समस्या कसको, गणतन्त्रको कि खेलाडीको ?

नेपालमा गणतन्त्र आएको दुई दशक नपुग्दै अहिले गणतन्त्र रक्षात्मक बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । राजावादीको जुलुस दबाउन प्रहरीको लाठीचार्जदेखि एमालेको युवा दस्ताले पार्टी प्यालेसमा बसेका महिलालाई मध्यरातमा धपाउने अवस्था आएको छ । राजावादीले खुलेआम संविधानकै धारामा टेकेर जनमत संग्रह गरी देखाऊ भन्दा गणतन्त्रवादी नेता तर्सिने दिन आएको छ । बालुवाटार बैठकका एजेण्डा सत्ताका खेलमा सीमित नभएर व्यवस्थाको खतरा भएको भन्दै रोइलो गर्ने अवस्था आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारको भन्दा राजावादीको विरोध गरेर आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्ने दिन आएको छ । अझ रोचक कुरा त मिडिया, सोसल मिडियादेखि सार्वजनिक मञ्चमा गणतन्त्र राजतन्त्रभन्दा सही हो भन्ने तर्क र विमर्श आउन थालेको छ । फालिएको राजतन्त्रका विगतका एक–एक खराबीको विज्ञापन गरेर राजतन्त्रभन्दा गणतन्त्र नै सही हो भन्ने बिजोग अवस्था आएको छ ।

अहिले नेपालमा गणतन्त्र आइसकेको नभएर राजतन्त्र हुँदाहुँदै गणतन्त्र सही हो भन्ने अभियान चलाइएजस्तो माहोल आएको छ । बरु डेढ दशकअगाडि गणतन्त्र घोषणा हुँदा गणतन्त्रको यत्रो बखान गरिएको थिएन जत्ति अहिले गरिएको छ । यसो हुनुमा गणतन्त्र रक्षात्मक भएको पक्कापक्की हो । यसो हुनुमा गणतन्त्र दोषी होइन । उसो त राजतन्त्र आफँैमा पनि खराब होइन । व्यवस्था आफैँमा सही वा गलत हुँदैन । जस्तो जापान, बेलायतदेखि कतार राजतन्त्र हुँदै सफल छन् । सबल छन् । अमेरिका, चीनदेखि भारत गणतन्त्र हुँदाहुँदै सफलताको बाटोमा छन् । त्यसैले व्यवस्थालाई नै सबै समस्याको विम्ब बनाएर हिर्काउने तर्क एकपाखे तर्क हुन्छ । गणतन्त्रको सवालमा पनि यही हो । 

समस्या गणतन्त्रको होइन । गणतन्त्रका खेलाडीको हो ।  उनीहरूले सपना देखाए एउटा । काम गरे अर्को । उनीहरूले दाबी गरे एउटा । दिए अर्को । लेखे एउटा । गरे अर्को । जस्तो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सबै गणतन्त्र आएपछि हल हुन्छ भनियो । अहिले पनि प्राविधिक शिक्षा पढ्न नपाउने लाखौैँ छन् । उपचारको बिल तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नेको ग्राफ बढ्दो छ । देशमा इलम नभएर विदेश जान बाध्यको संख्या लाखौँमा बढ्दो छ । उत्पादनको नाममा दल र निर्यातको नाममा युवाभन्दा ठूलो वस्तु नेपालमा छैनन् । विदेश जाने कुरा कि पहिलो कि दोस्रो प्रमुख प्राथमिकतामा पर्ने खराब अवस्था आएको छ ।  

पहिले देशका यावत् समस्या सबैको दोष राजतन्त्रलाई दिएर राजनीति गर्ने दलको काँधमा सत्ताको भारी आएको दुई दशक पुग्न लाग्यो । यही समयमा सँगैको बंगलादेश विश्व मञ्चमा देखिने र सुनिने अवस्थामा पुग्यो । लोकतन्त्र बलियो नहुँदा नहुँदै र राजनीतिक खिचातानीका बाबजुद बंगलादेशले नेपालभन्दा ज्यादै फड्को मारिसक्यो । उन्नत लोकतन्त्र आएको नेपालको हालत झन् बिगे्रको छ । कुनै बेला पञ्चायत कालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको अस्थायी सदस्यमा दुई पटक विजेता भएको नेपाल अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठनको क्षेत्रीय निर्देशकमा लाजमर्दो गरी हार्ने अवस्थामा छ । जनजीविकाका समस्यासहित कूटनीतिक बिजोगको चित्र यसले बोल्छ । पञ्चायतभन्दा बलियो हुनुपर्ने कूटनीति गणतन्त्रमा कमजोर हुनुमा गणतन्त्रका कमजोर खेलाडी दोषी छन् । 

यसो हुनुमा गणतन्त्र दोषी होइन । राजतन्त्र आफँैमा पनि खराब होइन । जापान, बेलायतदेखि कतार राजतन्त्र हुँदै सफल छन् । अमेरिका, चीनदेखि भारत गणतन्त्र हुँदाहुँदै सफलताको बाटोमा छन् । 

गणतन्त्रको सबैभन्दा मजाक संविधानमा छ । संविधान पढेर मौलिक हक हेर्दा यस्तो लाग्छ यो देशमा पढ्न पैसा नभएर कोही पछि पर्दैन । पैसा नभएर उपचारमा कोही मर्नु पर्दैन । घर नभएर कोही सडकमा बस्नु पर्दैन । रोजगार नपाएर कोही विरक्तिनु पर्दैन । दलित भएकैले कोही थप पीडित हुनु पर्दैन । यस्तो स्वर्णिम संविधान गणतन्त्रको मुख्य उपलब्धि हो भनिएको छ । तर, संविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मौलिक हकको खास कार्यान्वयन भएको छैन । यो गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो मजाक हो । यदि, संविधानका मौलिक हक कार्यान्वयन भएको थियो भने आज गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र खराब हो भनेर भाषण गर्नुपर्ने वा आलेख लेख्नुपर्ने वा राजावादीलाई गाली र निषेध गर्नुपर्ने थिएन । मात्रै संविधानका एक–एक मौलिक हक र त्यसको अक्षरशः पालना भएका उदाहरण जनताको मुखमुखबाट भनाउन सकिएको भए आज गणतन्त्र रक्षात्मक हुने थिएन । 

राजतन्त्र कालमा राजाका आसेपासे, ज्वाइँदेखि भाइभारदार जसरी शक्तिशाली हुन्थे अहिले सत्ताधारी नेता तथा प्रमुख दलका नेताहरूका आसेपासे, ज्वाइँ, जेठान र भाइभारदार उत्तिकै प्रभावशाली छन् । राजाहरूको परिवारमा कोहीलाई सजायँँ हुन्थेन । अहिले बालुवाटार, वाइडबडीदेखि शरणार्थी हुँदै सुनकाण्डदेखि लडाकु काण्डमा शीर्ष नेता कसैले जेल जानु परेन । यो राजतन्त्रकै झल्को हो । अझ त्योभन्दा बढ्ता हो । 

जुन कुरालाई आधार बनाएर पहिले राजतन्त्रलाई गाली गरिएको थियो ठीक त्यही कुरामा दलहरू कमजोर बनेका छन् । नांगो बनेका छन् । उदाहरणका लागी राजतन्त्र पाल्ने पैसाले देशमा कायापलट हुन्छ भन्ने नेताहरूले अहिले यस्तो अवस्था ल्याए कि स्थानीय, प्रदेश र संघका  निर्वाचित तथा मनोनीत नेता, तिनका सचिवालय पाल्दा देशको ठूलो बजेट सकिन्छ । राजतन्त्र आएपछि बक्सिसको होइन विधिको शासन हुन्छ भन्ने दलहरूको क्याबिनेट र राष्ट्रपति कार्यालयले हत्यारालाई छुटाउँछन् । ऊ बाहिर निस्किन्छ र फेरि हत्या गर्छ । अर्कोलाई अदालतले फेरि जेल जानुपर्ने आदेश दिन्छ । यी सबै देखेका नागरिक दलसँग बिच्केका छन् । उनीहरू आफ्नो आक्रोश कता पोखौँ, कता पोखौँ भनेर आतुर छन् । त्यो आक्रोश घरी बालेन तथा हर्कलाई जिताएर पोख्छन् । घरी रवि लामिछाने र राप्रपाको राजनीतिक शक्ति बढाएर पोख्छन् । अहिले त दुर्गा प्रसाईंलाई पनि एक शक्तिजस्तो बनाउने गरी जनआक्रोश पोखिन थालेको छ । 

अहिलेको उकुसमुकुसले गणतन्त्र धरापमा परिहालेको भन्न त सकिन्न । तर, गणतन्त्र ल्याउन सक्रिय भएका परम्परागत दलहरूले दाबी गरेअनुसारको डेलिभरी नदिएर, उनीहरूको राजनीति प्रश्न चिह्न  लागेर क्रमशः पूर्णविरामको बाटोमा गएको भने सही हो । पछिल्लो उपचुनावमा आफ्ना कार्यकर्ताले भोट नहालेका दलहरूलाई अबको चुनावमा फर्काउनै सकस छ । नयाँ दललाई गाली गरेर,  उनीहरूलाई फुटाएर, निषेध गरेर वा राजावादीलाई गाली गरेर मात्रै परम्परागत दलहरूको र गणतन्त्रको आधार बलियो हुँदैन । त्यो कुनै न कुनै रुपमा आक्रोशको रुपमा बाहिरिजान्छ । यसको सबैभन्दा भरपर्दो समाधान भनेकै कुर्सीको खेलमा लाउने ऊर्जा विकासको खेलमा लाउनु हो । सत्ता परिवर्तनको खेलमा लाउने ऊर्जा अवस्था परिवर्तनको खेलमा लाउने हो । गाली गरेर ताली पाउन लाउने ऊर्जा काम गरेर ताली पाउन लाउने हो ।