कृषिप्रधान देश रे कठै !

कृषिप्रधान देश भनिन्छ तर कृषिमा आत्मनिर्भरता छैन । धान, चामल, गहुँ, गेडागुडीजस्ता अत्यावश्यक खाद्यान्नसमेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यतिमात्र होइन कोदो, फापर, मकै, बेसारलगायतका खाद्यवस्तु किनेरै खानुपर्ने डरलाग्दो अवस्थामा मुलुक पुगिसकेको छ । तर, खेतीयोग्य जमिन भने त्यसै बाँझिएका छन् ।

कृषिमा परनिर्भरता बढिरहँदा बलिया पाखुरा भएका युवाहरूको विदेश पलायन झन् बढ्दो छ । रेमिट्यान्सले कर्मचारीलाई तलब–भत्ता खुवाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको मुलुकको पहिचान अब कृषिप्रधान होइन ‘मान्छेप्रधान देश’का रूपमा बदलिँदैछ । त्यसैले युवा शक्तिलाई कृषितर्फ आकर्षित गराउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने हो भने न उनीहरूको विदेश पलायन रोक्न सकिन्छ न दाल, चामल किनेर खानुपर्ने अहिलेको अवस्थाबाट नै मुलुक माथि उठ्छ । 

सरकारी तथ्यांकअनुसार पछिल्ला वर्षभन्दा यस वर्ष खाद्य वस्तुको आयात अस्वाभाविकरूपमा बढेको छ । अहिले दैनिक औसतमा एकदेखि डेढ सय टनका दरले चामल आयात भैरहेको छ । यसवापत प्रत्येक वर्ष करिब १० अर्ब रकम विदेश जान्छ । दाल, मैदा, गेडागुडीमा पनि परनिर्भरता अझै बढेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।

यहीँ पाखा, पखेरामा उब्जाउ गर्न सकिने बोडी, केराउ, भटमासजस्ता गेडागुडी नेपालमा सात समुन्द्रपार युक्रेन, ब्राजिल, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, टर्कीबाट आयात हुने गरेको छ । पछिल्लो समय अन्तरदेशीय व्यापारको रुझान परिवर्तन भएकाले तथ्यांकमा देखिएभन्दा पनि धेरै परिमाणमा खाद्यान्न आयात भैरहेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ । पहिलेजस्तो अहिले सामानको परिमाण खुलाएर भन्सार पास हुँदैन । कमोडिटी एक्सचेञ्ज स्टकमा दर्ता भएर अनलाइनबाटै किनबेच बिक्री हुन्छ । 

खाद्य सामग्रीको आयात बढेसँगै भन्सारबाट उठ्ने राजश्व पनि बढेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा भन्सारको कूल योगदान पहिला ५५ प्रतिशत हुने गरेकोमा अहिले बढेर ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको बताइन्छ । गत आर्थिक वर्ष भन्सारबाट झण्डै ६ खर्ब ८६ अर्ब राजश्व उठेको थियो । आन्तरिक राजश्व ६ खर्ब २७ अर्बको हाराहारीमा छ ।

नेपालले आयात गर्ने अधिकांश खाद्यवस्तु भारत हुँदै आउँछ । डरलाग्दो कुराचाहिँ, भारतले एक महिनामात्रै नाकाबन्दी गरिदियो भने यहाँको हालत मल, इन्धन, खाद्यान्न सबैमा उतैतिर आश्रित हुनुपरेपछि के होला ? यो प्रश्नले सत्तामा बस्नेहरूलाई गम्भीर बनाउन सकेको छैन ।