टिकटककै कारण सचिवहरूलाई रातारात नेपाल फर्काइयो

तिहारको बिदाकै बीचमा एकाएक सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गरिनु र त्यसपछिका अन्तर्कथा रोचक छन् ।अघिल्लो हप्ता विभिन्न देशका फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी बैठकमा भाग लिन सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत र दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल दुबई पुगेका थिए ।

एक महिना चल्ने उक्त बैठकमा आठ दिनका लागि गएका उनीहरु त्यहाँ दुई दिन पनि बस्न पाएनन् । दुबैलाई काठमाण्डौंबाट तारन्तार फोन गयो । ‘तुरुन्त फिर्ता आउनु’ भन्ने आदेशपछि उनीहरु दोस्रो दिनै काठमाडौं उत्रिए । कारण थियो, टिकटक बन्द गरिसकेपछि सो निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनु ।

त्यसले गृहस्थ एवं व्यक्तिगत जीवन तहसनहस हुने, कर्मचारी, विद्यार्थी, महिला तथा बालबालिकासम्मले त्यसबाट प्रशारित हुने विसंगत पक्षसँग आफूलाई सक्रिय राख्नेजस्ता कारण देखाउँदै तिहारको मुखमा सरकार टिकटक बन्द गर्न तात्तियो । यसबीच, प्रविधिको निषेध हैन, नियमन गरिनुपर्छ भन्ने स्वर निक्कै जोडसँग उठेको छ । सरकारी अधिकारीहरु भन्छन्, ‘यसले नियमन वा नियन्त्रणको हद नाघिसकेको थियो, त्यसैले बन्द गर्नुबाहेक अरु उपाय नै रहेन ।’   

नेपालमा टिकटकसहितका सामाजिक सञ्जाल प्रवाह गर्ने २२–२४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था सक्रिय छन् । नेपाल टेलिकमसहित वल्र्ड लिंक, सुबिसु, भायानेट, डिसहोम, फाइबर नेट, क्लासिक टेक, वाइफाई नेपाल, ब्रोडलिंक, टेकमाइण्डस् नेटवर्कमध्ये केहीले सरकारको निर्देशन पूर्णतः पालना गर्दै टिकटक चल्दै नचल्ने बनाए । तर, कतिपयले समय–समयमा टिकटक नेटवर्कलाई सक्रिय पार्न छाडेनन् । सरकारी संयन्त्रबाट निगरानी हुँदासम्म टिकटक नचलाएजस्तो गर्ने, तर आँखा छल्दै उक्त नेटवर्कलाई खुला गर्ने ती सेवा प्रदायकलाई कारवाही गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । खासमा टिकटकसहितका कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा कतिपय इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था घाटामा जान्छन् ।

किनभने, उनीहरुले उक्त नेटवर्क प्रवाह गर्नका निम्ति अनुमति लिँदैमा पैसा खर्च भएको हुन्छ । त्यसमाथि अन्य सामाजिक सञ्जालका तुलनामा टिकटकले एउटा इमान्दारिता देखाएको थियो । त्यो हो, नेपालको कर प्रणालीसँग जोडिनु । त्यसो गर्दा उसले आफ्नो नेटवर्कबाट प्रवाह गर्ने विज्ञापन, उक्त सेवाको शुल्कबापत नेपाल सरकारलाई प्रचलित कानुनअनुसार कर बुझाउनुपर्ने दायित्वमा भर्खरै प्रवेश गर्दै थियो । यही काम फेसबुक, ट्वीटर, ह्वाट्सयाप, इमो, इन्स्टाग्राम, युट्युबले गरेका छैनन् । केपी ओली सरकारको पालामा पटक पटक ती सञ्जालहरुलाई नेपालको कर प्रणाली तथा कानुनी दायरामा आउन भनिएको थियो । तर, मानेका थिएनन् । वर्तमान सरकारले नियमावली जारी गरी विभिन्न सामाजिक सञ्जाललाई आह्वान गरेलगत्तै टिकटक पहिलोचोटि दर्ता हुन आएको थियो । हुनसक्छ, ‘अति नै’ गरेपछि बन्द हुने सुरसारबारे थाहा पाएर ऊ हत्तपत्त दर्ता हुन आयो । तर, दर्ता गरे पनि टिक्न पाएन । अहिले त नियमनकारी नियमावली नै निस्क्रिय छ ।

सामाजिक सञ्जालहरुले मानिसका व्यक्तिगत र सामाजिक जीवनमा पारेको प्रभाव एकातिर छ, तिनले स्वदेशी विज्ञापन बजारलाई धराशायी पार्न खेल्ने गरेको भूमिका अर्को विकराल छ । ती सञ्जालहरुबाट नेपालमा हुने कूल आर्थिक कारोबारमध्ये २० प्रतिशत रकम देशबाहिर जाने गरेको छ । विज्ञापन, सेवा शुल्क (व्याण्ड बिथ) सहितको लगानी जोड्दा १० देखि २० अर्बसम्मको कारोबार त्यहाँबाट हुने गरेको छ । नेपालको कर प्रणालीमा आवद्ध नभएपछि सरकारलाई कुनै प्रकारको शुल्क तिर्नुनपर्ने, कमाएजति रकम एकलौटी हुने अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ ।

जस्तो कि, कुनै वस्तुको उत्पादक कम्पनीले आफ्नो प्रचारका निम्ति स्वदेशी सञ्चार संस्था वा सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन दिएपछि राज्यले निश्चित प्रतिशत कर आर्जन गर्छ । तर, नेपाल राष्ट्रबैंकको इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी हुने डलर कार्ड (डेबिट र क्रेडिट) बाट सीधै भुक्तानी गर्न मिल्ने सामाजिक सञ्जालहरुले अर्बौं स्वदेशी पुँजी पलायन गरिरहेका छन् । टिकटक त भर्खरै दर्ता भएको थियो । त्यसले नेपाललाई कति कर ति¥यो, कुनै तथ्यांक निस्किएको छैन । तर, यसले पनि लामो समयसम्म नेपाली विज्ञापन बजारको रकम एकोहोरो दोहन ग¥यो । 

बन्द गरिएपछि टिकटक कम्पनीले नेपाल सरकारलाई पत्राचार गर्दै यहाँको नियम मान्न तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । उसले सोधेको छ, ‘समस्या के–के हुन् ?’ सोही पत्रमा नेपाल सरकारको नीति र निर्देशनको अधीनमा रही सञ्जाल प्रवाह गर्न तयार रहेको तर, चलाउन पाउने अधिकार सुरक्षित गरियोस् भन्ने माग छ । उसले विश्व मानवअधिकारको विपक्षमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय भएको भनी आपत्तिसमेत जनाएको बताइन्छ । सरकारको जवाफ छ, ‘यो सरकारको निर्णय हो । यसमा सहयोग गर ।’ 

नेपालमात्र हैन, विश्वका विभिन्न मुलुकमा विभिन्न तरिकाले टिकटक चलाउने अलग अलग व्यवस्था छ । भारतले भूराजनीतिक कारणले बन्द गरेको हो । उसले चिनियाँ कम्पनीको प्रविधिलाई निषेध गर्दै टिकटकको विकल्पका रुपमा अलग्गै नेटवर्क विकास गरेको छ । अमेरिकाका अधिकांश राज्यमा सरकारी कार्यालय, पदाधिकारीसहित व्यक्तिका मोबाइलबाट सूचनाको चुहावट हुने खतराका कारण नियन्त्रण छ । ब्राजिलले पनि टिकटक पूरै बन्द गरेको छ । फिलिपिन्समा हालै बन्द भयो । नेपालमा टिकटक बन्द भएकोबारे चिनियाँ अधिकारीहरुले कतै अमेरिकी दबाबमा पो हो कि भनी आशंका गरेका छन् । 

बन्द भएपछि सर्वोच्च अदालतमा त्यसविरुद्ध १० वटा रिट दर्ता भएका छन् । त्यहाँबाट कारण देखाऊ आदेशसम्म जारी गरिएको छ । कतिपय कानुन व्यवसायी, मानअधिकारकर्मी तथा नागरिक अगुवाले टिकटकका विसंगत पक्षलाई नियन्त्रण गरेर चलाउन दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । संविधानप्रदत्त मौलिक हकभित्र मानवअधिकार र अभिव्यक्तिको निर्वाधतालाई अगाडि सार्दै वकिलहरु सर्वोच्चमा बहस गर्न तम्सिरहेका छन् । त्यसरी हेर्दा सरकार अन्तिममा कडा नियम लगाएर टिकटक खोल्न बाध्य हुन्छ कि भन्ने अनुमान गरिँदैछ । यद्यपि, उक्त सञ्जालमाथिको प्रतिवन्धपछि घरघरमा चल्ने अनेक किसिमका रडाको तत्काललाई शान्त भएको छ । विद्यार्थीले पढ्ने, कर्मचारीले अफिसमा काम गर्ने समय पाएका छन् ।