श्रीमान छान्न निरन्तर नेताको शरण

मंसिर ५ गते न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुगेको छ । 

सिफारिस भएका न्यायाधीश नियुक्त हुने पक्कापक्की छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले औपचारिकता पूरा गर्नेछ । राष्ट्रपतिले त्यसमा ठप्पा लगाउँछन् । न्यायाधीशले ‘जागिर’ खान्छन् । अपवादलाई छाडेर हेर्ने हो भने न्यायाधीशको नियुक्ति नै फैसला गराउनका लागि भएको हो । 

अब हेरौं मंसिर ५ गते भएको के थियो ? त्यो दिन उच्च अदालतबाट ४ र कानुन व्यवसायीबाट २ जनाको नाम सिफारिस गर्दा राजनीतिक भागबण्डाले निरन्तरता पायो । अन्य विषयमा विवाद गर्ने सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच न्यायाधीश सिफारिसमा भागबण्डा मिल्यो । एमाले कोटामा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण ढकाल र कांग्रेस कोटामा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलको नाम पर्‍यो । अर्को एक कोटा माओवादीलाई छुट्ट्याइएको छ । पोखरेलले नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएसनका तर्फबाट नेपाल बारको अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ढकाल एमालेनिकट प्रगतिशील कानुन व्यवसायीका सदस्य हुन् । दुवै जना गत वर्ष वरिष्ठ अधिवक्ता भएका थिए । संवैधानिक कानुन र फौजदारी कानुन दुवैमा दख्खल राख्ने पोखरेल व्यवसाय राम्रै चलेका तार्किक र गम्भीर व्यक्तित्व हुन् । परिषद्ले भागबण्डा गर्दा माओवादीको कोटा भने रिक्त हुन पुगेको छ । त्यताबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, डिएन पराजुलीसहितको नाम चर्चामा थियो । तर, छलफलका क्रममा सहमति हुन नसकेपछि अर्को बैठकबाट टुंग्याउने गरी ६ जनाको सिफारिस गरिएको छ ।

नेपालको संविधान ०७२ मा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसअनुसार उच्च अदालतका न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा काम गरेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य हुने भनिएको छ ।

संविधानको धारा १२९ को उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविदको रूपमा ख्यातिप्राप्त गरेको वा न्यायसेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।’ तर, यही क्षेत्रबाट यति प्रतिशत नियुक्त हुनुपर्ने भन्ने छैन । हाल प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा ‘करिअर’ वाला भएकाले न्यायाधीश नियुक्तिमा उच्च अदालतले ठूलो हिस्सा प्राप्त गर्‍यो । केही महिनाअघि मात्र सर्वोच्च अदालतमा विनोद शर्मालाई उच्च अदालतबाटै लगिएको हो । त्यसअघि नियुक्त ३ न्यायाधीश कुमार चुडाल, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ पनि उच्च अदालतकै थिए । 

यसो त न्यायपालिकामा दलीय भागवण्डाका आधारमा न्यायाधीश बनाइएको यो पहिलो पटक भने होइन । पहिला फाट्टफुट्ट रुपमा दलको इन्ट्रेस्टमा न्यायाधीश बनेपछि राजनीतिक रुपमा चिनिएका व्यक्तिको सामूहिक प्रवेश भने केही वर्ष मात्र भयो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले एक दशकभन्दा बढी दल निकटकै नेतृत्वमा न्यायपालिका चल्ने गरी सिफारिस गर्‍यो । पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशबाट ७ जना र कानुन व्यवसायीबाट ४ जना परे । जसमा दल निकटहरूले प्रधानन्यायाधीशकै रोलक्रम पाए । त्यसरी सिफारिस भएका  एमालेनिकट हरिकृष्ण कार्कीले अवकाश पाइसकेका छन् भने पूर्व एमाले सांसद सपना प्रधान मल्ल, एमालेकै अनुशासन आयोगका पूर्वसदस्य हरि फुयाँल, कांग्रेसका पूर्वमहासमिति सदस्य कुमार रेग्मी प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा छन् । प्रधान, रेग्मी र फुयाँलले पालैपालो सर्वोच्चको नेतृत्व गर्नेछन् । सबैभन्दा अन्तिममा नेतृत्व गर्ने फुयाँलको कार्यकाल २०९२ असोजसम्मका लागि हुनेछ । सर्वोच्च मात्र होइन उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति पनि दलीय भागबण्डाकै आधारमा गरिएको छ । 

कहिलेबाट गिजोलियो न्यायपरिषद् ?

न्यायपरिषद्को व्यवस्था न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि मात्र होइन, कसैले गलत नियत वा मनशाय राखेको पाइए कारवाही गर्ने पनि थियो । तर, कारबाही गर्नुको साटो न्यायपरिषद् आफू निकटहरूको संरक्षणको भूमिकामा छ । २०६३ को अन्तरिम संविधानमा न्याय परिषद्मा रहने तीनजना न्यायाधीश हटाएर दुई जना मात्र गरियो । त्यसअघि न्यायालयमा राजनीतिले आँखा लगाए पनि हैकम जमाउन सकेको थिएन । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीले वरिष्ठ कानुनविद् मोतीकाजी स्थापित र नेपाल बार एसोसिएसनले वासुदेव ढुंगानालाई न्यायपरिषद्मा पठाएका थिए । उनीहरूको कार्यकालमा भएको न्यायाधीश नियुक्ति विवादमा आएन ।  न त उनीहरूले आफैंले न्यायाधीश हुने आकांक्षा नै राखे ।

शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, मुकुन्द रेग्मी, वासुदेव ढुंगाना, मोतिकाजी स्थापित, भैरवप्रसाद लम्साल, हिरण्यश्वरमान सिंह प्रधानजस्ता व्यक्ति न्यायपरिषद्मा रहे । उनीहरू न्यायालय स्वतन्त्र हुनै पर्छ भन्ने मान्यताका थिए । न्यायपरिषद्मा रहँदा कहिल्यै बार्गेनिङ गरेनन् । र, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, खेमनारायण ढुङ्गाना, रामप्रसाद सिटौला र पदम वैदिक न्यायपरिषद्को सदस्य भएका बेला नियुक्त न्यायाधीश सबैभन्दा विवादित छन् । रोचक के भने न्यौपानेले दामोदर शर्मा र वैदिकले चोलेन्द्रसमशेर जबरा प्रधान न्यायाधीश हुँदा आफैं न्यायाधीश बन्नका लागि न्यायपरिषद् सदस्यबाट समेत राजीनामा दिए । त्यसयता न्यायपरिषद् दलीय प्रभावबाट माथि उठ्न सकेको छैन । राजनीतिक दलहरूले भागबण्डाकै आधारमा दशकौंसम्म आफू निकटलाई नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने गरी न्यायपरिषद्लाई मोहरा बनाउँदा सिंगो न्यायक्षेत्रप्रति नै नागरिकको विश्वास धर्मराउँदो छ । यो पटक दलहरूले प्रतिपक्षीलाई समेत भाग दिएकाले दलहरूकै सहभागिता रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिमा त्यत्तिधेरै बहस हुने देखिँदैन ।