एउटा श्रीमानको कलमले कति फरक पार्दछ जिन्दगीमा

नियुक्ति भएको तीन वर्ष भइसक्यो, मुद्दा टुंगिदैन । चढिसकेको पेसी फेरि पनि के हो, के हो ?

केपी ओलीको कार्यकालमा विभिन्न संवैधानिक अंगमा ५२ भाइ नियुक्ति बारेको बहुचर्चित मुद्दाको पेशी मंसिर २० का निम्ति पहिल्यै तोकियो । तर, इजलाशमा रहने वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र प्रकाशमानसिंह राउत जापान गएपछि संवैधानिक इजलाश नबस्ने निश्चितै छ । त्यसो त इजलाशको बनावट, अर्थात् संसद विघटनको मुद्दामा ओलीको कदमलाई दुई–दुई पटक असफल सावित गरेकै न्यायाधीश सहभागी सो इजलाशले ५२ भाइको नियुक्ति सदर गर्ने सम्भावना झिनो रहेको जानकारहरु बताउँछन् । 

हेरेर फैसला कस्तो आउला भनी औंला भाँच्नु पर्नाको कारण दामोदर शर्मा, सुशीला कार्कीहरु प्रधानन्यायाधीश हुँदा र न्यायपरिषद्मा उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, पदम वैदिक, खेमनारायण ढुंगानाहरुले जथाभावी न्यायाधीश नियुक्त गर्दाको हो । त्यसबेला नियुक्त कतिपय न्यायाधीश कस्ता भइदिए भने, इमानमा प्रश्न छैन तर कार्यक्षमतामा वाह भन्न मिल्दैन । 

भर्खरै बिराटनगर उच्च अदालतबाट दिपायल उच्चको महेन्द्रनगर इजलासमा सरुवा गरिएका दिनेश यादवबारे न्यायपरिषद्मा उजुरी छ, ‘उनी मुद्दा नै बुझ्दैनन्’ । यसरी दिनेश र उनीजस्ता थुप्रै न्यायाधीश नियुक्ति हुने घटना न्यायालयको इतिहासमा एउटा ‘कालो रात’ रहेको परिषद्का कर्मचारीहरु बताउँछन् । सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा २०७३ पुस २८ गते मध्यरात न्यायपरिषद्को बैठक बसेर ८० जनालाई न्यायाधीश बनाइएको थियो । जिल्लाबाट उच्चमा उकालिएका दिनेशसहित अदालतमा अधिकृतको जागिर खाँदाखाँदै शान्ता सेढाइँ सापकोटा, शकुन्तला घिमिरेहरु त्यही निर्णयबाट नियुक्त भएका हुन् ।

यीबाहेक ०७६ मंसिरको सिफारिसमा न्यायाधीश हुने, हाल धनकुटामा कार्यरत भोजपुरका बासिन्दा देशबहादुर सार्की, सप्तरीकी किरणकुमारी गुप्ता, सुनसरीकी रेखा थापा पाण्डे, चितवनका सोमकान्त मैनाली, मोरङकी मीना गौतम सेढाइँको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठेका छन् । योग्यता नै नपुगी न्यायाधीश नियुक्त भएको उजुरीका आधारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरी रेणुका जागिरबाट बिदा भइसकेकी छन् । तर, कार्यसम्पादनकै प्रश्नमा जागिरबाट हटाउन नमिल्नेहरु अदालतकै निम्ति घाँडो बनेका छन् । त्यस्तै, सरलाकुमारी पाण्डेसहित अदालतको कर्मचारीबाट आएका माघवेन्द्रराज जोशी, गणेश ठाकुरबारे पनि न्यायपरिषद् बैठकमा अनगिन्ती प्रश्न उठेका छन् । यसरी मुद्दा नबुझ्ने भनिएका कतिपय न्यायाधीशलाई राज्यले मासिक सवा लाख रुपैयाँ खर्च गरेर पाल्नुपर्ने अवस्था छ ।

न्यायपरिषद्ले चाहँदा कार्यक्षमताको अभावमा एकपटक नसिहत दिन सक्छ । न्यायसम्पादनमा कुनै त्रुटी वा इमान्दारिताको समस्या भयो भने हटाउन पनि सकिन्छ । तर, सबैका हकमा त्यस्तो प्रश्न उठेको छैन । मात्रै भनिएको छ, ‘मुद्दा बुझेनन् !’ प्रश्न कसरी पनि उठेको छ भने, न्यायाधीशले मुद्दा बुझेन, डाक्टरले बिरामी बुझेन र पाइलटले जहाज उडाउने तरिका बुझेन भने जनताको हालत के हुन्छ ? कानुन छैन भन्दैमा जुन कामका लागि सरकारले खटाएको हो, त्यही काम गर्न नसक्नेलाई के गर्ने ? ‘कि रेणुकाको जस्तो अयोग्यता प्रमाणित हुनुपर्‍यो , कि त तिनले प्रचलित कानुन उल्लंघन गरेर न्याय सम्पादन गरेको हुनुप¥यो’ एक कानुनविद्को भनाइ छ, ‘नत्र संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ, अर्को बाटो छैन ।’ भनिन्छ, छिट्टै गर्न लागिएको न्यायाधीश कारवाहीको बाकस खोल्दा तीमध्ये केही हट्ने सम्भावना छ । मंसिर अन्तिममा कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ र वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडासहित प्रकाश राउत मंसिर २७ मा जापानबाट स्वदेश फर्किएलगत्तै न्यायाधीश कारवाही र बाँकी रिक्त न्यायाधीशबारे न्यायपरिषद्ले निर्णय गर्दैछ । त्यो काम पुसको पहिलो साताभित्र टुंगिने भएको छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिको यस्तो ‘कालो कर्म’ का लागि कहलिएका तत्कालिन न्यायपरिषद् सदस्यहरुको आज कस्तो हालत छ भने, उनीहरु वकिल जम्मा हुने कुनै पनि ठाउँमा जान सक्दैनन् । अहिले पनि न्यायाधीश बनाउँदा ५० लाख, एक करोडसम्म दिन्छु भन्नेहरुको ताँती छ । फेरि पनि हिजोकै जसरी न्यायाधीश बनाइए भने अहिले बनाउनेहरुको हालत उस्तै हुने पक्का छ । अर्कातिर, न्यायाधीश नियुक्तिको योग्यता निर्धारणमा कडाइ गरिँदा कतिपय क्षमतावान युवा कानुन व्यवसायी मारमा परेका छन् । उनीहरु काममा क्षमता राख्छन्, तर न्यायाधीश हुने योग्यताले भेट्दैन ।

दल–दल र तालतालका न्यायाधीश हुँदा अदालतमा के–केसम्म देखिन्छ भन्ने कुरा त नक्कली भुटानी प्रकरणमा देखियो नै । बाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने मागसहित उच्च अदालत गुहारेका पूर्वमन्त्रीहरुका हकमा एकजना न्यायाधीशको एउटा, अर्काको अर्कै आदेश ! उक्त घटना हुँदा मन्त्री रहेका बालकृष्ण खाँणलाई थुनामुक्त गर्ने भनी एकजना न्यायाधीशको राय, त्यसो गर्नुहुँदैन भन्ने अर्कैको रायका कारण अहिले उनी भित्रै छन् ।

अर्का पूर्वमन्त्री तथा हाल एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी त्यसबेला मन्त्री थिएनन् । कसुरदारसँग सम्पर्क र छोराको आर्थिक कारोबारका आधारमा समातिएका हुन् । तर, उनलाई थुनामुक्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरै आएन । बालकृष्णका हकमा धरौटीमा छाड्न खोज्ने न्यायाधीश थिए, पेशागत रुपमा दक्ष भनिए पनि आस्थाका हिसावले डिएलएका पूर्वाञ्चल उपाध्यक्ष जनक पाण्डे ।

उनी कानुन व्यवसायी छँदा कांग्रेस पृष्ठभूमिका हुन् । त्यसैले बालकृष्णलाई जोगाउन चाहने नै भए । तर, क्याडर जज प्रकाश खरेलले जनकको निर्णयविपरितको राय दिँदा उनी भित्रै छन् । यसपछि तेस्रो न्यायाधीशले हेर्ने गरी अर्को पेसीमा राख्ने भनिएको छ । भनिन्छ, एमालेनिकट न्यायाधीशको बाहुल्यताका कारण पनि बालकृष्ण बाहिर आउने कुरामा देउवालाई शंका छ ।