एमाले शून्य हुने कि अरु सकिने ?

विद्यमान राजनीतिक समीकरणकै बीचमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन हुँदा एमाले शून्य, यदि कुनै आश्चर्य भई एमाले र कांग्रेस मिलेमा बाँकी सबै दल शून्य !

माघ १५ गते राष्ट्रियसभाका २० सांसदको पद रिक्त हुँदैछ । त्यसमध्ये १९ जनाको हकमा निर्वाचन र एकजना राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुनुपर्ने छ । त्यसमा प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुन्छन् । सातै प्रदेश तथा सात सय ५३ स्थानीय तहको वर्तमान राजनीतिक बनावटभित्र एमालेको उपस्थिति हैसियतले दोस्रो छ । तर, केन्द्रबाटै निर्मित गठबन्धनमा सामेल दलहरु एक ठाउँमा हुँदा एमालेका निम्ति शून्य परिणाम हात पर्ने देखिँदैछ । माघ १५ देखि रिक्त हुने राष्ट्रियसभा सदस्यहरुको पदपूर्तिका निम्ति ११ गते निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने भन्दै निर्वाचन आयोगले सरकारसमक्ष सिफारिस पठाइसकेको छ ।

राष्ट्रियसभामा कोशी र मधेश प्रदेशबाट एक–एक महिला र अन्यतर्फ एक–एक गरी चार सदस्य रिक्त हुँदैछ । बागमती प्रदेशबाट महिला, दलित, अपांगता भएका वा अल्पसंख्यक र अन्यतर्फ एक–एकका दरले चार सदस्य रिक्त हुन्छ । गण्डकीमा एक महिला, एक दलित र अन्यतर्फ एक गरी तीनजना सदस्य खालि हुन्छन् । लुम्बिनीमा महिला र अन्यमा एक–एक गरेर दुई रिक्त हुनेछ । कर्णाली प्रदेशमा महिला, दलित र अन्य गरी तीन, सुदूरपश्चिममा महिला, अपांगता भएका वा अल्पसंख्यक र अन्यसहित तीनजना पद रिक्त हुने भएको छ । त्यही दिन राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्य विमला पौड्याल राईको पनि कार्यकाल समाप्त हुँदैछ ।

यसमध्ये मनोनित हुनुपर्ने सदस्यका निम्ति फेरि पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिकै हस्ताक्षर चाहिन्छ  । बाँकीको हकमा निर्वाचन हुने भएको हो । त्यसमध्ये कोशी प्रदेशसभाका ५३ सदस्यमध्ये कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपासँग ४७ जना छन् भने एमालेका ४० छन् । यदि उसले राप्रपालाई साथमा लियो भने उसको ६ जनासहित एमाले ४६ हुन्छ । सोही प्रदेशका स्थानीय तहको कूल १ सय ६४ जनप्रतिनिधिमध्ये गठबन्धनसँग एक सय २९ जना छन् ।

एमालेका एक सय १०, राप्रपाका चार र तीनजना स्वतन्त्र छन् । मधेस प्रदेशसभामा एमालेसँग २३ र गठबन्धनसँग ५३ जना छन् । त्यहाँ लोसपाका ९, जनमतका १३, राप्रपा, उन्मुक्ति, संघीय समाजवादीका एक–एक र स्वतन्त्र ६ जना छन् । एमालेले गठबन्धनबाहेकका शक्तिसँग तालमेल गर्दा मधेसमा एक मतले अगाडि हुन्छ । गठबन्धनबाहेक त्यहाँ ५४ मत छ । तर, स्थानीय तहमा फेरि गठबन्धन नै बलियो देखिन्छ । मधेसका स्थानीय तहमध्ये ५७ जनप्रतिनिधि, गठबन्धनका एक सय ८२ जना छन् । त्यहाँ लोसपाका २४, जनमतका तीन, स्वतन्त्र तीन, विवेकशील दुई र तमलोपाका एक जनप्रतिनिधि छन् । एमालेसहित गैरगठबन्धन दल मिल्दा पनि ९० मात्रै पुग्छ । 

बागमती प्रदेशसभामा एमालेका २७ सांसद छन् भने गठबन्धनसँग ६५ जना । यदि एमाले राप्रपाका १३, नेमकिपाका तीन, हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसदसँग मिल्यो भने पनि ऊसँग ४५ मात्रै हुन्छ । बागमतीका स्थानीय तहमा एमालेका ६० र गठबन्धनका एक सय ७४ जनप्रतिनिधि छन् । राप्रपाका एक, नेमकिपाका दुई र स्वतन्त्र एकसँग मिल्दा पनि एमालेले गठबन्धनसँग मुकाविला गर्न गाह्रो छ । गण्डकी प्रदेशसभामा एमाले सांसद २२ छन् भने गठबन्धनका ३५ छन् । त्यहाँ राप्रपाका दुई, नेपाल समाजवादीका एक सांसद छन् । त्यहीँको स्थानीय तहमा एमाले ६८ जना हुँदा गठबन्धनसँग एक सय एक जना छन् । यीबाहेक एकजना स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि छन् । 

लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेका २९ र गठबन्धनका ४१ सांसद छन् । तीबाहेक राप्रपाका चार, लोसपाका तीन, नागरिक उन्मुक्तिका चार र स्वतन्त्र तीन सांसद छन् । स्थानीय तहमा एमालेका ६७, गठबन्धनका एक सय ४२ जनप्रतिनिधि छन् । अन्य जनप्रतिनिधिमा राप्रपाका तीन, लोसपाका चार र जनता प्रगतिशीलका दुई छन्।

कर्णाली प्रदेशसभामा एमाले सांसद १० छन् भने गठबन्धनसँग ८० जना । तीबाहेक राप्रपा र स्वतन्त्र एक–एक जना छन् । स्थानीय तहमा एमालेका ३५ छन् भने गठबन्धनका एक सय १७ छन् । स्थानीय तहमा ६ जना स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि छन् । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेका १० सांसद हुँदा गठबन्धनसँग ३४ छन् । उन्मुक्तिका सात र एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् । स्थानीय तहमा एमालेका ५० जनप्रतिनिधि छन् भने गठबन्धनका एक सय १६ जना छन् । उन्मुक्तिका सात र स्वतन्त्र तीन छन् । 

यो गणितअनुसार कांग्रेस र एमाले मिल्दा बाँकी सबै दल साफ हुने अवस्था छ । तर, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चासहितको गठबन्धन कायम रहे राष्ट्रियसभामा पाँच दलकोमात्र उपस्थिति हुने देखिन्छ ।