सल्लाहकारबारे विशेष सोधनी

समाजका सबै दुःख–सुखमा साथ हुनुपर्ने प्रहरीका आफ्नै दुःखचाहिँ कसैले नबुझिदिँदा समस्या छ । गतहप्ता बेलायती समकक्षी सामु नेपाल प्रहरीका उच्चअधिकारीले बताएअनुसार, तल्लो तहका जनतामाझ सक्रियताका साथ काम गर्ने प्रहरीलाई भवनसहित स्रोत र साधनको व्यापक कमी छ । युनिट २५ सयभन्दा बढी, तर भवनचाहिँ आठ सयका लागि मात्रै । बाँकी युनिट ‘येनकेन प्रकारेण’ भनेजस्तो भाडाको घरमा, सहयोगस्वरूप विभिन्न संस्थाले दिएका ठाउँमा बस्छन् । सबभन्दा दयनीय अवस्था महिलाको छ । पर्याप्त व्यारेक छैन, भान्सा, शौचालयजस्ता कुराले छिनछिनमा समस्या परिरहन्छ । 

बेलायतले मधेस र कर्णाली प्रदेशमा तालिम केन्द्र निर्माणका लागि सहयोग गर्ने भएको छ । विगतमा अत्यन्तै क्रान्तिकारी, जागरुक मानिने दल र नेताले हाँकेको भनिएका ती प्रदेशमा प्रहरीका निम्ति तालिम केन्द्र र कार्यालय स्थापना गर्नतर्फ कत्तिको तत्परता देखाइन्छ भन्ने कुराचाहिँ हेर्न बाँकी नै छ । देश पाँचवटा विकास क्षेत्रको संरचनाबाट सात वटा प्रादेशिक संरचना, अर्थात् संघीयतामा गएपछि प्रहरीका क्षेत्रीय (प्रदेश) स्तरका तीन नयाँ प्रारूप थपिएका छन् । त्यसमध्ये मधेस, लुम्बिनी र कर्णालीमा अलग–अलग प्रदेश कार्यालय स्थापित छन् । भौतिक संरचनाका दृष्टिले मधेस र कर्णाली भने शून्य अवस्थामा छन् ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय भएपछि उसलाई तालिम केन्द्र, दंगा नियन्त्रण र विभिन्न गण, गुल्मको आवश्यकता पर्छ । ती चिज छैनन् । अब प्रदेश सरकारले ती संरचना निर्माणका निम्ति जमिनको जोहो गर्न सके भने आन्तरिक संरचना निर्माणका लागि त्यसको भोलिपल्टै रकम पठाइने वचन प्राप्त भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेलायतले सेनालाई जासुसी जहाज आइल्याण्डर र हेलिकोप्टर पनि दिएको थियो । अहिले प्रहरीको मुख्य लक्ष्य हो, बद्लिँदो समयअनुरूप जनताकेन्द्रित बन्ने । 

बेलायतीसँग प्रहरीको अहिले सैद्धान्तिक छलफलमात्रै चलिरहेको छ । उनीहरूले यति–उति दिने भनिसकेका छैनन् । सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्तिबिना विदेशीले दिने भनिएका कुरा लिन पनि सकिँदैन । सबभन्दा बिडम्बना छ, राजनीतिक नेतृत्व र त्यसले राख्ने सल्लाहकारहरूका हकमा । बेलायतीले यसचोटि गृहमन्त्रीका सल्लाहकारबारे पनि कुरा उठाएका थिए । विज्ञताका आधारमा कोही पनि मन्त्री हुँदैनन्, चिठ्ठामा परेर आउने हुन् । त्यसमाथि रंगरंगका र ढंगढंगका सल्लाहकार राखिन्छन् । सल्लाहकार देखेर प्रहरीका हाकिमहरू लज्जित हुनुपर्ने, लुक्नुपर्ने र भाग्नुपर्ने अवस्था छ ।

अहिले प्रहरीहरूका माझमा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुँ भन्ने एकजनाले हुने–नहुने, चाहिने–नचाहिने कुरा गरेर हैरान पार्ने गरेका छन् । चलनै कस्तो भयो भने, छोरा–नाति र भाइ–भतिजालाई नियुक्त गरिदिने । जस्तो कि, इन्द्रजित राई ओली सरकारको कार्याकालमा गृह सल्लाहकार थिए, जो अहिले नक्कली भुटानी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । सल्लाहकार चयनको रवैया अहिले पनि उस्तै छ ।

बेलायत सरकारले नेपालका विभिन्न स्थानमा ५७ वटा प्रहरीका युनिट बनाएको छ । उनीहरूले ती भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दैमा ‘महिलामैत्री’ भनेका थिए । त्यहाँ महिलाका निम्ति अलग्गै व्यारेकसहित मेस, शौचालय, स्नान कक्ष, स्तनपान कक्षको व्यवस्थापन गरिएका छन् । यति हुँदा पनि प्रहरी कार्यालयहरू किन महिलामैत्री भएनन् भनी प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसमा बेलायतले गर्ने भनेको संरचनागत सहयोगभित्र ती कुरा समेटिँदैछन् । त्यसभित्रै महिलाहरूलाई तालिमको कुरा पनि आउँछन् ।

प्रहरी संगठनभित्रै महिलामैत्री वातावरण छैन । अधिकांश महिला प्रहरीले व्यारेक छोडेर डेरामा बस्नु परेको छ । उनीहरूको तलब स्केलमा डेरा भाडा पर्दैन । तर, आधा तलब भाडामा सकिन्छ । यसबाहेक बेलायतमाझैं नेपालको प्रहरीलाई उद्धारकार्यका निम्ति अलग्गै हेलिकोप्टर दिनेजस्ता विषय पनि छलफल गरिने सूचीमा परेको छ ।