पश्चिम नेपालमा चीन र अमेरिका अघिपछि

भूराजनीतिक भारमा पिल्सिएको एउटा सानो र सुन्दर देशभित्र कतिसम्म वैदेशिक चलखेल हुँदैछन् भन्ने अर्को उदाहरण छ, दैलेखमा उत्खनन् भइरहेको पेट्रोलियम खानी अन्वेषणको क्रममा ।

चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सन् २०१९ देखि त्यहाँ चिनियाँ प्राविधिक टोली कार्यरत छ । उक्त टोलीले काम गर्दागर्दै त्यहीँ निगरानी गर्न पुगेको छ, अमेरिकी टोली । भैरवी गाउँपालिका– १, जलजले (साविकको रावतकोट गाविस–६) मा काम चलिरहेको छ । जमिनलाई ड्रिलिङ (समुद्री सतहसम्म खन्ने) गर्न प्राविधिक टोली जुटिरहँदा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमा शरणार्थी मामिला हेर्ने अफिसर मार्क पलसहितको टोली गत हप्ता त्यहाँ पुग्यो । पूर्वसूचना छैन । जानुपर्ने कारण पनि खुलाइएको छैन ।

यो घटनाले चिनियाँ कामदार सशंकित भएपछि उनीहरुले सुरक्षा माग गरे । त्यसपछि त्यहाँका सिडिओ खिमराज भुसालको अध्यक्षतामा मंसिर ११ गते जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बस्यो । उक्त बैठकले परियोजनाको सुरक्षाका निम्ति सशस्त्र प्रहरी बलका नायव निरीक्षक (सई) को नेतृत्वमा २० जनाको टोली संलग्न हुने गरी बेस क्याम्प स्थापनाका लागि गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसका निम्ति सशस्त्रको दैलेखस्थित आश्रित गुल्मको जनशक्ति परिचालन गरिने भएको छ ।

रावतकोटको पादुकास्थानभन्दा उत्तर–पश्चिमी भेगमा भूकम्पीय एवं म्याग्नेटो टेलोरिक सर्वेक्षण गरिँदा अन्वेषणकार्यले सकारात्मक नतिजा दिइरहेको छ । अर्थात्, त्यहाँबाट इन्धन प्रशोधन गर्न सकिने सम्भावना अत्यधिक छ । त्यसैले जमिनमुनि ३५ सयदेखि चार हजारसम्म गहिरो भागमा ड्रिलिङ गरिँदैछ । उक्त ठाउँमा खोलाको बगर छ । मानिसको बाक्लो बस्ती छैन । त्यसैले अपरिचित विदेशीहरुको आवतजावत हुँदा चिनियाँ कामदार अत्तालिएको बताइन्छ । नेपालका विभिन्न स्थानमा पेट्रोलियम अन्वेषणकार्यका निम्ति सरकारले विदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन सूचना जारी गरेपछि युरोप, अमेरिका र खाडी मुलुकका प्राविधिकहरुले त्यसमा भाग लिए । काम गर्न नेपाल पनि आए । तर, सम्भावित स्थानबाट सकारात्मक नतिजा आएन ।

यसपछि नेपाल सरकारले सन् २०१४ मा अमेरिकाको बीबीबी च्याम्पियन र संयुक्त अरब इमिरेट्स (दुबई) को इमिरेट्स एसोसिएट्स बिजिनेश ग्रुपको अन्वेषण अनुमति रद्द गरेको थियो । फेरि सन् २०१५ मा बेलायती कम्पनी केन इनर्जी र अमेरिकी कम्पनी टेक्साना रिसोर्सेजको अनुमति रद्द भयो । नेपालमा विसं २०४५ सालदेखि पेट्रोलियन अन्वेषणकार्य शुरु भएको हो । त्यसबेला मोरङको बाहुनीमा जमिनलाई ३५ सय मीटर ड्रिल गर्दासम्म सकारात्मक संकेत नआएपछि अरु ठाउँमा अन्वेषण गरिँदै आएको थियो ।

युरोपेली तथा अमेरिकी कम्पनीबाट सकारात्मक नतिजा नआएपछि दैलेखमा चिनियाँ कम्पनीलाई अन्वेषण अनुमति दिइएको हो । ऊ आफैंले आर्थिक र प्राविधिक सहयोगसहित काम गरिरहेको छ । अन्वेषणकार्य सफल भई त्यहाँबाट इन्धन प्रशोधन भएपछि सो स्थान नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता चीन सरकारले पहिल्यै जनाएको छ । तर, त्यहाँ अमेरिकी दूतावासका जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै बेला बेलामा खोजीनीति गर्दै पुग्दा चिनियाँ प्राविधिक झस्किएको गृहमन्त्रीको निचोड छ ।