आतंकवादी एउटा मुद्दामा आयो आदेश

विशेष अदालतमा सोमबारदेखि पद बहाली गर्नुभएका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले २ दिन लगातारको सुनुवाइपश्चात् लामो समयदेखि अड्किएर बसेको पुरानो मुद्दाको छिनोफानो गरिदिनुभएको छ । अर्का दुई जना न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापासँगै आतंकवादी गतिविधिमा अवैध विदेशी रकमको प्रयोग भएको उहाँको ठहर हो ।

नेपाल सरकार वादी र गिरी बाबा भन्ने बृजकिशोरसहित ७ जना प्रतिवादी रहेको उक्त मुद्दामा इजलासले विदेशबाट अवैध रकम ल्याएर बारामा बम बिस्फोट गराएको र आतंककारी गतिविधि मच्चाएको निक्र्याेल निक्लिएको छ । उक्त बिस्फोटमा दुई जनाको ज्यान गएको थियो । उनीहरूले हिमाल रेमिटमार्फत अबुधाबीबाट रकम झिकाएका थिए । प्रतिवादीहरू राजकिशोर गिरी, धीरजकुमार पाल, मोजाहिर अन्सारी र आशिष सिंहको हकमा भने मिसिल संलग्न प्रमाणबाट आरोपित कसूर गरेको पुष्टि हुन नआएकाले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरिएको छ । तर, प्रतिवादीद्वय समसुल होदा र गिरी बाबा भन्ने बृजकिशोर गिरीले रकम स्थानान्तरण गरी सोही रकम बम बिस्फोट गराउनेलगायतका आतंककारी कार्यमा प्रयोग गरेको तथ्य स्वीकारेको फैसलामा उल्लेख छ।

३ न्यायाधीशको आदेशमा लेखिएको छ, ‘आफूसमेत प्रतिवादी भई बारा जिल्ला अदालतमा चलेको ०७५–८१–०१०७ को कर्तव्य ज्यान मुद्दामा उनीहरूले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष साविती बयान गरेको, सो मुद्दामा जन्मकैदको सजायँ भई हाल थुनामा रहेको र विदेशबाट रकम झिकाई आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गरेको प्रमाणित भएकाले निज प्रतिवादीद्वयलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनबमोजिम कसूर कायम हुने ठहर्छ ।’ 

उक्त ऐनमा ३ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद तथा बिगोको पाँच गुणा जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था छ । विशेष अदालतले उनीहरूको गतिविधिबाट नेपाल र भारतमा आतंक फैलाउने कोसिस भएको ठहर गरेको छ । उक्त कार्यमा एक जना पाकिस्तानी र एक जना भारतीयको समेत मिलेमतो देखिन आएको बताइन्छ ।

न्यायाधीश कुँवरले यसअघि उच्च अदालत दिपायलमा छँदा रेशम चौधरीविरुद्ध टिकापुर काण्डको मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीबाट भएको जन्मकैदको आदेशलाई उनीसहित सात जनाको सम्बन्धमा सदर गर्नुभएको थियो । उहाँ दिपायलमा छँदै बलात्कारका दुई मुद्दामा कैलाली र बझाङ जिल्ला अदालतले गरेका फैसला पनि उच्चले उल्टाइदिएको थियो । बझाङको जिल्ला अदालतले बहुविवाह र जबर्जस्ती करणी मुद्दामा अभियुक्तलाई सफाइ दिएकोमा कुँवरको इजलासले उल्टाएर १२ वर्ष कैद तथा पीडित महिलालाई पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको हो ।

त्यस्तै सोही अदालतमा कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश छँदा बलात्कारको अर्को मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीको आदेश उल्टिएको थियो । कैलालीले अभियोगीलाई एक वर्ष पाँच महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवानाका साथै २५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो । तर, न्यायाधीश कुँवरको इजलासले अभियोगीलाई २० वर्ष कैद र पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो ।