श्रीमानमाथि कारबाहीलाई थप समय

प्रधानन्यायाधीश लोभ, क्रोध र मोहले युक्त छ कि मुक्त छ भन्ने कुराले न्यायालय कसरी चल्छ भन्ने निर्धारण गर्छ । भर्खरै न्यायपरिषदले सर्वोच्चका न्यायाधीश, उच्चका मुख्य न्यायाधीश तथा विशेष अदालतको टोली छनोट गर्दा यस्तो चर्चा चलेको हो । 

पहिला चोलेन्द्रसमशेर राणाको पालामा उनलाई व्यवस्थापन गर्न न्यायिक नियुक्तिको मापदण्ड बनाइएको थियो । त्यसका बाबजुद पनि अरुलाई झुक्याए । पछि दीपक कार्कीको पालामा न्यायाधीश नियुक्ति सहज भयो । किनभने, उनी  राम्रो स्वभावका तर आफूले जानेको मात्रै राम्रो भन्ने सोचका । अहिलेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि सबैसँग अनौपचारिक कुरा गर्छन्, आफू पनि बुझ्छन् र निर्णयमा पुग्छन् । उनमा ‘सुदूरपश्चिम’ हेर्ने बानी थियो ।

प्रधानन्यायाधीश भएपछि सबैको सल्लाहमा त्यसबाट मुक्त भए । व्यक्तिहरूको क्षमतामा सम्झौता नगरौं भन्नेमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतले न्यायपरिषद् सदस्य रहेका ईश्वर खतिवडा सबभन्दा कडा देखिन्छन् । कांग्रेसले रत्नबहादुर बागचन्दलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरी सर्वोच्चमा लैजाने तयारी थियो । उनी न्याय क्षेत्रमा एकदमै मानिने बासुदेव ढुंगाना र मोतिकाजी स्थापितको पालामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दबाबमा न्यायाधीश नियुक्त भएका पात्र हुन् । त्यसमाथि अहिलेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरका जिल्लादेखि गाउँ पनि एउटै ।

वरिष्ठताका कारण बागचन र सत्यमोहन जोशी थारु प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनकै हुन् । तर, उनीहरू न्यायक्षेत्रमा विवादास्पद मानिए । त्यसैले यसचोटि मुख्य न्यायाधीशसम्म पनि बनाइएन । अर्थात्, न प्रधानन्यायाधीशले गाउँले भनेर कसैलाई बोके, न त कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले शेरबहादुरको मान्छे भनेरै कराए । मन्त्रीले सहयोग नगरेको भए प्रधानन्यायाधीशलाई पनि अप्ठेरो पर्ने थियो । त्यस्ता व्यक्तिलाई सर्वोच्चमा छिराउनु हुँदैन भन्नेमा ईश्वर खतिवडा र न्यायपरिषद् सदस्य रहेका दुबै रामप्रसाद (श्रेष्ठ र भण्डारी) सहमत भए ।

सबैले चाहेर पनि मापदण्डका कारण रोकिएका व्यक्ति हुन्, महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल । महान्यायाधिवक्ता नहुँदा पनि उनी कानुन व्यवसायीका रुपमा क्षमतावान मानिन्छन् । न्यायपरिषद्मा एकजना सदस्यले कुरा उठाए, ‘हिजो कांग्रेस, एमाले भनेर न्यायाधीश बनाइयो । माओवादी पनि एउटा राजनीतिक दल हो । ऊसँग राजनीतिक असहमत हुनु एउटा कुरा तर उनीहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ ।’ तर, ‘वरिष्ठ अधिवक्ता नभइसकेको मान्छेलाई नगरौं’ भन्ने सामान्य सहमतिमै बैठक अगाडि बढ्यो । त्यसपछि ‘एउटा सीट खालि राखौं’ भनियो । त्यसो गर्दा एमालेनिकट चन्द्रकान्त ज्ञवाली र बालकृष्ण ढकालको चर्चा चल्यो ।

कांग्रेससम्बद्ध वकिलहरूको संगठन डिएलएबाट विजय मिश्र, मेघराज पोखरेल, सुनिल पोखरेलको नाम थियो । वरिष्ठतामा सुनिल अगाडि थिए, उनी नै शेखर–धनराज खेमाबाट न्यायाधीशका लागि सिफारिस भए । बालकृष्ण ढकाललाई न्यायाधीश बनाइनुको कारण रहेछ, सर्वोच्च अदालतमा अनिलकुमार सिन्हापछि कर्पोरेट मामिलाका जानकार न्यायाधीश नहुने स्थितिको अन्त्य । एमाले पृष्ठभूमिका वकिल भए पनि उनलाई न्यायाधीश बनाउन न केपी ओलीले, न त अग्नी खरेलले नै, कसैले संस्थागत वा व्यक्तिगत सिफारिस गरेका थिएनन् । चन्द्रकान्तको पनि कतैबाट आएको नाम हैन । उनले ‘सर्वोच्चले बोलायो भने जान्छु’ भन्ने सन्देश कानुन व्यवसायीमार्फत पठाएका थिए ।

बरु, अग्नि खरेलले ईश्वरी भट्टराईको नाम पठाएका थिए । सुनिल पोखरेलको हकमा शेखर कोइरालाले भनेकै भरमा न्यायाधीश बनाइएका हैनन् । अब्दुल अजिज मुसलमान सिनियर भएपछि मुख्य न्यायाधीश हुने नै भए । त्यसमाथि अल्पसंख्यक समुदायका मानिस, लामो समय कानुनी अभ्यास गरेर आएका । ‘दुई–चार पैसाको लोभ नगर्नुस्’ भनेर पाटन उच्चको हेटौंडा इजलाशमा पठाइएको थियो । त्यहाँ रहँदा राम्रो भूमिका खेलेका कारण अहिले सर्वोच्च छिर्न सम्भव भएको बताइन्छ ।

विशेष अदालतको अध्यक्ष र सदस्यहरू तोक्ने क्रममा कार्यक्षमता र दक्षतामाथि सम्झौता नगरौं भन्ने सहमतिका आधारमा निर्णय भएको बुझिएको छ । टेकनारायण कुँवरमाथि अरु कुनै प्रश्न नभएको कारण उनी अध्यक्ष बनाइए । माओवादी पृष्ठभूमिका राम थापा पनि कानुनी अभ्यासमा अब्बल मानिन्छन् । क्याडरबाट आएका न्यायाधीशमध्ये मुरारीबाबु श्रेष्ठ अब्बल भएरै विशेषमा पठाइए । पहिला एमाले समर्थक थिए ।

उता, विभिन्न न्यायाधीशमाथि गरिने कारवाही धकेलिएको छ । कानुन मन्त्री गुरुङ आठ–दश दिनका लागि देश बाहिर हुने, प्रधानन्यायाधीश आइतबार भारत गएको, ईश्वर खतिवडा १५ गते जापान जाने कारण त्यस्तो भएको हो । अब सबै फर्किएपछि कारवाही गरिनुपर्ने न्यायाधीशबारे छलफल हुने बताइन्छ ।