भारतलाई गाली गर्दै, महेश बस्नेतलाई भारत पठाउँदै

जनताका प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्थालाई आधुनिक विश्वमा सबैभन्दा उन्नत राजनीतिक प्रणाली मानिन्छ । प्रचलित राज्य प्रणालीमध्ये लोकतान्त्रिक विशेषता भएको गणतान्त्रिक व्यवस्था लोकप्रिय व्यवस्था पनि हो । यही प्रणाली अवलम्बन गरिरहेको नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको दुई दशक पनि पुगेको छैन । तर, किशोर अवस्थामै रहेको गणतन्त्रको विकल्पमा पुरानै व्यवस्था फर्काउन सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठ्न थालेका छन् ।  

वास्तवमा लोकतन्त्रको विकल्प अझै उन्नत लोकतन्त्र हो, भनिन्छ । यस अर्थमा वंशवाद मूल विशेषता हुने राजतन्त्रात्मक व्यवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प नहुनुपर्ने हो । तर, गणतन्त्रले सुशासन र संमृद्धिको प्रत्याभूति गराउन नसक्दा २४० वर्षको शासनबाट असफल सिद्ध भैसकेको राजतन्त्र फर्काउन मौका छोपेर बसेका व्यवस्था विरोधी शक्तिहरूले टाउको उठाउने मौका पाएका छन् । दुर्गा प्रसाईं जस्ता विवादित पात्रहरू सडकमा ‘मुक्तिदाता’ बनेर उनको पक्षमा ‘जिन्दावाद’ को नारा लागिरहँदा स्थापित पार्टी र तिनका नेताहरू रक्षात्मक हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

आखिर यो स्थिति किन आयो ? जवाफ प्रष्ट छ – २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि लोकतन्त्रसँगै जनताले तीव्र विकास र समृद्धि खोजेका थिए । तर, नागरिकको त्यो आकांक्षा पूरा हुन सकेन । अवस्था परिवर्तन नहुँदा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्यो । जबकि प्रणाली आफैँमा साध्य होइन, साधन हो भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वले जनतालाई बुझाउन सकेन । फलतः दुर्गा प्रसाईंहरूले सडकमा भीड जम्मा गरेर आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न जनतामा रहेको चरम निराशालाई गणतन्त्रमाथि निशाना बनाइरहे । सँगसँगै अर्को पनि प्रश्न छ – यो सरकार ढालेर नयाँ समीकरण बनाउन राजावादी शक्तिहरू जम्जमाइरहेको बेला कुन आत्मविश्वासका साथ उनीहरू यो तहमा पुगे ? यसका पछाडि बाह्य तत्वले कति काम गरिराखेको छ ? र, भारतीय सत्तारुढ दल बिजेपीको मातृसंस्था आरएसएसले हिन्दुत्वका नाममा दुर्गा प्रसाईंलाई साथ दिइरहँदा, अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हामीमाथि देशी–विदेशी घेराबन्दी भैरहेको छ भनिरहँदा उनको पक्षबाट सडकमा उग्रताका साथ प्रस्तुत हुने महेश बस्नेत यतिबेलै भारत जानुको उद्धेश्य के होला ? राजतन्त्र फर्काउने नाममा सडकमा देखिएका खेल र पृष्ठभूमिमा विकसित यी घटनाक्रमको साइनो सम्बन्ध होला कि नहोला ?

सामान्यतयाः भीडतन्त्र त्यो बेला हावी हुने गर्दछ जतिबेला स्थापित भनिएका दलबीच राष्ट्रिय मुद्दामा एकता हुन सक्दैन । अहिले प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू सत्ता र शक्तिका लागि आपसमै लडिरहेका छन् । दलहरूमा द्वन्द्व बढ्दा विदेशी शक्तिहरूले आफ्नो अनुकूल उचाल्ने र पछार्ने काम गर्नु अस्वाभाविक होइन । त्यसो त, राजनीतिक दलका नेताहरूमा रहेको व्यक्तिवादी सोच र शासन लम्ब्याउन जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा विगतदेखि नै हुँदै आएको छ । 

०४६ को परिवर्तनपछि बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन त्यसबेलाको राजनीतिक नेतृत्वले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपथ्र्यो । तर, सत्ताको नेतृत्व पाएको कांग्रेसले त्यसअनुसार काम गर्न सकेन । बरु, आफ्नालाई मात्रै सबैतिर भर्न खोज्दा गणेशमान, गिरिजा र कृष्णप्रसाद भट्टराईबीच विवाद बढ्यो । त्यसले कांग्रेसमात्र कमजोर भएन संसदीय राजनीति नै विकृत हुन पुग्यो । कांग्रेसमा त्यत्रो विरासत भएका कोइरालाहरू क्रमशः खिइँदै गएर देउवाहरू हावी हुने स्थिति त्यसैको उपज हो । आज शेखर कोइराला देउवासँग भागबण्डा माग्नुपर्ने निरिह अवस्थामा छन् । सर्भिस डेलिभरीमा भन्दा आफ्ना मान्छेहरूको व्यवस्थापनका कारण सिङ्गै प्रणालीप्रति आमनागरिकको असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा त्यसले निम्त्याउने परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो यो ।

एमालेमा पनि अवस्था त्यस्तै हो । झण्डै दुई तिहाई जनमतको नेतृत्व गर्दै पाँच वर्ष अविच्छिन्न सरकारको नेतृत्व गर्ने अभूतपूर्व अवसर केपी ओलीलाई थियो । तर, पार्टीभित्रै सन्तुलन मिलाउन नसक्दा त्यो अवसर गुम्यो । ओलीको सत्ता बहिर्गमनयता एमालेको हातमा पराजयसिवाय अरु केही छैन । प्रतिनिधिसभामा १२१ सिटबाट ७९ मा झरेको एमाले स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि पहिलेभन्दा खुम्चिएको छ । माघ ११ गते १९ सिटका लागि हुने राष्ट्रियसभाको चुनावमा पनि एमालेले अध्यक्षसहित धेरै संख्या गुमाउने देखिँदै छ । आफ्नालाई बाहेक अरुलाई कतै पनि ढिम्कनै नदिने ओली नीतिको उपज हो यो । 

३२ सिटको तेस्रो शक्ति भएर पनि सरकारको नेतृत्व पाएको माओवादीको हालतसमेत उस्तै छ । आफ्ना वरपर घुम्नेलाई च्याप्ने अनि फरक विचार राख्नेलाई ङयाक्ने परिपाटी एमालेभित्र भन्दा कम छैन माओवादीमा पनि । १० वर्षसम्म फौजी अनुशासनमा हिँडेको पार्टी पटक–पटकको टुटफुट र विभाजनले अस्तित्वकै संकटमा पुग्दैछ । तर, माओवादीको मूल खेमा अहिले पनि सत्ता केन्द्रित राजनीतिमै हराइरहेको देखिन्छ ।   यता, राजा फर्काउने अभियानमा रहेका पूर्वपञ्चहरू पनि एकजुट छैनन् । निर्मल निवासले घेराबन्दी ग¥यो भन्दै पार्टी छोडेर एमालेको सूर्य चिह्नअन्तर्गत चुनाव लडेका कमल थापा राप्रपा नेपालको नाममा छुट्टै नाङ्ले पसल चलाइरहेका छन् । मूल राप्रपाको नेतृत्व गरिरहेका राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई छरिएर रहेका राजावादीले विश्वास गरेको देखिँदैन । अरु विभिन्न नाममा राजतन्त्रको वकालत गर्नेहरू पनि एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनन् । नयाँ शक्ति भनेर खोलेको बाबुरामको पार्टी पनि एकढिक्का रहेन । अस्तित्व रक्षाको संकटबाट गुज्रिरहेका उनी माओवादीमै फर्किने सुरसारमा छन् । सत्ताका लागि पटक–पटक विभाजित हुने मधेसवादी दलको त विशेषताजस्तै भैसकेको छ । नयाँ भनेर आएका रवि लामिछानेहरूले पनि जनतामा कुनै आशा जगाउन सकेका छैनन् ।  

अर्कोतिर, आफ्नो शक्ति देखाउन दलहरूबीच विवादित पात्रलाई भिœयाउने होडबाजी उस्तै छ । पार्टी सदस्यता नदिई एकैचोटि केन्द्रीय सदस्य बनाइएका दुर्गा प्रसाईं अहिले आफ्नै लागि चुनौती बनिरहँदा एमालेले विवादास्पद ठेकेदार पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक हरिनारायण रौनियारलाई त्यसैगरी रातोकार्पेट बिछ्याएर स्वागत गरेको छ । जबकि अहिलेको आवश्यकता मिल्नसक्ने तहसम्म वाम एकताको पहल गर्नुपर्ने हो । तर, एमाले जो ठूलो दलको हिसाबले बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने थियो, उसको प्राथमिकता कम्युनिष्ट एकता नभई व्यक्ति र कमिटी छानेर पार्टी प्रवेश गराउनेतिर बढी केन्द्रित देखिन्छ । एमालेका तर्फबाट वामपन्थी एकताको सट्टा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ता र स्थानीय कमिटीहरूलाई आफ्नोमा मिसाउने कम्युनिष्ट एकताको नयाँ व्याख्या गरिंदैछ, जसलाई नेपालमा वामपन्थी एकताको पक्षमा सदाशयता राख्दै आएको उत्तरको मित्रराष्ट्रले मञ्जुरी नजनाएको भनिँदै छ ।

व्यवस्थामाथि सडकबाट उठाइएका प्रश्न र असन्तुष्टिको एकमुष्ट जवाफ हो– राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरूबीच बलियो एकता गर्दै सर्भिस डेलिभरी । तर, सरकार र राजनीतिक नेतृत्व अझै पनि यसतर्फ सचेत देखिँदैनन् । एकजना व्यक्तिसँग प्रतिष्पर्धा गर्न कार्यकर्ता सडकमा उरालेर व्यवस्थाको रक्षा हुन्छ कि जनताको अवस्था सुधारेर ? राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना कार्यशैली र व्यवहार बदलेर जनताको विश्वास फर्काउन सके गणतन्त्रको रक्षाका लागि सडकमा ओर्लनै पर्दैन ।