के हामी चीन र रुसभन्दा धनी छौं ?

– द्रव्य शाह

नेपालको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन खस्कँदो छ । आयात चुलिँदा निर्यात बेपर्वाह साँघुरिएको छ । पर्यटन क्षेत्र पनि कोरोना महामारीपछि पहिलेझैँ उक्सिन सकेको छैन । गाउँघर रित्तो बनाएर भारत, मध्यपूर्व, मलेसिया, कोरिया र जापान पुगेका युवाले पठाएको रेमिटेन्सले मुलुक जेनतेन धानिएको छ । कृषिमा परनिर्भरता बढेकाले विदेशी मुद्रा तिरेरै चामलदेखि लसुनसम्म आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

विदेशी मुद्रा आम्दानीको भरपर्दो माध्यमलाई अझै मुलुकले पहिल्याउन सकेको छैन । रेमिट्यान्स आम्दानीमा ब्रेक लागेको दिन मुलुकको दैनिकी ठप्प हुने निश्चित छ । विगतका गलैंचा, तयारी पोशाक, वनस्पति घिउको निर्यात एकादेशको कथा बनेको छ । जलविद्युत् परियोजनाको विकास र निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आयातको पछिल्लो सम्भावनामा पनि धेरै खालका भाँजो र अड्चन देखिन्छ । अर्थशास्त्री, प्रशासक र प्रवुद्ध वर्गले पनि मुलुकको आम्दानी घट्दो र खर्च बढ्दो क्रममा रहेको रटान लगाइरहेकै छन् । अनावश्यक वैदेशिक सामग्री आयातमा नियन्त्रण गर्ने, विलासी सामानको प्रयोगमा कमी ल्याएर खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने धारणा प्रायः सबै वर्षको बजेट भाषणमा सरकारले गरेकै हुन्छ । तर, मुलुकमा भनिएअनुसारको अवस्था न कहिल्यै आयो, न त्यस्ता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै भएको छ ।

बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारभित्रै रहेको आइएमएफको आवासीय कार्यालयका एकजना विदेशी प्रतिनिधिलाई निम्तो गरेर भए पनि धेरै पटक महँगा विदेशी मदिरा पार्टी चल्न रोकिएन । 

दशकौंदेखि राज्यले खर्च कटौती र सामाजिक सदाचारिताको विषयलाई उठाउँदै आएको छ । उदाहरणका लागि केन्द्रीय बैंकको एउटा सन्दर्भलाई लिन सकिन्छ । एकजना पूर्वगभर्नरले लेखकसँगको संवादमा भनेका थिए, ‘नियम, कानुन मिलाएर खाने, नियमको अपव्याख्या गरेर आफू अनुकूल कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित नगरेसम्म केही हुनेवाला छैन । यो रोग नेपाल सरकारमा झन् धेरै छ ।’ ती गभर्नरकाअनुसार बैंकले सरकारको सिको गर्दै दुई दशकअघि विभिन्न भोजभतेरमा मदिरा राख्न नपाइने नियम बनायो । तर, सुनियोजित हिसावमा कुनै विदेशी पाहुनालाई निम्तो गरेर प्रायः त्यस्तो भोज गर्न कानुनले रोकेन ।

खाने मुखलाई जुँगाले नछेक्ने उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारभित्रै रहेको आइएमएफको आवासीय कार्यालयका एकजना विदेशी प्रतिनिधिलाई निम्तो गरेर भए पनि धेरै पटक महँगा विदेशी मदिरा पार्टी चल्न रोकिएन । भोज, सवारी साधनको खरिदपछि राज्यले निकै धेरै विदेशी मुद्रा खर्च गर्दै आएको निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत विदेशमा रहेका राजदूतावास र कूटनीतिक नियोग हुन् । पछिल्ला दिनमा आवश्यक नदेखिएका मुलुकमा समेत दूतावास खोल्ने र कर्मचारी खटाउने प्रवृत्ति बढेको छ । तर, कूटनीतिक उपलब्धि र परिणाम विगतको तुलनामा झन् भुत्ते हुँदै गएकोमा कसैको दुईमत छैन । त्यसमा गरिएको खर्च अर्थात् विदेशी मुद्राको हिसाब बेपर्वाह छ ।

उदाहरण दिँदै एक जना भूतपूर्व कूटनीतिज्ञले भनेका छन् ‘राजदूतमा नियुक्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट विदेशस्थित दूतावासमा सरुवा हुनेबित्तिकै हामी झिटीगुन्टासँगै नियमानुसार परिवारका सदस्यलाई बोकेर जान्छौं । छोराछोरीको पठनपाठनदेखि वृद्ध बाआमाको आतेजाते खर्च राज्यकोषबाट व्यहोरिन्छ । विदेशका महँगा आवासमा बस्छौं अनि मिलेसम्म दूतावासकै खर्चलाई तन्काउँछौं ।’ तर, हाम्रो उक्त अवस्थाको ठीक विपरीत काठमाडौंस्थित चिनियाँ र रुसी दूतावासमा दशकौंदेखि दर्जनौं कर्मचारीलाई परिसरभित्रैको आफ्नै आवासीय भवनमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । के तिनीसँग पैसा नभएर त्यसो गरेका होलान् ! चिनियाँ दूतावासमा खटिने कर्मचारीले त निश्चित अवस्थामा बाहेक सरकारी खर्चमा परिवार ल्याउनै पाउँदैनन् । यसबाट राज्यकोषको अनावश्यक खर्चमा कमी र कर्मचारीको कार्यप्रगतिमा प्रभावकारिता देखिने बताइन्छ । 

तर, उनीहरूको तुलनामा आर्थिक रूपमा हरितन्नम नेपालका राजदूत र कर्मचारी एवम् तिनका परिवारको निम्ति अमेरिकादेखि जापानसम्म, भारतदेखि रुससम्म डलरमा बेपर्वाह गरिएको खर्चको औचित्य कसले पुष्टि गरिदिने ? सरकारी नियुक्ति र अवसर भनेकै राज्यकोषको दोहन हो भन्ने सोचले ग्रस्त नेपाली चिन्तनलाई काठमाडौंस्थित अष्ट्रेलियाली दूतावासको एउटा वास्तविक घटनाले पनि नछुने निश्चित छ । दूतावाससँग व्यावसायिक हिसाबले निकट एक जना मित्रले केही वर्षअघिको वास्तविकतालाई यसरी उजागर गरेका थिए् :

‘ती राजदूतले औपचारिक कार्यक्रममा बाहेक कहिल्यै आफ्नो राष्ट्रिय झण्डा हल्लाएको सवारी साधन प्रयोग गरेको देखिएन । अन्य समयमा दूतावासले उपलब्ध गराएको गाडी कहिल्यै प्रयोग गरेनन् । बरु आफैँले एउटा गाडी किनेका थिए । त्यही हाँकेर नेपालको मुस्ताङदेखि रारासम्म पुगे । तर, झण्डा हल्लाएको गाडी नचढेका कारण उनका नेपाली चालक निकै रिसाए । राजदूतले दूतावासको गाडीको सट्टा आफ्नै गाडी त्यो पनि आफैँले हाँकेपछि उनको दैनिक भ्रमण भत्तालगायत सुविधा एकाएक गुम्यो ।

चालक रिसाएको भेउ उनले पनि पाएका थिए । कार्यकाल सकाएर स्वदेश फर्कनुअघि नेपाली साथीभाइहरूसँग उनले राज्यले सम्मानित राजदूत पदको जिम्मेवारी दिनु नै ठूलो विषय भएकाले खर्च जोगाउनु आफ्नो कर्तव्य र दायित्व भएको बताएका थिए । तर, हाम्रो सन्दर्भमा त्यस्ता राजदूत र कर्मचारी कहिले अनि कहाँ भेटिएलान् ?