सरकार केही न केही गर्ने सुरमा

‘सरकारले केही गरेन’ भन्ने भाष्य बदल्ने उद्देश्यका साथ अबको केही दिनमै केही काम देखाउने सुरसार हुँदैछ ।वर्षौंदेखि जटिल समस्याका रुपमा रहँदै आएको र बेलाबखत समाधानका निम्ति गरिएका पहलहरु असफल भए पनि अबचाहिँ सरकारले भूमिहीन जनतालाई लालपुर्जा बाँडेरै छाड्ने भएको छ ।

अध्यादेश ल्याएर उपत्यकाबाट शुरु गरिने यस्तो कार्यपछि सुकुम्बासीका नाममा ओगटिएका जमिन खालि हुने र ती ठाउँमा सडक, पार्क र अन्य भौतिक पूर्वाधार खडा गर्ने योजना छ । यसका लागि सरकारले मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको छ । उक्त कार्यदलले वास्तविक भूमिहीन पहिचान गर्ने, उनीहरुसँग समन्वय गरेर वितरण गरिने जमिन र क्षेत्रफलका विषयमा सहमति जुटाउने काम हुँदैछ । सम्भवतः मंसिरभित्रै सरकारले जमिन वितरणको घोषणा गर्ने र पुसभरिमा वितरणकार्य सम्पन्न गरी उनीहरु बस्दै आएका ठाउँ क्रमशः खालि गराउने भएको बुझिएको छ । 

यसपछि भ्रष्टाचार, स्रोत नखुलेका सम्पत्तिको आर्जन एवं ओसारपसार तथा संदिग्ध लगानीमाथि अंकुश लगाउने गरी भित्रभित्रै काम अगाडि बढेको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई सक्रिय बनाएर उक्त काम फत्ये गर्ने र त्यसका निम्ति केही नेपाल ऐन संशोधन पनि अध्यादेशबाटै जारी गरिने भएको छ । ऐन संशोधन गरी सम्पत्ति शुद्धिकरणका विषयमा प्रहरीको भूमिका बढाउने, मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र व्यक्ति पक्राउलाई सहज बनाउनका निम्ति अधिकार प्रत्यायोजन गर्नेजस्ता काम केही नेपाल ऐन संशोधनबाट गरिँदैछ । ०७४ को संसदको अन्त्यताका नै उक्त विधेयक संसद सचिवालयमा लगिए पनि ०७९ मंसिरमा निर्वाचित नयाँ संसदले एक वर्ष गुजारिसक्दासम्म त्यसको अत्तोपत्तो छैन ।

क्यासिनोको लगानीलाई आपराधिक (स्रोत नखुलेको) मान्ने कि नमान्नेदेखि सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई बलियो बनाउन नेपाल ऐनजस्ता सहायक कानुन हैन, सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मूल कानुनलाई नै संशोधन गर्नुपर्नेजस्ता तर्क गरिँदै आएको छ । अब सरकारले तर्क–वितर्कलाई थाती राख्दै विधेयकका रुपमा डेढ वर्षअघि नै तयार भइसकेको मस्यौदालाई अध्यादेशका रुपमा जारी गर्ने भएको हो ।

उक्त अध्यादेश जारी भएलगत्तै सम्पत्ति शुद्धिकरणमा परेका उजुरीका आधारमा व्यक्तिहरु नियन्त्रणमा लिने र कारवाहीलाई तीव्र पारिने भएको छ । तर, केही व्यापारिक स्वार्थ भएका व्यक्तिहरुले आर्थिक मन्दीका बीचमा गरिने त्यस्तो कार्यले मुलुकको आर्थिक विकासमा बाधा पुग्ने भन्दै आएका छन् । लगानीयोग्य वातावरण निर्माण गर्नुको सट्टा लगानीकर्ता नै सशंकित हुनुपर्ने स्थिति आउने खतराका कारण अहिल्यै व्यापारीमाथि हात हाल्न नहुने भन्नेहरुको लर्को लामै छ ।

यसरी सरकार आफ्नो काममा अगाडि बढेको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने कुरालाई थाती राखिएको छ । पूर्वसहमति थियो, एक वर्षपछि हेरफेर गर्ने । तर, यसबीच सकारका विरुद्ध एमालेदेखि दुर्गा प्रसाईसम्म उत्रिएको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै काम गरेर देखाउनुको सट्टा मन्त्रीहरु हेरफेर गरेर समय खेर नफाल्नेमा सत्ता गठबन्धन पुगेको बताइन्छ । 

उता, डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने विषय पनि बाँकी नै छ । बाबुराम एकतामा सामेल हुनुहोला भन्ने विश्वास माओवादीकै नेताहरुले गरिरहेका छैनन् । उहाँले गैरकम्युनिष्ट दल निर्माण हुने भएमात्रै एकताका निम्ति तयार हुने बताउँदै आउनुभएको छ । तर, उहाँकै पार्टीमा रहेका मन्त्री महिन्द्र राय यादव र गंगानारायण श्रेष्ठहरु भने एकता गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् ।