मन्त्री र प्रधानमन्त्रीचाहिँ पानीमाथिको ओभानो हुने ?
अख्तियारले गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्कालगायत पूर्व मन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँदा । सरकारी वकिलहरू बहस गर्नबाट तर्कन्थे, भागाभाग चल्थ्यो । त्यस्तो स्थितिमा खरो उत्रने युवराज सुवेदी अवकाशको जिन्दगी बिताइरहेका छन् । ०४८ सालदेखिका सरकारी वकिल उनले २४ वर्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमै बिताए । अपराध कानुनका जानिफकार उनी त्यसअघि महालेखामा लेखापरीक्षण अधिकारी थिए । ‘मिलेसम्म रुजु, नमिले बेरुजु’ निकाल्ने त्यो अड्डाको जागिरमा रस बसेन र युटर्न भए वकालतर्फ । ०७२ पछि उच्च अदालतको न्यायाधीश भए । उनलाई पश्चाताप छ, जीवनमा केही सुधार गर्न सकिन भनेर । मूलैबाट फोहोर पानी बगेपछि टुटी मात्र सफा गरेर केही नहुने रहेछ भन्ने निश्कर्ष छ । अयोग्यलाई टिपेर न्यायाधीश बनाउने परम्पराको निरन्तरताले न्याय प्रणाली ध्वस्त हुँदै गएकोमा चिन्ता पोख्दै भन्छन्, ‘उच्च अदालतको न्यायाधीश भनिएको छ । तारिख / पर्चा के हो बुझ्दैन, बयान के हो, आदेश थुनछेक के हो थाहा छैन ! आफूभन्दा जुनियर सर्वाेच्चको न्यायाधीश हुने र सिनियरलाई जिल्लामै अड्काइने स्थितिले न्याय प्रणाली झनै ध्वस्त हुँदै गएकोमा चिन्ता पोख्छन् । सुवेदी न्यायाधीश समाजमा सचिव छन् ।
– हरि गजुरेल
० समाजमा बढ्दै गएको आराधिक घटनालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
– सरकारी वकिललाई ‘प्रहरीको पुरेत’ भन्छन् । प्रहरीले गरेको अनुसन्धानलाई अभियोजन गर्ने कुरा यिनैको हातमा हुन्छ । चोरी, डकैती, फट्याइँ, अपराधजस्ता आपराधिक घटना किन हुन्छन् ? त्यसको अनुसन्धान गरेर रोक्नतिर नलाग्ने हो भने अपराध रोकिँदैन । हामी त झन् अपराधीलाई जेल, कारागारमा लगी उसलाई खुंखार अपराधी बनाएर पठाउँदैछौं । हामी शुरु गर्छौं, अन्त्य गर्दैनौं । अपराधीलाई दण्डित त गर्दछौं तर उसलाई सुधार्दैनौं । जेलभित्र बसेपछि त्यो मान्छे भगवान हो र आफसे आफ सुध्रिएर आउनलाई ? पाँच / सात, आठ / दश वर्ष कारागारमा कैद भुक्तान गरेर फर्कंदा ऊ झन ठूलो अपराधी भैसक्छ । अपराधीलाई मारिदिने कानुन भएको भए अपराध पनि ऊ सँगै मर्दथ्यो कि ! हामीमा भ्रम छ– अपराधीलाई सजायँ गरेपछि ऊ सच्चियो भन्ने । प्रहरीले अनुसन्धान गरेर कसुरदार यो हो भन्ने पत्ता लगाउँछ । सरकारी वकिलको जातै यस्तो कि अदालतमा अभियोजन गरेर कसुरदार ठहर भएपछि त्यसै दंग ! अपराध किन गर्नु हुँदैन भनेर कसैले कहिल्यै सिकाउँदैन । र, एक पटक बिग्रिएको मान्छे सधैँभरि बिग्रिएरै जान्छ । यो पाटोको कहीँ कतैबाट संबोधन हुँदैन । कारागारमा पुगेको मान्छेलाई सामाजिकीकरण गर्ने, जीवन परिवर्तनका लागि कार्यक्रम चलाउने, सीप सिकाउनेजस्ता कार्यक्रम खै ? समाजमा आएपछि उसका गतिविधि वाच गर्ने, सपोर्ट गर्ने हो भने केही सुधार गर्न सकिन्छ । रोग लागिसकेपछि उपचार खोज्नुभन्दा रोगै लाग्न नदिनु जाति भनेझैँ यस्ता अपराधै हुन नदिन बल गर्नुपर्छ ।
० गुण्डा नाइके रिगल उर्फ ‘योगराज ढकाल’लाई राष्ट्रपतिले आममाफी दिनुभएको प्रकरण अहिले सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ । प्रतिरक्षामा उत्रिएका महान्यायाधिवक्ताको बहस पनि सुन्नुभयो होला, कस्तो लाग्यो ?
– कि त खुँडा हान्ने मान्छेलाई ‘फ्रि अफ कष्ट’ छोड्नुपर्यो । होइन भने कसुरअनुसारको सजायँ पाउनुपर्यो । रिगलजस्ता अपराध कर्म गर्नेलाई रियलाइजेशनको ट्रेनिङ दिनुपर्छ । रिगलको कारण मृतककी श्रीमती सडकमा आएर सुरक्षा मागिरहेकी छन् । सरकारका कुनै मान्छेले हामी तिम्रो सुरक्षाको जिम्मा लिन्छौं भनेका छन् ? हामीमा लाज शरम पचेर गयो । अदालतले दिएको सजायँ ठुल्ठूला पदधारीले माफी दिने हो ? हिजो राणा / राजा खराब भए भनेर यस्ता शासन व्यवस्था ल्याएका होइनौं ? अनि त्यस्ता अपराधीलाई दिनदहाडै छाडिदिने ? नेपालको ऐन÷कानुन, संविधान कसले दिएको छ यो अधिकार ? मनपरी गरेपछि मुलुकमा अराजकता फैलन्छ ।
० राजनीतिक आस्था र दबाबका आधारमा रिगल ढकाल, रेशम चौधरीले आममाफीका नाममा छुटकारा पाउँदै जाने हो भने न्यायप्रणाली कहाँ पुग्छ ?
– कालान्तरमा यसले हामीलाई जंगली बनाउँछ । दलहरूले जनताको मन जितेर राजनीति गरेनन् । हामीले गुण्डा नाइके, व्यापारी, कालाबजारी, तस्कर अर्थात जो हात लिँदा भोट हात पार्न सक्दैछौं उनीहरूका साथ लिन थाल्यौं । अपराधी नै भए पनि हाम्रा मान्छे राम्रा हुने भए । राष्ट्रपतिले कैद कट्टी गर्ने अधिकार नियमावलीले मात्र दियो कि संविधानमै छ ? संविधानको २७६ मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायँलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ । राष्ट्रपतिले कुन कानुनअनुसार आममाफी वा कैद कट्टी दिएका हुन् ? त्यसको जवाफ दिन सक्नुपर्यो । अरु त छोडिदिऊँ न, प्रहरी मार्नेलाई सुरक्षाकर्मीले केही गर्न नसक्ने गरी प्यारालाइज बनायौं । प्रहरी वा सुरक्षाकर्मीले अपराधीलाई कारवाही गर्न खोज्दा ऊ र उसका परिवारलाई धम्की आउँछ । त्यस्तो अवस्थामा निर्धक्क भएर काम गरे तिम्रो साथमा म छु भन्ने को ? राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा सुरक्षाको जिम्मा लिएका कोही छन् ? यस्तो अवस्थामा सुरक्षाकर्मीको सलाम, राष्ट्रप्रमुखहरूको संबोधनको के अर्थ रह्यो ?
० ललिता निवास जग्गा प्रकरणदेखि सुन काण्डसम्ममा सिआइबीले जसरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो अभियोजनको क्रममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय नराम्रोसँग चुक्यो भन्ने सुनिन्छ । खास कुरा के हो ?
– छुच्चो शब्दमा भन्नुपर्दा ‘बिरालोले गु लुकाउँछ’ भन्छन् नि ! सबै अपराधी भयौं, चोर औँला देखाएर एउटाले अर्काेलाई अपराधी भन्यौं तर आफैंतिर फर्किएका औँला देखेनौं । मचाहिँ सत्य, तँचाहिँ फटाहातिर गयौं । देश आइडियाले चलाउने हो । ठुल्ठूला राजनीतिज्ञले उद्योग, व्यापार, व्यवसाय चलाएको देख्नुभएको छ ? न त उनीहरूको आम्दानीको कुनै स्रोत नै छ तर तिनकै महिनामा दशौं लाख खर्च छ । रिगलजस्ता मान्छेसँग साँठगाँठ नगरी कहाँबाट आउँछ पैसा ? ललिता निवास प्रकरणमा टिप्पणी उठाउने अधिकृतलाई मुद्दा चलाइयो । अधिकृत हुँदा टिप्पणी उठाएको व्यक्ति अहिले सचिव छन् जसलाई ठूलै अपराधीलाई समाइएको शैलीमा एयरपोर्टबाट पक्डियो । अनि निर्णय गर्नेलाई कागज गराइयो, कति हास्यास्पद छ अनुसन्धान ! अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन, ललिता निवासजस्ता ठुल्ठूला भ्रष्टाचार घटनाको फाइल खुलेको छ । अहिले दबाइए पनि समय आउनेबित्तिकै कोही पनि छुट्दैन । तर, नेपाली जनतालाई आजको भोलि निर्णय चाहिएको छ । ललिता प्रकरणमा जानेर वा नजानेर यो काम भयो । कानुनअनुसार गर्न सकिने निर्णय गैरकानुनी रूपमा क्याबिनेटबाट गर्ने प्रचलन मौलाउँदै गयो । मनलाग्दी निर्णय गर्ने अनि नीतिगत निर्णय भनेर सधैं छुट पाउन ? कर मिनाहा, माफी मिनाहा गर्ने निर्णय क्याबिनेटबाट भइरहेको छ । यसरी मिनाहा गर्ने अधिकार कसले दियो ? क्याबिनेटका मान्छे पानीमाथिको ओभानो हुने ? सुन काण्ड हिजो, आज र भोलि पनि चलिरहन्छ । जहाँबाट अर्बाैको सुन भित्रन्छ त्यहाँ एउटै प्रहरी छैन । अन्यन्त्र प्रहरी थुपारेर के मतलव ?
० प्रहरीले महिनौं / वर्षौं लगाएर निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धान गरेका फाइल अभियोजन गर्ने क्रममा सरकारी वकिलहरू बिगारिदिन्छन् भन्ने आरोपमा कत्तिको सत्यता छ ?
– मुखैले भन्देको भरमा भरमा कोही पनि अपराधी हुँदैन । यदि, कोही अपराधी हो भने भौतिक प्रमाण ट्याली गर्नुपर्छ । ती प्रमाणले पुष्टि नहुने खालका वस्तु राखेर प्रहरीले फाइल दिएको हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा हेल्पलेस हुन्छ सरकारी वकिल । राम्रो प्रमाण जुट्यो भने ढिलो चाँडो न्याय पाइन्छ । अझैं पनि हल्लाको भरमा शासन व्यवस्था चलिरहेको छ । कसैले यो अपराधी हो भन्नासाथ ऊ थुनामा गइहाल्छ । बेकसुरहरूलाई पनि अपराधी बनाइन्छ । चार जना मान्छेले यो ज्यानमारा हो भनेपछि जिल्लाले थुनिदिन्छ । विश्वकै गरिब मुलुक हामी, हामी कहाँ विचित्र विचित्रका घटना हुनु स्वभाविक हो । मन्त्री आफैंले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर सुन्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले तलमाथि ग¥यो कि भनेर शंका गर्नुपर्ने देशका मान्छे हामी । अपराध गर्ने त टुप्पीमै बसेका छन् भनेर विश्वास गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
० झण्डै ३ दशक न्याय क्षेत्रमा बिताउँदा । कसरी चलेको पाउनुभयो नेपालको न्याय प्रणालीलाई ?
– सेनालाई आर्मीका, कर्मचारीलाई सिभिलका र प्रहरीलाई प्रहरीकै अस्पताल खोल्यौं । आफ्नो भन्दा जनताको हित त कसैले पनि हेरेनौं ।
० अहिले सर्वाेच्चमा ३५ हजार मुद्दाको चाङ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष १९ प्रतिशत मात्र फस्र्याेट भएको देखिन्छ । कसरी सुधार्ने होला न्यायालयलाई ?
– चोलेन्द्रको बहिर्गमनपछि विकृति सुधारिएला भन्ने आशा र अपेक्षा थियो तर तात्विक रूपमा केही भएको देखिएन । ओभरहल नियुक्ति नै चेञ्ज नगरी न्यायालय सुध्रिनेवाला छैन । न्यायालयमा दिनदिनै ‘चोलेन्द्र’ आउँछ । सडकबाट टिपेर न्यायाधीश बनाउने अनि इन्साफ खोज्ने ? चोलेन्द्र सडकबाट टिपेर ल्याएको मान्छे होइन ? क्याडरले त बदमासी गरिरहेका छन् भने केही डिसिप्लिन नभएकाले गर्नु स्वाभाविकै हो । म आफैं उच्चमा न्यायाधीश हुँदा देखिएयो एउटै मुद्दाको हारजितमा करोडौंको सेटिङ हुँदो रहेछ । यसको मुद्दा फलानाकोमा पारेर त्यसलाई सफाइ दिऊँ भनिँदो रहेछ । यसलाई सुधार्नका लागि गोलाप्रथा शुरुवात गरियो तर रिजल्ट राम्रो आएको छैन । न त गोलाप्रथाको अध्ययन गरियो न फाइदा बेफाइदाको लेखाजोखा नै हेरियो । इमोशनल तरिकाले गोलाप्रथा हाल्ने काम भयो । अहिले झण्डै ३५ हजार क्यु लागेका मुद्दा उमेरै नपुगी रिटायर्ड भएका सय जना न्यायाधीश ६ महिनाका लागि नियुक्त गरेर फस्र्यौट गरे हुँदैन ? ट्रेण्ड, विश्वास जितेका न्यायाधीशहरूको ६० देखि ७० वटा इजलास बनाएर निष्पक्ष फैसला गर्न सकिँदैन ? रिटायर्ड भएका र काम गर्न सक्छु भन्ने न्यायाधीशलाई काम लगाउँदा के बिग्रन्छ ? ती रिटायर्डले मासिक पेन्सन खाइरहेका छन् । उनीहरूलाई काम लगाएर न्याय दिलाउने बुद्धिमा किन बिर्काे लागेको ? संविधान वाधक छ भने संशोधन गरेर पनि यो काम गर्न सकिन्छ होला । अदालतमा मुद्दा थुपारेर निर्दाेष मान्छेलाई दशौं वर्षसम्म प्रताडित गरिरहने ? सेक्सन अफिसर हुँदा लागेको मुद्दामा सहसचिव भएपछि सफाइ पाउँछ । अदालतमा १० / १५ वर्षको मुद्दा लन्ठिने स्थिति सामान्य भइसक्यो । सेवाग्राहीको मुद्दामा १०औं वर्षसम्म पालो आउँदैन । कुनै अमुक पार्टीको मुद्दा आजको भोलि फैसला हुन्छ । यही हो न्याय ? पाँच वर्षअगाडि म न्यायाधीश नियुक्ति भएँ, प्रशासनतिर कोही सचिव छ भने उसलाई सिनियर बनाएर लैजाने भएपछि न्यायाधीशको मानमर्दन भएन ? न्यायालय नै किनबेच भयो । एउटा चोलेन्द्रलाई हटाएर रोकियो त न्यायालयको अनियमितता ? कसले भन्छ अहिले न्यायालयमा घुस चल्दैन भनेर ? एउटा आदेश गरेका भरमा न्यायाधीशलाई अपायक ठाउँमा किन लगियो ? उसको सुरक्षा खै ? हामी त भ्रmुमाको पुतलीजस्तो भयौं ।
० जतिखेर पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशीलगायतविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्यो । न्यायाधीशहरू भागाभागको स्थिति हुँदा तपाईंंले ती मुद्दा हेर्नुभएको थियो । ती दिनलाई अहिले कसरी सम्झनुहुन्छ ?
– यस्ता ठुल्ठूला भ्रष्टाचारीको पछि लाग्दिन, आफ्नो गरी खान्छु भनेर त्यहाँको प्रमुखलाई भनेको हुँ । यद्यपि, तपाईंंले गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मलाई जिम्मेवारी दिइयो । खुमबहादुर बितेर जानुभयो । उहाँलाई सम्झाइदिने मान्छे कोही भए भ्रष्टाचार गर्नुहुन्नथ्यो । पहिले–पहिले त राजनीतिक पार्टीले प्रत्येक जनतासँग पाँच रुपैयाँ लेबी उठाउँथे, अहिले कार्यकर्तासँग लेबी लिन्छन् । चन्दा व्यापारी, तस्कर, भ्रष्टहरूसँग उठाउने भए । त्यही कारण पार्टीमा तिनै हाबी हुन्छन् । उनीहरूकै कार्यकर्ता मरिरहेका छन्, न्याय पाइन भनिरहेका छन् भने जनतालाई कसले हेर्दछ ? राजनीतिमा यहीँबाट हो अपराध पसेको । पैसा जहाँ–जताबाट पनि लिने, र पार्टी चलाउने भएपछि त्यहाँ विकृति पस्यो । खुमबहादुरको बहस गर्दा पछाडि सिभिल ड्रेसका प्रहरीमात्र थिए । अख्तियार प्रमुखलाई मलाई यसैगरी मार्ने हो भने किन पठाउनुहुन्छ भनें । बहालवाला प्रहरी आएर बहस सुन्ने हो ? त्यस समयमा मार्छु, काट्छु भन्ने धम्की त कति आए । डाँकाको मुद्दा किन हेरेको भन्दथें घरकाले । दिनभर वकिलको, रातभर आपराधीको गाली खाइन्थ्यो । गोविन्दराज जोशीको मुद्दा लैजाँदा अग्नि खरेल, सुवाष नेम्वाङले लौ न सुवेदीजी, तपाईंले आएर बहस गरिदिनुहोस् भनेका थिए । जोश थियो, स्प्रिरिड थियो तर आज केही गर्न सकिएन भन्ने पछुतो छ । मैले सकिन, अर्काेले पनि सकेन, यो सिष्टमले नै काम गर्न सकेन । टपमा बस्ने मान्छेलाई नलेजै भएन । सडकमा टायर बाल्ने मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएपछि मुलुक कसरी चल्छ ? कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मेरै कानले सुन्यो, तीन महिना भयो आजसम्म एउटै फाइल हेरेका छैनन्, जे ल्याउँछन्, त्यसैमा सही गरिदिएको छु । यहीँबाट प्रष्ट हुँदैन ? मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएपछि देश र जनताको भलो गर्लान् भन्ने त शब्दकोशमै छैन ।
० अख्तियारले दायर गरेका ९२ प्रतिशत मुद्दा विशेष अदालतले उल्टाइदिएको छ । कहाँनेर त्रुटि रह्यो ?
– यो अहिलेको अव्यवस्थसँग जोडिन्छ । एकातिर अख्तियारको हाउगुजी छ । अर्काेतिर सूर्यनाथ उपाध्यायपछि स्मरणयोग्य आयुक्त कमै छन् । सूर्यनाथले त बिषै पिएका थिए । भन्सारमा भएका आफ्नै भाञ्जालाई मुद्दा लाए । अख्तियारमा मामा छन्, बच्छु भन्ने थियो होला सायद भाञ्जालाई । सूर्यनाथमा एउटा कमिटमेन्ट थियो । अहिले पनि केही मुद्दामा बहस गर्न जान्छु । प्रायोजित रूपमा मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । पञ्चायत कालमा राम्रा खालकालाई पछार्नुपर्यो भने भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइन्थ्यो । अख्तियारले जसै मुद्दा लिएर जान्छ, सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा टेकेपछि त्यो मुद्दाको सपोर्टमा केही जाँदैन । अख्तियारले फिड व्याक दिन पनि पाउँदैन, जसरी र जताबाट हुन्छ त्यो मुद्दा कमजोर बनाउनतिर लाग्छ । अर्काेतिर अख्तियारभित्रै योग्य मान्छे छैनन् । विज्ञ आयुक्त छैनन् । कर्मचारी इण्डिपेण्डेट छैनन् । अख्तियारमा बसेर राम्रो अनुसन्धान गरिरहेको कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले नै जाजरकोटतिर खेदिदिनसक्छ । चेक एण्ड ब्यालेन्स नै छैन ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू