बेलैमा त्यो सल्लाह मानेको भए !

अरुका कुरा सरकारले सुनेन भने अचम्म मानिँदैन, तर सत्तारुढ घटककै दलले दिएको ज्ञापनपत्रमाथि नै बेवास्ता भएपछि पार्टीका नेताहरु मुख हेराहेर गरेर दिन काटिरहेका छन् ।

यस्तो हालत भएको हो, माधवकुमार नेपाल नेतृत्ववाला एकीकृत समाजवादीको । गत असोज दोस्रो र अन्तिम साता उसले सञ्चालन गरेको समाजवादी जागरण अभियानअघि नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाइएको ज्ञापनपत्र र त्यसमा उल्लेखित विषयमाथि सरकारको संबोधन नहुँदा नेताहरु आपसमा हेराहेर गर्नमात्रै सकिरहेका छन् । सरकार वा गठबन्धनमा नहुँदो हो त उसले त्यही विषयलाई लिएर सडक आन्दोलन गथ्र्यो कि गर्दैन थियो ? त्यो अलग कुरा भयो ।

तर, सरकारमा हुनाले न विरोध गर्न मिलेको छ, न त सरकारले राम्रै गर्‍यो भन्न सकेको छ । यदि एकीकृत समाजवादीले असोजमै दिएको ज्ञापनपत्रलाई सरकारले संबोधन गरेको भए अहिले राजधानीका सडकमा तराईका मान्छे ल्याएर दुर्गा प्रसाईंले चलाइरहेको जुलुसमा यत्तिका मानिस हुँदैनथे । उसले त्यसैबेला माग गरेको थियो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीमाथि गर्ने व्यवहार सुधार्न । कुनै पनि ऋणीले दुई किस्ता व्याज र साँवा तिरेन भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राख्ने गरेका छन् । र, साँवा–व्याजसँगै कूल ऋणको २५ प्रतिशत जरिवाना तोकिदिन्छन् ।

एकीकृत समाजवादीका एक नेता भन्छन्, ‘सरकार नै मीटर व्याज चलाउने शैलीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना असुल्न छूट दिने भएपछि जनताले कहाँबाट सुख पाउनु ?’ ती नेताहरुले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर भनेका थिए, ‘कर हैन, जरिवानामात्रै मिनाहा गरिदियो भने र तिर्नुपर्ने कर पनि किस्ता–किस्तामा तिर्ने सुविधा दिइयो भने ऋण चलाएका जनता त्यसै खुशी हुन्छन् ।’ तर, अर्थले यो कुरा सुनेको नसुन्यै गर्‍यो । फलतः त्यस्तै विषयलाई उठाएर दुर्गा प्रसाईले मानिस जम्मा पार्दैछन् । यदि ऋणमा डुबेका सर्वसाधारणले त्यसरी हिसाब मिलाउनका लागि नयाँ मौका पाए भने उनीहरुले राज्य भएको अनुभूति गर्थे । ऋण उठाउनका निम्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुलिस, गुण्डासम्म लगाउने गरेको छ, सरकारले केही गर्दैन, भन्दैन ।

यससँगै स्रोत नखुलेको आर्थिक कारोबारमा बढोत्तरी भएको भन्दै एकीकृत समाजवादीले सरकारलाई उपाय दिएको थियो, भारतले गरेको नोटबन्दीको अभ्यासझैं । सबै पुराना नोट खिचेर नयाँ नोट जारी गर्ने र नयाँ नोट दिँदा स्रोत खुलाएरमात्रै दिने ! यसो गर्दा राज्यको सम्पूर्ण कर उठ्छ, कर छल्ने कुरा हुँदैन । तर, यो सुझाव पनि सुनिएन । बिदेशतिर विद्यार्थी पलायनलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति निर्वाध रुपमा नो अब्जेक्सन लेटर दिइँदै आएकोमा त्यसका निश्चित मापदण्ड तय गरिनुपर्ने सुझाव थियो । स्नातक तह अध्ययन नगरी विदेश जान नपाइने वा प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षा लिएका विद्यार्थीलाई स्वदेशमै रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्नेजस्ता सुझावप्रति पनि सरकारले कुनै सुनुवाई नभएको उक्त पार्टीको गुनासो छ । 

उता, जाजरकोटको रामिडाँडा केन्द्रबिन्दू भएर गत कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त भएका घरहरु छिटो निर्माण गर्न उसले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै आग्रह गर्‍यो । शहरबाट मान्छेहरु जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका क्षतिग्रस्त स्थलमा पुग्ने, ढुंगा–माटो बोकेको फोटो खिचेर भत्किएको घर बनाएको प्रचार गर्ने क्रम बढेको छ । एकीकृत समाजवादीको माग छ, ‘सेना, प्रहरीलाई लगायो भने तीन महिनामा सबै घर ठडिन्छन्, स्वयंसेवकले गरेर हुँदैन ।’ यो कुरामा पनि सरकारले त्यति चासो नदिएको गुनासो उक्त पार्टीका नेताहरुले गरेका छन् । 

अर्कातिर, माघमा गर्ने भनिएको पार्टीको नवौं महाधिवेशन सार्ने सुरसार चलिरहेको छ । महाधिवेशनका लागि गरिनुपर्ने आवश्यक तयारीको समय नपुगेको भन्दै ६ महिनाका लागि महाधिवेशन सार्ने भित्री तयारी भइरहेको बुझिन्छ ।