शेयर ब्रोकरका लागि बिचौलियाको सलबलाहट
मौका हेरीहेरी फाइदा लुट्न माहिर एउटा गिरोहले अहिले स्टक एक्सचेञ्ज, कमोडिटी एक्सचेञ्ज र शेयर ब्रोकरको लाइसेन्स फुत्काउने अन्तिम प्रयास गरिरहेको छ । कांग्रेस सभापति देउवापत्नी आरजु, बिचौलिया दीपक भट्टसहितको समूहले यस्तो धन्दा चलाएको हो ।
यो समूहले कात्तिक २४ गते संसद्को अर्थ समितिबाट दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सको प्रक्रिया रोक्न आवश्यक नभएको निर्णय गराइसकेको छ । ०७९ भदौ २६ मा धितोपत्र कारोबार तथा सूचीकरण नियमावली संशोधन गराउन सफल यो समूहको योजनाअनुसार निजी कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेञ्जमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
३० प्रतिशत सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्ने र न्यूनतम चुक्ता पुँजी पाँच करोडबाट बढाएर तीन अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । एउटा कम्पनी वा एकाघर परिवारको स्वामित्व रहेको कम्पनीको १० प्रतिशत स्वामित्व हुने व्यवस्थालाई बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याइएको थियो । शेयर ब्रोकर कम्पनीको हकमा ब्रोकरलाई तीन भागमा वर्गीकरण गर्दै सीमित कार्य गर्ने ब्रोकरलाई २० करोड, पूर्ण कारोबार गर्ने ब्रोकरलाई ६० करोड र धितोपत्र व्यापारीलाई एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ चुक्ता पँुजीको व्यवस्था गरिएको थियो ।
संशोधित नियमावलीअनुसार ब्रोकर लाइसेन्स दिएको तीन वर्षपछि अध्ययन गरी धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको लागि नयाँ अनुमतिपत्रको लागि निवेदन माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । भदौमा यसरी नियमावली संशोधन भएलगत्तै असोज २ गते नयाँ स्टक, कमोडिटी एक्सचेञ्ज र नयाँ ब्रोकरको लागि आवेदन मागियो ।
ठूलो आर्थिक चलखेलका साथ समग्र प्रक्रिया रोक्न अधिवक्ता दीपकप्रसाद मिश्रले असोज ३१ गते दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले कात्तिक ४ गते उक्त निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । संशोधित नियमावली धितोपत्र बोर्ड ऐन र नेपालको संविधानसँग पनि बाझिएकाले त्यसलाई अमान्य घोषित गर्न र संशोधित नियमावलीअनुरूप माग गरिएको नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज, कमोडिटी एक्सचेञ्ज, धितोपत्र दलालको आवेदन रद्द गर्न माग गर्दै अधिवक्ता अमृत खरेल र इन्द्रबहादुर बानियाँले कात्तिक १६ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा दायर गरेको रिटमा पुस ५ गते अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले पूर्ण इजलासमा लैजाने आदेश दिएको हो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले यस अगाडि परेको रिटको फैसलामै अन्तिम फैसला हुने गरी रिट खारेज गरेको आदेशको पूर्णपाठ चैतमा सार्वजनिक भयो ।
यता, मिश्रले हालेको रिटलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले चैत २६ गते खारेज गरिदियो । लगत्तै चैत ३० गते बोर्डले १० दिनको म्याद राखेर एउटा नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज र दुई कमोडिटी एक्सचेञ्जको लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो ।
वैशाख १० गतेसम्मको अन्तिम मितिमा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, नेसनल स्टक एक्सचेञ्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्जले शेयर कारोबार गर्ने दोस्रो बजार सञ्चालनका लागि आवेदन हाले । नेसनल स्टक एक्सचेञ्जमा उपेन्द्र महतो, दीपक तिमिल्सिना, सिद्धार्थ ग्रुप, अग्नि ग्रुप, रिलायन्स ग्रुप, एनआरएनका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, बद्री केसी, कुल आचार्य, गौरी जोशी, रविजंग लामिछाने संस्थापक छन् । त्यस्तै, हिमालयनमा शंकर ग्रुपअन्तर्गतका कम्पनी, दीपक भट्ट, भवानी राणा, शेखर गोल्छा र पशुपति मुरारका, शतिश मोर, सौरभ ज्योति, आशिष श्रेष्ठ, रोहित गुप्ता र शशिकान्त अग्रवालको लगानी देखिन्छ ।
हमाललाई यसअघि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाउन शंकर ग्रुप र दीपक भट्टले विशेष भूमिका खेलेकाले उनी प्रक्रिया पु¥याएर हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिलाउन भएभरको शक्ति लगाइरहेका छन् । तर, उद्योगी र व्यापारीका अनुसार हिमालयनको प्रवद्र्धक रहेको शंकर ग्रुपले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा–ब्याज तिर्नका लागि कम्पनीको जायजेथाले नभ्याउने खालको देखिन्छ । सो समूह यति धेरै खालका उद्योग व्यापारमा संलग्न छ कि उसले स्टक सञ्चालन गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व स्वतः देखिन जान्छ । सन् १९७९ मा स्थापित शंकर ग्रुपको अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल हुन् । उक्त समूहको व्यवसायलाई जगदम्बा होल्डिङस्, जगदम्बा गु्रप गरी दुई समूहमा बाँडिएको छ । जगदम्बा होल्डिङ्सको अध्यक्ष सुलभ अग्रवाल हुन् । उनी समूहका उपाध्यक्ष पनि छन् । त्यस्तै, जगदम्बाको अध्यक्ष साहिल अग्रवाल हुन् । उनी पनि शंकर ग्रुपको प्रबन्ध निर्देशक छन् । ग्रुपको कार्यकारी निर्देशकमा खेतान गुप्ता, पवन गुप्ता, आयुष गुप्ता, अखिल गुप्ता, निर्मल गुप्ता र विशाल गुप्ता राखिएको छ ।
शंकर ग्रुपअन्तर्गत नेपालमै मुख्यालय रहेका ४० कम्पनी छन् । सन् २०२०–२१ मा यो समूहले एक अर्ब अमेरिकी डलर आम्दानी गरेको जनाइएको छ । यसले जगदम्बा स्टिल्स, जगदम्बा सिमेण्ट, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, जगदम्बा फ्लोर एण्ड एग्रो, जगदम्बा मोबाइल्स, जगदम्बा अल्कोवेभ, जगदम्बा ओभरसिज, जगदम्बा क्रेडिट एण्ड इन्भेष्टमेण्ट, मोदीखोला हाइड्रोपावर, बलेफी र अपर बलेफी हाइड्रोपावर, सौर्य सिमेण्टमा लगानी गरेको छ । त्यसैगरी, रिद्धिसिद्धी सिमेण्ट, हिमालय–रि इन्स्यारेन्स, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स, हिल्टन होटल एण्ड रिसोर्ट, भारतको टिभिएस मोटर्स र चीनको प्रोटोन कार तथा युएईको एडनोक लुब्रिकेन्टको वितरक, इण्डियन आयलको पिपिरपीइरएचडीपीईको एजेन्सी, टाटा स्टिल्स, बम्बे डाइङ, जिन्दल स्टिल एण्ड पावर र सिको घडीका उत्पादनहरूको एजेन्सी, कम्पारी र डन एन्जेल लिक्वरको एजेन्सी, चीनको कोन्का इलेक्ट्रोनिक्सका टिभी, फ्रिज, वासिङ मेसिन, माइक्रो ओभन, एअर कन्डिस्नर, राइस कुकर र स्टिम आइरनको एजेन्सी पनि हात पारेको छ ।
धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ ले धितोपत्र बजारका सञ्चालक आर्थिक रूपमा स्वच्छ हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कर निर्धारण र कर चुक्ताका विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीका प्रावधान पूरा गर्न धितोपत्र बोर्डले शंकर ग्रुप र यसका विभिन्न कम्पनीमा रहेका प्रवद्र्धकहरूको मात्रै होइन, अन्य संस्थापक शेयर होल्डरहरूको पनि आर्थिक अवस्था, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहे÷नरहेको हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
नियमावलीका प्रावधान पूर्ण परिपालनामा शंकर ग्रुप नै खरो उत्रिन सक्ने देखिँदैन । त्यसबाहेक दीपक भट्ट, भवानी राणा, शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका, शतिश मोर, सौरभ ज्योति, आशिष श्रेष्ठ, रोहित गुप्ता र शशिकान्त अग्रवाल संलग्न भएका कम्पनीहरूको पनि सबै पक्ष हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्सको निम्ति गुरुदक्षिणा चढाउने हमालको मनोकांक्षा आगामी २० पुससम्म पूरा हुन नियमतः कठिनै देखिन्छ ।
नेपालमा अहिले उद्योग, व्यापार, बैंक र फाइनान्स, लघुवित्त, विकास बैंक र वाणिज्य, बीमा, लघुबीमा, पुनर्बीमा, हाइड्रोपावर, अस्पताल, होटललगायत वस्तु तथा सेवा उत्पादनका क्षेत्र केही व्यापारिक घरानाको नियन्त्रणमा छन् । सरकारबाट सहुलियत लिने, बैंकहरूबाट ऋण लिने र सर्वसाधारणबाट शेयरको रकम लिएर विदेश पलायन हुनेको संख्या पनि कम छैन । आफू बस्ने मुलुक र जनताप्रति इमान्दार नदेखिएको व्यापारिक समूहलाई पँुजी बजार सञ्चालन गर्न दिनु आफैंमा ठूलो जोखिम भएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
तिहारको छुट्टी हुने अघिल्लो दिन अर्थ समितिले दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने मार्ग खुला गरे पनि सरकारले हालसम्म आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गरेको छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज चयनको आवेदन मागेपछि संघीय संसदमा माननीय सांसदहरूले यो प्रकरणमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको, नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रमा दुई वटा स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यकता नरहेको, हाल सञ्चालनमा रहेको स्टक एक्सचेञ्जकै व्यापक सुधार गर्ने सम्भावना रहेकाले पहिले ती कार्य पूरा गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले सरकारलाई आफ्नो लगानी रहेका कम्पनीहरूको सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकन गरी पूरै सम्पत्तिको उचित मूल्य निकाल्नुपर्ने, नेप्सेको चुक्ता पँुजी तीन अर्ब रूपैयाँ बनाउनुपर्ने, विद्यमान शेयरधनीसँग ३३ दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् एक लाख कित्ता शेयर कायम गर्ने, शेयर पुँजीको ३० प्रतिशत अर्थात् ९० लाख कित्ता शेयर सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा निष्कासन गर्नुपर्ने, चुक्ता पँुजीको २१ दशमलव ७७ अर्थात् ६४ लाख कित्ता शेयर स्वदेशी तर संस्थागत सुशासन भएका कम्पनीहरूलाई शेयर मूल्यांकनको आधारभूत मूल्य तोकी बढाबढ मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने, नेप्सेको १५ प्रतिशत शेयर अर्थात् ४५ लाख कित्ता विदेशी रणनीतिक साझेदार कम्पनीलाई बढाबढ मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा हाल नेपाल सरकारको ५८ दशमलव ६६ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको १४ दशमलव ६० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६ दशमलव १४ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, प्रभु र लक्ष्मी सनराइज बैंकको पाँच–पाँच प्रतिशत र अन्यको ० दशमलव ६० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ ।
यसमध्ये राष्ट्र बैंकको केही शेयर वाणिज्य बैंकले किनेको छ । अधिक सरकारी नियन्त्रण रहेकाले निर्णय प्रक्रिया र सुधारको गति सुस्त भएको गुनासो आउने गरेको छ । नेपालको पुँजी बजार तुलनात्मक रूपमा निकै सानो मानिन्छ । त्यसैले सानो बजारमा दुई वटा स्टक एक्सचेञ्ज सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्नुभन्दा नेप्सेलाई नै पुनःसंरचना गर्नु सरकारको बुद्धिमानी ठानिन्छ । नेप्सेको शेयर निजी क्षेत्रमा वितरण गरेमा यसले नै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने विज्ञहरूले दाबी गर्दै आएका छन् ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू