जागिर सरकारी, डरलाग्दो घरबारी

तल्लो तहको जागिर, करोडौं सम्पत्ति । दर्जाकै हिसाबले त नेपालमा मुख्यसचिव नै भए पनि वैधानिक आर्जनबाट करोडौं सम्पत्ति जोडिँदैन । तर, कर्मचारीको पनि नेता हुनुपर्ने रहेछ, सम्पत्ति त कति हो कति ! भोला पोखरेलदेखि पुण्य ढकालसम्म, केदार देवकोटादेखि गोपाल पोखरेलसम्म कर्मचारीका त्यस्ता नेता कोही छैनन्, जसले थोरैमा खरिदार र धेरैमा अधिकृत हुँदैमा अकुत सम्पत्ति नजोडेका हुन् । त्यसैले जागिरको पदभन्दा संगठनको पदप्रति उनीहरूको आशक्ति बढ्ने गरेको पाइन्छ । कतिसम्म भने, कमाइ नहुने निकायका कर्मचारीलाई संगठनभित्र छिर्नै दिँदैनन् । कमाइ हुने कार्यालयका कर्मचारीलाई तानीतानी संगठनमा राखिन्छ । एमालेसम्बद्ध निजामती कर्मचारी संगठनले यस्तै गरेको छ । उसले हुलाक, जिविसजस्ता निम्सरा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई हेर्ने त के, अगाडि आए देखेको नदेख्यै गर्ने गर्छ । ‘टीके’ प्रथाबाट लिलाम बढाबढमा पद बाँडिने रोगले कर्मचारी संगठन आक्रान्त छ । 

०७३ यताको ५ वर्ष नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष चलाएका केदार देवकोटाले पद छाड्ने बेलामा संगठनको पदाधिकारीको पद लिलाम बढाबढ गरी बाँडे, द्रव्य संकलन गरेको कुरा संगठनभित्रै ‘भुसको आगोझैं’ फैलिरहेको छ । टिके सचिव देवेन्द्र ढकाल समूहबाट २५, राजश्व र भन्सार बाट २५, सामान्य प्रशासनका रैथाने सुब्बा रामचन्द्र अधिकारीमार्फत ५० लाख असुल गरेको आरोप छ । उक्त रकमले देवकोटाको घरमा तला थपिएको चर्चा कर्मचारीबीच व्यापक छ । उनी यो पाँच वर्षको अवधिमा सिन्धुली र काठमाडौंमा एकै पटक बंगला ठड्याउन सफल भए । सिन्धुली, गोलनजोर गाउँपालिका र भक्तपुरको लोकन्थलीमा चार आनाको जग्गामा साढे तीन तलाको बंगला ठडाएका छन् । यस्तै सिन्धुलीको ढुंग्रेबासमा ६ कठ्ठा जग्गा जोडेको चर्चा व्यापक छ । यसरी घर निर्माण गर्दा आर्थिक सहयोग गर्ने कर्मचारीलाई छानी–छानी संगठनमा ल्याएको आरोप एकाथरी एमाले निकट कर्मचारीको छ । मासिक ४२ हजार हाराहारी तलब थाप्ने अधिकृतले एकै पटक करोडौं खर्चेर छोरालाई डाक्टर र छोरीलाई इञ्जिनियर पढाउन कसरी सम्भव हुन्छ ? झण्डै २८ लाख खर्चेर छोरीको विवाहभोज कसरी गर्न सक्छन् ? संगठनकै एक कर्मचारीको प्रश्न हो यो । देवकोटामाथि नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको चिठ्ठा खरिद र लेबीबाट उठेको रकम गोलमाल पारेको, सिंहदरबारको मुखैमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले ७ करोड खर्चेर भवन निर्माण गर्दा अनियमितता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

पूर्वअध्यक्ष केदार देवकोटा र वर्तमान अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, दुबै लेखा समूहका कर्मचारी हुन् । यी दुबै मिलेर बोलकबोलमा संगठनमा डनवादी र धनवादी कर्मचारी बोलवाला बनाएको बताइँदै छ । १ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा झण्डै एक हिताइ लेखाकै कर्मचारीको बोलवाला देखिन्छ । निवर्तमान अध्यक्ष केदार देवकोटा आफैं लेखा अधिकृत, अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला सोही दर्जामा मीनभवनस्थित सिभिल अस्पतालमा कार्यरत छन् । दधिराम मरासिनी, मोहनकुमार भट्टराई, ताराप्रसाद निरौला पनि लेखा अधिकृत हुन् । लेखापालहरू तेजप्रकाश भण्डारी, गणेशप्रसाद आचार्य, केशवराज जोशी, यामकुमारी सापकोटा, कवि तिमिल्सिना, राजेन्द्रकुमार कार्की, लेखनाथ पौडेल, मानप्रसाद खत्री, वन्दना लिम्बूलाई संगठनमा महत्वका साथ जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यहाँ सुरेन्द्रबहादुर शाही (लेखा अधिकृत–सातौं) लगायतले अवसर पाएका छन् । यसरी अवसर पाउनेमा ५० हाराहारी लेखाका कर्मचारी छन् । 

के एमाले कर्मचारी संगठनमा आबद्ध हुन्, माथिल्ला पदमा पुग्न लेखाकै कर्मचारी हुनुपर्ने हो ? एमाले समर्थक अर्काे कर्मचारीको प्रश्न हो यो । यसरी संगठनमा लेखाका कर्मचारी मात्र थुपारेर केदार केही अघि मात्र अर्थबाट बूढानीलकण्ठ नगरपालिका पुगेका छन्, लेखा अधिकृतको रूपमा । बाग्मती प्रदेशका तत्कालीन प्रमुख सचिव (हाल उद्योग, वाणिज्य सचिव) मुकुन्द निरौलालाई ‘भेटी’ चढाएर निवर्तमान अध्यक्ष केदार देवकोटा बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा पुगेका हुन् । त्यहाँ समाजवादीबाट रेवन्त गौतमसँगै एमालेमै फिर्ता आएकाहरूलाई विधान मिचेर सिधै केन्द्रीय सदस्य बनाइएको कतिपय कर्मचारीलाई चित्त बुझेको छैन । यातायात कार्यालयका गन्हाएका कर्मचारी गोविन्दराज शिवाकोटी र होमबहादुर खड्कालाई तेस्रो पटक केन्द्रीय कार्यसमितिमा राखिएको प्रति चित्त दुखाइ छ केही कर्मचारीको ।

कर्मचारी संगठनका आडमा सिंहदरबार नछाड्ने एमाले निकट कर्मचारीमा उमेश पराजुली, रामचन्द्र अधिकारी, उमेश्वर काफ्ले, विष्णु अधिकारी, देवी पराजुलीलगायत केन्द्रीय पदाधिकारीमा ल्याइएको छ । त्यहाँ लोकसेवा पास गरेका तीन वर्षमै प्रदीप फुँयाललाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा लगिएको छ । जबकि ५५ सालदेखि संगठनमा कार्यरत र संगठनकै लागि पसिना बगाएका होमशंकर बास्तोला, विमल श्रेष्ठ, अनुप ढकालदेखि कर्णाली प्रदेशका धेरै कर्मचारीलाई बाइपास गरिएको छ । त्यहीँ अर्का ‘डन सुब्बा’ छन्, रामचन्द्र अधिकारी (आरसी) । उनले एमालेनिकट कर्मचारी संगठनको आडमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छाडेर कतै जानुपरेको छैन । अहिले सामान्य प्रशासनको आन्तरिक व्यवस्थापन शाखामा छन् । आरसी यस्ता शक्तिशाली नासु हुन्, जो झण्डै दशकदेखि सामान्य प्रशासनमै छन् । एक दशकमा दर्जन मन्त्री, सचिव, सहसचिव हेरफेर भइसकेका छन् । तर, उनलाई चलाउने तागत कसैमा भएन । निजामती सेवा ऐनले एउटा कर्मचारी दुई/दुई वर्षमा सरुवा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कतिपय सहसचिव चार–पाँच महिनामै भकुण्डो बनाइन्छन् । उपसचिवहरू समय नपुग्दै सरुवामा परेका छन् । तर, संगठनको रवाफ हाँक्दै एक जना नासु १० वर्ष एउटै अड्डामा !