सर्वोच्चको न्यायाधीशमा इतर–भितरको भित्री खेल

न्यायपरिषद्ले यसपल्ट न्यायाधीश नियुक्त गर्दा माओवादीलाई उधारो शर्तमा एउटा पद बाँकी राखेको छ । गत साता न्यायपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका चार न्यायाधीश र दुई जना कानुन व्ययसायीलाई सर्वोच्च लाने निर्णय पनि एउटा पद भने अझै बाँकी छ । 

महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणि पोखरेल जान इच्छुक भए पनि अहिले नै सिनियर बनाएर लैजाँदा झण्डै चार वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुने भएका कारण अंकुश लगाइएको बताइन्छ । 

परिषद् स्रोतका अनुसार ६ जनापछि अझै सिफारिस हुँदा पनि उनले साढे दुई वर्ष प्रधानन्यायाधीश खान भ्याउँछन् । यद्यपि, सर्वोच्चको लाइनमा ल क्याम्पसका पूर्व प्रमुख डिएन पराजुली र उच्च अदालत पाटनमा सरुवा गरिएका नृपध्वज निरौलासमेत छन् । गत वर्ष चुनावको मुखमा सिफारिस भएर संसदीय सुनुवाई नुहँदा पराजुलीको नियुक्ति अलपत्र परेको थियो । पराजुली न्यायपरिषद्को २०७९ साल भदौ २१ गतेको निर्णयअनुसार सिफारिस भएका थिए । पराजुली थोरै समयका लागि भए पनि अझै न्यायाधीशमा जान इच्छुक रहेका कारण माओवादीभित्रैबाट पोखरेल र पराजुलीको प्रतिस्पर्धा पेचिलो बनेको छ । त्यहीँमाथि उच्चको कोटामा अहिले छुटेका निरौला प्रतिस्पर्धामा थपिएका छन् । 

२०९३ साल पुस ३ गतेबाट टेकप्रसाद ढुंगानालाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने गरी सिफारिस गरिएको छ । सुवेदी प्रधानन्यायाधीश हुँदैमा अरू भने ६५ वर्षे उमेर हदका कारण घर फर्किने छन् । समय तलमाथि केही भएन भने उनी ६ महिना प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । महान्यायाधिवक्ता डा.पोखरेललाई अझै नियुक्ति गरे पनि ०३० सालको जन्म हिसाब लगाउँदा करिब साढे दुई वर्ष प्रधानन्यायाधीशमा रहन पाउँछन् । अहिले सिफारिस भएका न्यायाधीशमध्ये सारङ्गा सुवेदी र पोखरेल कांग्रेसनिकट हुन् भने पौडेल, ढुङ्गाना र ढकाल एमालेनिकट मानिन्छन् । 

स्रोतका अनुसार सारङ्गा प्रधानन्यायाधीशको इच्छा एवं महिला कोटाबाट, पोखरेल कांग्रेस नेता शेखर कोइरालामार्फत कानुनमन्त्री धनराज गुरुङको कोटाबाट र पौडेल, ढुंगाना तथा ढकाल परिषद्का एमालेनिकट सदस्यद्वय रामप्रसाद श्रेष्ठ तथा रामप्रसाद भण्डारी ‘संभव’ को जोडबलबाट सर्वोच्च जान लागेको जनाइएको छ । यसपल्टको नियुक्तिमा उच्चबाट सिनियरमा १ नं. मा रहेका सत्यमोहन जोशी थारू र ३ नं. मा रहेका डा.रत्नबहादुर बागचन्दलाई बाहिर पारिएको छ । जनजाति र दलित भए पनि तिनलाई सर्वोच्च त के उच्चको मुख्य न्यायाधीशसमेत बनाइएन ।