छोराछोरी विदेश धकेल्न अदालतको आड

नेपालबाट युवा तथा शैक्षिक जनशक्तिको पलायनलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कदम नचालेको हैन, तर अदालत सहयोगी नहुँदा त्यसको दर दिनदिनै बढ्दो छ । 

आजभन्दा चार वर्ष पहिल्यै, अर्थात् २०७६ जेठ २९ गते सूचना जारी गरी शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थी पलायनको दरलाई नियन्त्रण गर्ने नीति ल्याएकै हो । एसइई परीक्षा उत्तीर्ण हुनेबित्तिकै बाबु–आमाले काम नगराई सुखमा हुर्काएका केटाकेटी परदेश पुगी कमाउँदै पढ्नुपर्ने भएपछि तनावका कारण दुव्र्यसन, डिप्रेशन र आत्महत्याको शिकार हुने गरेका घटना अनोकौं छन् ।

विद्यार्थीले साथीभाइको देखासिकी अध्ययन गन्तव्यका रुपमा विदेश रोज्ने र पलायन हुने दर बढेपछि मन्त्रालयले प्लस टु उत्तीर्ण नभई नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) नदिने सूचना जारी गरेको थियो । तर, त्यस्तो नीति एक हप्ता पनि टिकेन । अधिवक्ता रामदत्त ओझाले उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । असारको ४ गते न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन आदेश दियो । फलतः शिक्षा मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै एक लाख १० हजार विद्यार्थीले एनओसी लिए ।

त्यसमध्ये १० हजारको भिसा प्रक्रिया बिग्रिएको वा रद्द भएको रहेछ भने पनि एक लाखले एकै वर्षमा देश छाडेर हिँडे । गाह्रो साँघुरो बुझ्ने उमेर पनि भैनसकेका एसईईमा सामेल हुने त्यस्ता विद्यार्थीमध्ये बर्सेनि साढे दुईदेखि तीन लाख उत्तीर्ण हुन्छन् । त्यसमध्ये अधिकांशले त्यसपछिको शैक्षिक गन्तव्यका रुपमा देशका शहर हैन, विदेशी भूमि नै रोजेको पाइन्छ । पोहोर १ वर्षभित्र ४९ हजार नेपाली विद्यार्थी जापान गएकोमा यो वर्ष १० महिनामै यो संख्या ५२ हजार कटिसकेको छ ।

अहिले स्नातक तहको कक्षा सञ्चालन गरिरहेका नेपालका कलेजहरुको हालत नाजुक छ । एसइईदेखि नै विदेशिने लहर शुरु भएपछि जसोतसो प्लस टुसम्मका विद्यार्थी पाइने, तर त्यसभन्दा माथिका विद्यार्थी नआउने समस्या छ । विदेशी शिक्षण संस्थाहरुले स्वास्थ्य, प्राविधिक र अन्य केही विषयका विद्यार्थीको हकमा प्लस टु उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै भर्ना लिने कारण नेपालका प्लस टुहरु जसोतसो चलेका हुन् । स्नातक कक्षाको स्थिति कस्तो छ भने, पहिलो वर्ष कक्षामा विद्यार्थी भरिभराऊ हुन्छन् । दोस्रो वर्ष आधा घट्छन् । तेस्रो वर्ष दोस्रो वर्षकाभन्दा आधा हुन्छन् । चौथो वर्षसम्मको कक्षामा सामेल हुने विद्यार्थी बिरलै भेटिन्छन् । किनभने, प्लस टु सकेर विदेश अध्ययनको प्रयास असफल भएपछि स्नातकमा भर्ना हुने र त्यसपछि पनि भिसा प्रक्रियामा सामेल भइरहने विद्यार्थी हुन्छन् । तीमध्ये अधिकांशका प्रयास सफल हुँदा नेपालमा स्नातक कक्षा सञ्चालन गर्ने कलेजहरु मारमा पर्ने गरेका छन् । 

एकातिर विद्यार्थी पलायनको कथा यस्तो छ । अर्कातिर यही देशमा १३–१३ वटा विश्वविद्यालय खोलिएका छन् । निजी विद्यालयका कारण सामुदायिकतर्फ विद्यार्थीभन्दा शिक्षक बढी हुने स्थिति त छँदैछ । यसरी विद्यार्थीजति विदेश हिँड्छन्, यता देशमा १३ वटा विश्वविद्यालयका निम्ति उपकुलपति, रेक्टरसहितका पदाधिकारी नियुक्तिमा ठूलो राजनीतिक घम्साघम्सी चल्ने गरेको छ । त्यसो त इञ्जिनियरिङ, चिकित्सा शिक्षाका लागि केही विदेशी विद्यार्थी नेपाली कलेजमा आउने गरेका छन् । विदेशमा भन्दा कम खर्चमा पढ्न पाइने कारण ती यता आउने हुन् । 

राज्यले शिक्षक पाल्नुपर्ने, तर विद्यार्थी देशमा नटिक्ने स्थितिकै बीचमा नेपालको शैक्षिक उन्नयनका निम्ति विभिन्न विदेशी दातृ निकायले वार्षिक १४ अर्ब रकम सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । उनीहरुले विशेषतः प्राविधिक, सीपमूलक शिक्षासहित विपन्न र पिछडिएको क्षेत्रका विद्यार्थीका नाममा लगानी गर्ने गरेका छन् । देशमा अहिले प्लम्बरको पनि संकट छ । जान्ने, नजान्ने सबै विदेशतिर गएका छन् । 

यसबीच, नेपालमा विद्यार्थी नटिक्ने भएपछि विदेशी विद्यार्थीलाई अलपत्र पार्ने काम पनि भएको छ । यस्तो काममा संलग्न व्यक्ति हुन्, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार पौडेल । उनले टोखाको वेस्टर्न कलेजमा स्नातक कक्षा सञ्चालन गर्ने भनी चीनका विद्यार्थीलाई नेपाल भिœयाए । तर, विदेशी विद्यार्थी अध्यापन गर्ने स्वीकृति नलिएका कारण कक्षा सञ्चालन हुन सकेन । र, ती विद्यार्थी अहिलेसम्म अलपत्र छन् । यिनले ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उम्मेदवार भई कांग्रेसका साङ्बु शेर्पालाई हराए ।

तर, चुनाव जितेको चार महिनापछि जिल्लाबाटै फरार । कारण हो, सुन तस्करीमा संलग्न हुनु । १६ केजी सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले खोजी थाल्यो । नभेटिएपछि उनीसहित नौ जनालाई प्रतिवादी बनाई अदालतमा मुद्दा दायर गरियो । पछि अदालतमा एक लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर खुला भएका तिनै व्यक्ति अहिले कलेजमा चिनियाँ विद्यार्थी पढाउने नाममा अर्को धन्दा गरिरहेका छन् ।