ठुल्ठूला पदमा यसरी मिलाउन लागियो ठाउँ

बाँडचुँड गर्दा संसदीय उपस्थितिमा पार्टी कमजोर हुने, त्यसो नगरौं सबथोक भताभुंग हुने । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले व्यहोर्न लागेको समस्या हो यो । त्यही चुनावले दलीय गठबन्धनको निरन्तरता, संवैधानिक परिषद्को आगामी स्वरुप र थन्किएका केही व्यक्तिको भाग्य र भविष्य निक्र्यौल गर्दै छ । 

अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन माघ ११ को निर्वाचनसम्म टिक्ला कि नटिक्ला ? यदि टिकेन र एक्लाएक्लै चुनाव हुने भयो भने रिक्त १९ मध्ये १७ कांग्रेस र दुई एमालेले जित्ने गणितले बताउँछ । त्यसो गर्दा कांग्रेसले व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेका र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउन खोजिएका कृष्णप्रसाद सिटौलाको स्थिति धरमर हुने सम्भावना रहन्छ । किनभने, सबै दल एक्लाएक्लै लड्ने र एमालेका जम्मै जनप्रतिनिधिले आफ्नै पार्टीलाई मात्रै मतदान गर्ने हो भने कोशी प्रदेशमा रिक्त हुने दुबै सीट उसैले जित्ने सम्भावना छ । त्यस्तो हुँदा त्यहीँबाट चुनाव जिताएर राष्ट्रियसभामा ल्याउनुपर्नेे सिटौलाले फेरि प्रदेशमै हार व्यहोर्नुपर्ने पक्का छ ।

त्यसैले सिटौलाको सहज व्यवस्थापन र गठबन्धनलाई सुरक्षित राखेर ०८४ को चुनावका मुखमा आफ्नो पोल्टामा प्रधानमन्त्री पार्नका लागि पनि शेरबहादुर देउवाले बाँकी प्रदेशबाट जित्ने १७ सीटलाई आधाभन्दा बढी बाँडचुड गर्नुपर्ने देखिन्छ । हैन, यो गठबन्धन तोड्छु र एमालेसँग मिलेर अगाडि बढ्छु भन्दै गठबन्धन भाँड्दा फाइदा दुबैलाई छ । तर, फेरि राजनीतिको कर्के चालामा कांग्रेस प¥यो र एमालेसहित अहिलेको गठबन्धन दलहरु एकातिर भइदिए भने कांग्रेस सबैतिर सोत्तर हुने खतरा रहन्छ । त्यसैले आउने शनिवार (उक्त निर्वाचनका निम्ति मनोनयन दर्ता गर्नका लागि निर्धारित दिन) अघि नै एउटा सहमतिमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । कांग्रेसमा गगन थापाहरुले ‘एक्लाएक्लै’ को वकालत गरिरहेका छन् । त्यसो हुँदा ‘ब्याक फायर’ हुने खतरालाई समेत सामना गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

गठबन्धन जोगाउने र १९ वटै सीट आफूसँग ल्याई त्यसलाई अझ बलियो बनाउने गरी जानुपर्नेमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अडिग भए पनि पार्टीभित्रका अनेकन तर्क र वितर्कले उहाँको दिमाग खाइरहेको छ । गठबन्धनका नेताबीच यही विषयमा पटक पटक छलफलमात्रै भएको छ, सीट भागबण्डा भइहालेका छैनन् । 

राष्ट्रियसभाबाट अहिले एमालेका आठ, कांग्रेसका ६, एकीकृत समाजवादीका पाँचजना बिदा हुँदैछन् । पार्टी गठनअघि नै भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कलम चिह्नबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार भई जितेका डा.खिमलाल देवकोटा एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध छन् । एमालेले गुमाउने आठ सीटभित्र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना पनि पर्छन् । त्यसैले यही मौकामा लामो समयदेखि ‘राजकीय सुविधाबाट वञ्चित’ कांग्रेस कृष्णप्रसाद सिटौलालाई ६ वर्षका निम्ति राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाएर व्यवस्थापन गर्न खोजिँदै छ । त्यससँगै मधेस प्रदेशबाट आनन्दप्रसाद ढुंगानालाई ल्याएर प्रमुख सचेतक बनाउने तयारी छ । तर, यो कुरा स्याङ्जाका गोपालमान श्रेष्ठले मानिरहेका छैनन् । उनले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष आफू हुनुपर्ने भन्दै देउवालाई घुर्की लगाइरहेको कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ ।

देउवाले सिटौलालाई व्यवस्थापन गरिसकेपछि आगामी प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफ्नो बाटो सहज हुने योजनाका साथ यस्तो गर्नुभएको बुझिन्छ । स्थायी प्रतिद्वन्द्वी रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाएर सिटौलालाई राष्ट्रियसभामा ल्याएपछि देउवासामु एकातिर डा. शेखर कोइरालाको कचकच मात्र बाँकी रहन्छ भने कथं ओलीद्वारा गरिएको ५२ भाइको नियुक्ति बदर गराउन सकियो भने बाँकी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदमा आफ्नो हात माथि पर्ने पक्का छ । त्यसपछि त्यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुख गरी एमालेको २ सिट भर्सेज प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष एकातिर, प्रधानन्यायाधीश न्युट्रल, रवि लामिछानेलाई समेत सरकारमा केही थान मन्त्री दिएर थामथुम पारेपछि उनका उपसभामुख  इन्दिरा रानाको सहयोग लिन सकिने गठबन्धनको हिसाबकिताब छ ।उता, राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि संवैधानिक परिषद्को सन्तुलनमा एमाले कमजोर हुँदैछ । तर, उसैले अगाडि सारेका व्यक्तिलाई महालेखा परीक्षक बनाउने चर्चा व्यापक बनिरहेको छ । 

महालेखा परीक्षकमा पूर्वअर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाको सम्भावनाबारे चर्चा चल्न थालेको छ । उनी एमाले पृष्ठभूमिका हुन् । सरकारको बेरुजु नियन्त्रण गर्ने ठाउँमा अहिलेको गठबन्धनले एमालेलाई छिराउला कि नछिराउला ? भन्न सकिँदैन । तर, शिशिरको पारिवारिक सदस्यमा कांग्रेसका मान्छे धेरै छन् । निर्वाचन आयोगमा कांग्रेस आफैंले दाबी गरिरहेको छ । चारदिने पूर्वसचिव शंकर खरेललाई कांग्रेसभित्रको शेखर पक्षले प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचन आयोगको रिक्त सदस्यमा भित्र्याएर ०८४ को निर्वाचनसम्म प्रमुख आयुक्तका रुपमा अगाडि सार्न खोजिएको हो । किनभने अब आउने मानिसले निर्वाचन गराउँछन् ।

सगुनसमशेर राणाबाहेक अरु सबै आगामी निर्वाचनसम्म पदावधि सिध्याएर घर गइसकेका हुन्छन् । अहिले लैजाने भनिएका शंकर कांग्रेसका निम्ति त्यस्ता मान्छे हुन्, जसका लागि सचिवको दरबन्दी नै थपियो । उनी गएपछि दरबन्दी पनि सँगै गयो । अर्को मान्छे सचिव हुन पाएन ।यसबाहेक संवैधानिक अंगमध्ये महिला आयोगबाट जया घिमिरेको पदावधि सकिएपछि खालि छ । वित्त आयोगमा एउटा सदस्य खाली नै छ  ।

समावेशी आयोग डा.शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएदेखि नै रिक्त छ । दलहरुले त्यता पनि भागबण्डा गर्न बाँकी नै छ । व्यक्ति व्यवस्थापनमा देउवाको दुःख कस्तो भने शेखरको भाग पु¥याउन सर्वोच्चको न्यायाधीश, पोर्चुगलमा राजदूत, सरकारमा कानुनमन्त्री दिइसकेर पनि चित्त बुझाउन सकिएको छैन ।