समर्थन छ, सम्बन्ध छैन

नेपालको कूटनीतिक मामिला ‘कुहिराको काग’ जस्तो हुँदा एकपछि अर्को समस्या बल्झिन्छन्, समाधान हुँदैनन् । अहिले इजरायलको हमास प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली विद्यार्थी मारिने, बेपत्ता हुनेदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालले दावी गरेको भूभाग गुञ्जीमा पूजाअर्चना गर्नेसम्मका कुरा आउँदा नेपालको कूटनीतिक परिचालनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो ।

इजरायली भूमिमाथि हमासको दावीका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघमा मतदान हुँदा नेपालले प्यालेष्टाइनको पक्ष लिएको थियो । कूटनीति कति कच्चा छ भने, त्यसरी एउटा पक्षमा मतदान गरेको देशले जसको पक्षमा मतदान ग¥यो, ऊसँग कूटनीतिक सम्बन्ध आजसम्म कायम गरेको छैन । फलतः अहिले उत्पन्न इजरायल प्रकरणमा आफ्ना नागरिकको अवस्था, खोज र उद्धार जटिल बनेको छ । मारिएका १० विद्यार्थीको शव आउन सकिरहेको छैन, हराएका विपिन जोशीबारे अत्तोपत्तो छैन ।

यसबारे कि इजरायलसँग सोध्नुपर्ने हो कि त प्यालेष्टाइनसँग । इजरायलमा त दूतावास छ र त्यहाँ बुझ्ने काम भइरहेको छ । तर, प्यालेष्टाइनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध नभएको मात्र हैन, दिल्लीमा अवस्थित उसको दूतावाससम्म पनि नेपालको पहुँच छैन । हराइरहेका विपिन हमासको कब्जामा रहेको अन्दाजसम्म हो । यकिन कुरा पत्ता लगाउन नसक्दा मृतकका परिवारदेखि सारा नेपाली विक्षिप्त छन् । 

मोदीले कालापानी क्षेत्रमा अवस्थित गुञ्जीको भ्रमण गरेपछि कूटनीतिक मामिलामा अर्को गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । नेपालको संसदले २०७७ जेठ ७ गते संविधानको अनुसूची संशोधन गर्दै जारी गरेको नक्सामा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका– १ स्थित गुञ्जी, नावी, कुटीका भूभाग नेपालतिर छ ।

मोदी असोज २५ गते बिहीबार विहान साढे ८ बजे त्यहाँ पुग्दा उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्करसिंह धामी पनि साथमा थिए । मुख्यमन्त्री भारतीय राज्यको भए पनि नेपालको दार्चुलाका मूलवासी हुन् । मोदी त्यहाँ पुग्दा उनी कुटीस्थित जोलिङकाङको हेलिप्याडमा उत्रिएका थिए र पार्वती कुण्डमा पूजापाठ गरेका थिए । 

उक्त भूभागको नक्सा नेपालतिर भए पनि पुर्जामा भने भारततर्फ देखिन्छ । जमिनको नापी गर्ने विधिअनुसार नक्सालाई प्रमाण मान्ने गरिन्छ र त्यही आधारमा पुर्जा जारी हुनुपर्ने हो । यस्तो सीमासँग सम्बन्धित विवादका विषयलाई संयुक्त प्राविधिक समूह (जोइन्ट टेक्निकल टिम) बाट हल गरन्छ ।

तर, उक्त समूहको बैठक नबसेको चार वर्ष हुन लाग्यो । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला सन् २०१९ मा भारतको देहरादूनमा बसेको बैठक त्यसपछि नेपालमा बस्नुपथ्र्यो, तर बस्न सकेको छैन । यद्यपि, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभागसम्बन्धी विवाद प्राविधिक समूहले हल गर्ने सामथ्र्य राख्दैन । त्यसनिम्ति उच्चस्तरीय राजनीतिक निर्णय नै चाहिन्छ । प्राविधिक समूहले त राजनीतिक सहमति भइकेर पनि व्यवस्थापनसम्म हुन नसकेका भूभागबारे अध्ययन र व्यवस्थापन गर्ने हो । अहिलेको घटनापछि केही जटिल प्रश्न खडा भएका छन् ।

जस्तो– नेपालले जारी गरेको चुच्चे नक्साबारे संयुक्त राष्ट्रसंघसहित सम्बन्धित देशलाई औपचारिक जानकारी दिइयो कि दिइएन ? भर्खरैमात्र प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण, त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर फर्किनुभयो । त्यसक्रममा यी विषयबारे ती ठाउँ कुरा भए कि भएनन् ? भएको भए किन मोदी बिनाखबर, आफ्नै भूमि गएझैँ पुग्नुभयो ? चीनसँगको पनि सीमा मामिला यस्तै भद्रगोल अवस्थामा छ । सीमा व्यवस्थापनका निम्ति बस्नुपर्ने बैठक, अध्ययनका काम सन् २००६ देखि भएको छैन ।