर मन्त्रीहरू विदेश जान भएन, देख्नेले पनि के भन्छन् ?’ भन्दै उहाँ रन्किनुभयो । र, तीनमध्ये कुनै पनि प्रस्ताव पारित भएन । भोलिपल्ट विहीबार उहाँले तीनै मन्त्रीसँग अलग–अलग छलफल गर्नुभयो । त्यसपछि तीन मन्त्री चीन हैन, तीनतिर जाने गरी भाग लाग्यो । अक्टोबरको १७–१८ मा बेइजिङमा बिआरआईसम्बन्धी विश्व सम्मेलन । त्यहाँ जानका लागि तीन मन्त्रालयबाट अलग अलग भ्रमण स्वीकृति माग गर्र्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगेको थियो । अन्ततः उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ मात्रै जाने गरी निर्णय भयो । उनले त्यहाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङलाई समेत भेट्ने कार्यक्रम छ । यसअघि गत असार महिना छङतुमा सम्पन्न १९ औं पश्चिम चीन अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा भाग लिन उनी चीन पुग्दा नै राष्ट्रपति सिसँग भेट्ने चाहना थियो । तर, अन्तिम समयमा तालिका संशोधन हुँदा उपप्रधानमन्त्री ह लि फङसँग मात्रै भेट हुन सक्यो । 

चीन सरकारले गृहमन्त्री श्रेष्ठसहित उर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेत र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई निमन्त्रणा गरेको थियो । त्यसैका निम्ति हरेक मन्त्रालयले अलग अलग प्रस्ताव लगेका हुन् । तर, बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि वरिष्ठ मन्त्रीका हैसियतले नारायणकाजी चीन, ऊर्जा मन्त्री बैंकक र भौतिक मन्त्री भारतमा हुने जलमार्गसम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन जाने गरी तोकिएको छ । चीनको दृष्टिबाट हेर्दा तीनै मन्त्रीको महत्व उनीहरूका निम्ति पनि छ । बिआरआई भनेकै कनेक्टिभिटी हो । रोड कनेक्टिभिटीको कोणबाट हेर्दा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र उक्त मन्त्रालयसँग गरिनुपर्ने सहकार्यको महत्व  कम छैन । उर्जासम्बन्धी धेरै सम्झौता थाती छन् । यसकारण उर्जा मन्त्रीलाई बोलाउने कुरा नौलो भएन ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसँग असारका सम्झौतासँगै सुरक्षा सरोकारका महत्वपूर्ण विषय जोडिने नै भयो । अन्तर्देशीय अपराधमा वृद्धि भइरहेको छ । पछिल्लो समयको सुन काण्डमा दुई देश नै बदनाम हुने गरी चिनियाँ नागरिकको संलग्नता देखिन्छ । केपी ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले चीन जानु हुँदा २०७६ साल माघमा दुई देशबीच पारस्पारिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सहमति भयो । तर, अहिलेका आपराधिक क्रियाकलापमा मानिसहरूलाई पक्राउ गर्ने विषयसहित उक्त सहमतिले कुनै भूमिका खेलेन । प्रहरीको टोली दोषी पक्रिने उद्देश्यले हङकङ पुग्यो, तर रित्तो हात फर्कियो ।