मान्छे उफ्रिए भनेर टुँडिखेल नै बन्द गर्ने ?

पत्रकारिता पृष्ठभूमिका अधिवक्ता बाबुराम अर्याल दुई दशकदेखि कानुनी अभ्यासमा सक्रिय छन् । ०५७ सालबाट पत्रकारिताबाट पेशा शुरु गरेका अर्याल ०६१ सालमा वकिलको अनुमतिपत्र लिइरहँदा देशान्तर पत्रिकामा काम गर्थे । नेपाल ल क्याम्पस, काठमाडौंबाट कानुनमा स्नातक पार गरेका अधिवक्ता अर्यालले भारतको प्रतिष्ठित पुणे विश्वविद्यालय (हाल सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय)बाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार, मिडिया, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी कानुनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका अर्यालले ‘इन्फोर्समेन्ट अफ इन्टरनेसनल कन्ट्याक्टः अ केस स्टडी अफ नेपाल’ शीर्षकमा विद्यावारिधिको शोधपत्र पेश गरिसकेका उनी सामाजिक सञ्जाल तथा आमसञ्चार विज्ञका रुपमा परिचित छन् । अक्सफोड विश्वविद्यालय र पेन्सिलभेनिया विश्वविद्यालयको अक्सफोर्डमा सञ्चालित ‘मिडिया पोलिसी’ सम्बन्धी विशेष कोर्स तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘युनाइटेड स्टेट्स टेलिकम ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट वासिंगटन डीसीबाट साइबर सेक्युरिटीमा डिप्लोमा कोर्स समेत गरेका संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘रिखक्नाइज’ गरेको अर्याल, एसिया प्यासेफिक रिजनल इन्टरनेट गभर्नेन्सका पूर्वउपाध्यक्षसमेत हुन । डेल्टा ल फर्मको संस्थापक अर्याल सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनका विषयमा गहिरो अध्यता हुन् । अर्यालले केही समय नेपाल पत्रकार महासंघको कानुनी परामर्शदाताको भूमिका पनि निर्वाह गरे ।

–हरि गजुरेल

० एकातिर सरकार डिजिटल नेपालको नारा लगाउँदै छ, अर्काेतिर एक पछि अर्काे गरी प्रविधिमा बञ्चरो हान्दै छ । यो केको संकेत हो ?

–अनिष्ठको संकेत हो यो । सरकारमा रहेका मान्छे इन्टरनेटबाट भयभीत उकुसमुकुसमा परेको देखिन्छ । अधिकांश नेता यसअघि जनयुद्ध, जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आएको भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । उहाँहरूको भनाइ सुनिन्थ्यो ‘लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति ठूलो प्रतिबद्धता छ।’ तर भनाइ एकाथरी गराइ अर्कै थरी । जब उहाँहरू सत्तामा पुग्नुभयो, केही त पहिल्यैदेखि सत्ताकै वरिपरि हुनुहुन्छ । गरिएको प्रतिबद्धताअनुरूप काम गर्न सक्नुभएन । अहिले विज्ञान र प्रविधिको दुनियाँ । इन्टरनेट यति महत्वपूर्ण औजारको रुपमा आएको छ । जनतालाई आफ्ना अभिव्यक्ति अभिव्यक्त गर्नका लागि सजिलो प्लेटफर्म बनेको छ, सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेट । अभिव्यक्तिको सजिलो माध्यमका रुपमा रहेको इन्टरनेटसँग सरकार त्रसित भयो । इन्टरनेटको प्रयोगबाट जनताले सरकारमा रहेका÷नरहेका सबैका गतिविधिको विश्लेषण गर्न थाले जनताले । त्यसो त नेपालमा सबै सत्ता पक्षका छन्, कोही पनि प्रतिपक्षका छैनन् ।

० कसरी ? 

– नेपालमा सबै सत्तापक्ष छन, कोही पनि प्रतिपक्ष छैनन् भन्नुको अर्थ प्रतिपक्षीले समेत संवैधानिक आयोगको नियुक्तिमा भागबण्डा खोज्छ र पाउँछ पनि । प्रतिपक्षीले समेत न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबण्डा खोज्छ र पाइरहेको छ । हाम्रो न्यायपालिकासमेत मन्त्रीका लागि भागबण्डा खोज्छ । त्यसकारण अहिले जो मान्छे राजकीय सत्ताको वरिपरि छन्, सत्ता नगुमोस् भनेर सत्तासीनहरूले यो प्रयास गर्न खोज्नुभएको हो । उहाँहरूलाई के थाहा छ भने, यस्तै माध्यमबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपभोग गर्दै जाँदा जनता सफल हुन्छन् । त्यही प्रक्रियामा हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौँ । प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेर असफल भएका नेताहरू यो चुनौतीको परिणामका कारण आफैँमा भयभीत भइरहेका छन् । त्यही कारण जनताको अथोरिटीलाई उपेक्षा गर्ने काम उहाँहरूले गरिरहनुभएको छ । 

० गत २३ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेश भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गरेको छ । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई झनै संकुचित पार्दै छ भनिन्छ नि कसरी लिनुहुन्छ ? 
।

– सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका सार्वजनिक भनिए पनि सरकारी पक्षले नियत राखेर केही बुँदा बनाएर सार्वजनिक गरेको छ । निर्देशिकाको आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक नभएको हुँदा कानुन व्यवसायीको हैसियतले त्यसलाई कानुन मान्न सकिन्न । निर्देशिका स्वयंमा कानुन नभएकाले यसका आफ्नै सीमा छन् । कुनै पनि कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि त्यो कानुन रहेको कुरा जनतालाई थाहा दिनुपर्छ । त्यसको प्रभाव पर्नेलाई थाहा दिनुपर्छ अनि मात्र त्यो कानुन रहेको भन्ने मान्न सकिन्छ । सरकारको प्रवक्ताले हामीले मन्त्रिपरिषद्बाट सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका पारित गर्‍याैँ भन्नुभएको मात्र सुन्यौं । पारित भएको निर्देशिकामा के–के छन् भन्ने कुरा न सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो वेब साइडमै राखेको छ न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ न त राजपत्रमै प्रकाशन भएको छ । अहिलेसम्म देख्न पाएको छैन । प्रधानमन्त्रीकै टिमका एक जनाले तपाईंंहरूले पाउनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । जुन कुरा अस्तित्वमा छैन, अस्तित्वमै नभएको कानुनलाई आधार बनाएर गरिएको निर्णय हेर्ने हो भने त्यो आफैँमा वाहियात र गैरकानुनी तर्क हो । सरकारी तवरबाट सार्वजनिक गरिएका केही बुँदा केलाउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिन सक्ने आशंका गर्न सकिन्छ । 

० चाहे संघीय निजामती सेवा ऐन होस् वा शिक्षा विधेयक अधिकांश विधेयक, मस्यौदा स्टक होल्डरहरूले हेर्न नपाउने, स्टक होल्डरसँग पर्याप्त छलफलबिना ल्याइन खोजिनु, निर्देशिका सार्वजनिक नगरी कार्यान्वयन गयो भनिनुलाई कसरी लिनुहुन्छ ? 

– शिक्षा र निजामती विधेयकको प्रसंग फरक हो । तर, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका त कार्यान्वयन भइसक्यो भनिएको छ । सरकारले यस्ताखालका कानुन सार्वजनिक नगरी काम गर्नुका पछाडि यस्ता कानुन सार्वजनिक गर्दा सार्वजनिक र कानुनी रुपमा चुनौती देखेरै हो कि भन्ने लाग्छ । कार्यान्वयनअगाडि सार्वजनिक गर्दा टिक्न सक्दैन । उहाँहरूलाई आफैंले गरेको काम कारबाहीमा कन्फिडेन्ट छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । अहिले कार्यपालिकाको अधिकार पनि खण्डित भएको अनुभव गरिरहनुभएको छ । सम्पूर्ण नेपाली यत्रो तिहार, नेपाल संवत, छठको छुट्टीको समयमा उहाँहरूले जुन प्रकारले छापामार शैलीमा निर्णय गर्नुभयो, सार्वजनिक पर्व बिदाको मौका छोपेर सरकारी निकायलाई मोबिलाइज गरिएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिदाको समयमा सेवा प्रदायकलाई पत्र काटेको छ । यसैगरी जनताको पक्षमा काम गरिदिएको भए आज यस्तो दिन आउँदैनथ्यो । सुशासन र जनताका लागि होइन आफूलाई कसरी सुरक्षित पार्ने भनेर सार्वजनिक बिदाको दिन यस्तो काम गर्न पुग्नुभयो । तपाईं हामीले देख्दै र लेख्दै आएको विषय हो कि – तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा युवराज घोषणा गर्दा दशैंको छेको पारिएको थियो । ठीक उही शैलीमा नागरिकको डिजिटल सम्पत्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने मौकासमेत नदिइकन यस्तो निर्णय गरिएको छ । टिकटकमा आधारित व्यापार, बिजनेस गर्दै आउनुभएका उद्यमीको असन्तुष्टि÷ निराशा सुन्न पाइन्छ । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, काम गरेर खान पाउने आर्थिक अधिकारको राज्यले उपेक्षा गरेर सरकार आफ्नो बचाउ केन्द्रित गर्ने काममा अभ्यस्त छ जस्तो लाग्छ । 

० यो निर्देशिकालाई गैरसंवैधानिक भन्ने आधारचाहिँ के हो ? 

– निर्देशिकाको अस्तित्व नै छैन । यदि निर्देशिका थियो रे भनेर मान्ने हो भने पनि जसको कानुनी, सैद्धान्तिक आधार हुँदैन त्यस्तो निर्देशिकाले जनताको अधिकार खोस्नै मिल्दैन । जनताको अधिकार खोस्ने किसिमले सञ्चार माध्यम, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हकहरू छन् । त्यस्ता मौलिक हक अभ्यास गर्ने थलो, मिडियालाई बन्द गर्ने गरी कुनै पनि कानुन बनाइने छैनन् भनेर संविधानले नै प्रत्याभूत गरेका कारण यो नितान्त गैरसंवैधानिक अभ्यास हो ।

० गोकुल बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री हुँदा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न खोजेका थिए । त्यो समय र अहिलेको समयलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ? 

– गोकुल बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री हुँदा कमसेकम संसदमा लिएर जानुभयो । संसदीय प्रणालीमा छौं, संसद्को विकास समितिमा बहुमतले पारित भयो । त्यतिखेर संसद्को अंकगणित हेर्दा मेजोरिटी थियो, चाहेको भए सहजै पास हुन्थ्यो तर पनि जनताबाट स्वीकार भएजस्तो लागेन भनेर तत्कालीन सरकारले अगाडि बढाएन । फिर्ता भयो, होल्ड गरियो वा जबर्जस्त पास गरिएन । त्यो निकै लोकतान्त्रिक कदम थियो । अहिलेको सरकारले जुन हिसाबले निर्देशिका ल्याएको छ । सामाजिक प्लेटफर्म टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ, योभन्दा माथि स्वेच्छाचारिताको कुनै हद हुँदैन । कार्यपालिकासँग जनताको अधिकार खोस्ने अवशिष्ट अधिकार हुँदैन । संसद्ले कानुन बनाएर अधिकार खोस्दा त संविधानको व्यवस्था विपरीत भयो । संविधानको आधारभूत सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर गरिएको निर्णयलाई अदालतले गैरकानुनी, गैरसंवैधानिक घोषणा गर्नसक्छ भने यो त मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई लागेको भरमा जनताको अधिकार खोस्ने निर्णय गर्नुभएको छ, उहाँहरूले । यो नितान्त अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, अधिनायकवादको पराकाष्ठा हो । 

० अमेरिका, बेलायत, नर्वे, न्युजिल्याण्ड, नेदरल्याण्ड्स, डेनमार्क अस्ट्रेलियालगायत २६ वटा देशले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ । चीनमा बनेको एप्स त्यहीँ प्रयोग निषेध छ । नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध हुँदा किन यत्रो रोइलो ? 

– ‘अर्धसत्य’ भन्ने एउटा हिन्दी सिनेमा छ । त्यस्तै ‘अर्धसत्य’ हो यो । त्यत्रो लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रतिबन्धित छ । हामीकहाँ प्रतिबन्ध लगाउँदा किन चिन्ता ? भन्ने ढंगले पनि अहिले प्रश्न गर्न थालिएको छ । राज्य चलाउनेहरूलाई अरू कुरामा उहाँहरूलाई डेमोक्र्याटिक कन्ट्री भन्ने सम्झना आउँदैन, अहिले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धमा प्रजातान्त्रिक मुलुकको उदाहरण आइरहेको छ । यो विडम्वनापूर्ण छ । अमेरिकामा नागरिकलाई टिकटक चलाउनमा प्रतिबन्ध छैन । त्यहाँ अमेरिकाको चीनसँग केही स्वार्थ र द्वन्द्व छ । आफ्ना सूचना चिनियाँ सरकारसम्म पुग्न सक्छ भन्ने गम्भीर्यतालाई लिएर सरकारी उपकरण, सरकारी नेटवर्कमा मात्र रोक लगाएको हो । त्यसलाई प्रतिबन्ध भन्न मिल्दैन । युरोपियन युनियनअन्तर्गतका देशमा आंशिक रुपमा सरकारी उपकरण र डिभाइसमा मात्र रोकिएको छ । त्यहाँ नेपालमा जसरी पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छैन । 

० कतिपयले उत्तरी छिमेकी मुलुकमा बनाइएको चिनियाँ एप्स दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको दबाब वा प्रेसरमा प्रतिबन्ध लगाइयो भन्ने तर्क पनि गर्दै छन् नि !

– म त्यसरी हेर्दिनँ । त्यसरी हेर्नुपर्ने अवस्था आयो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । भारत र चीनबीच सीमा विवाद रह्यो । भारत पनि सूचना प्रविधिमा सशक्त मुलुक हो । भारत आर्थिक हिसाबले विश्वभर प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । भारतको अलग्गै स्वार्थ छ । यो चिनियाँ उपकरण भएको र यसबाट सूचना लिक हुन सक्ने भएका कारण प्रतिबन्ध लगाइएको हो भनेर सरकारले स्पष्टसँग भन्नुप¥यो । होइन भने विदेशमा यस प्रकारमा प्रतिबन्ध छैन । अफगानिस्तान, सोमलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने फरक कुरा ।    

० टिकटकमाथिको प्रतिबन्धपछि भिपिएनको प्रयोग व्यापक भएको देखिन्छ । क्यानकै डेटाअनुसार झण्डै एक लाख प्रयोगकर्ताले भिपिएन डाउनलोड गरिसकेको देखिन्छ । भिपिएन कति सुरक्षित, कति असुरक्षित ? 

– भिपिएन नियमित प्रविधिको वैकल्पिक मोड हो । अहिले हामी कसैलाई टेलिफोन गर्नुको सट्टा, भाइबर, ह्वाटसप, म्यासेञ्जरमा कल गर्छाैं । त्यसकारण वैकल्पिक उपकरण प्रयोग गर्दैमा असुरक्षित भयो भन्न मिल्दैन । भिपिएन सुरक्षित नै हुन सक्छ । जसरी हामीले उइनडोजलगायत सफ्टवेयर प्रयोग गर्छाैं । धेरैजसोले उइनडोज प्रयोग गर्दा जेन्युउनभन्दा पनि क्र्याक भर्सन प्रयोग गर्दै आएका छौँ । क्र्याक भर्सन प्रयोग गर्दा साइबर सुरक्षाको जोखिम सदैव रहन्छ । नियमित रुपमा प्रयोग गर्दा त साइबर सुरक्षाको जोखिम हुन्छ । जुलियन असान्जेले अमेरिकालाई तोवा तोवा बनाएको छ । नेपालमा साइबर सुरक्षाका धेरै घटना भोगेका छौँ । फ्रिमा उपलव्ध भएका प्रविधिमा जोखिम धेरै हुन सक्छ । प्रिमियम भिपिएनहरू जो सूचना प्रविधिको अभ्यासका लागि व्यावसायिक रुपमा तयार गरिएका हुन्छन् । तिनीहरू असुरक्षित छन् भनिहाल्नुपर्ने छैन तर जथाभावी रुपमा प्रयोग गर्दै गर्दा त्यसको प्रयोगको सीमालाई हेरेर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्भावित जोखिमलाई कसरी हटाउने भनेर । भिपिएनको विषयमा अहिले मिस इन्सरमेसन भएको देखिएको छ । 

० तपाईं साइबर सुरक्षाकै विज्ञ भएको नाताले पाकिस्तानमा त्यहीँ अफिस राखेर निगरानी गरिएको छ, चीनमा प्रतिबन्ध नै छ, इजिप्टमा सन् २०११ मा सत्ता पल्टाउने क्रान्ति नै गरायो फेसबुकले ! खाडी मुलुकमा म्यासेन्जर कल गर्न नियन्त्रित छ । त्यसले नेपालमा थुप्रैको घरबार पनि बिगारेको छ । यस्तो हुँदा पनि किन नियमन हुन सकेन ?

– यो फरक व्याख्या हो । पाकिस्तानमा लामो समय पैगम्बर महम्मदको कार्टुन प्रकाशनपछि युट्युब बन्द भयो । पछि मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो । अदालतबाट अन्तिम फैसला आउनुअगावै सरकारले महसुस गरेर फिर्ता ग¥यो । कतिपयलाई सामाजिक सञ्जालले मुलुकमा शान्तिपूर्ण विद्रोह गर्ने वा पेशा व्यवसाय गर्नेलाई अवसर दिएको छ । सडकमा मान्छे भेला भए, त्यहाँ धेरै मान्छे अटाए आन्दोलन गरे । त्यसले परिवर्तन ल्यायो भनेर सडकले अपराध गर्‍याे भन्न पाइन्छ र ? टुँडिखेलमा पाँच लाख मान्छे उत्रिएर प्रदर्शन गरे भनेर टुँडिखेलै बन्द गर्ने कुराजस्तै भयो, अहिले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध ।

० हामीले फेसबुक, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालबाट सामाजिक मनोवृत्तिमा विकास भएका नकारात्मक पाटोलाई लिएर बढी चर्चा गर्‍याैँ । यसका सकारात्मक पाटोहरू नभएकै हुन् र ?

– नकारात्मक पाटो छैन भनेर कसले भनेको छ र ? हाम्रो नेपालमा पत्रिकाविरुद्ध धेरै मुद्दा परेका छन् । कतिपय मुद्दामा पत्रिका दोषी ठहर पनि भएका छन् । त्यसकारण पत्रिका सबै बन्द गर्नुपर्छ, पत्रिका सबै गैरकानुनी हो भन्न त हामी सक्दैनौँ नि ! बन्दुक, चक्कुले मान्छे मार्छ । मुसालाई ल्याएको विष खाएर मान्छे मर्छन् तर खास प्रायोजनका लागि ल्याइएको कुरा गलत प्रायोजन भयो भने जोखिम हुने हो । त्यसलाई कानुनले हेर्नुपर्छ । राम्रो पक्ष र घातक पक्ष भनेको छोटो समयमै प्रसार हुन्छ । त्यसरी प्रसार भइसकेका कुरालाई कसैले नियन्त्रण गर्छु भनेर गरिहाल्न गाह्रो छ ।