बिजोग छ हजुर यी महिला, बालबालिकाको

मंसिर २० गते नारायणगढको पोखरा बसपार्कमा अर्कै जिल्लाकी एउटी केटी भेटिइन् । यस्तै, १५/१६ वर्ष उमेरकी बालिका । गाउँतिरकै एउटा मामा भन्ने अधबैंशेले होटलको कोठामा ल्याएर राखेको । ल्याएकै दिन माइती नेपालको बोर्डर सर्भिलेन्स टिमले सुइँको पाएर उद्धार गरेपछि होटलमा करणीचाहिँ हुन पाएनछ । पुरुष अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । बालिकासँग बुझ्दा ती पुरुषले यसअघि पनि फकाइफुल्याई घरतिरै तीनपटक यौनकार्य गरिसकेको पाइएको माइती नेपालका कर्मचारी बताउँछन् । यहाँ पनि बालिकालाई राम्रो काममा लगाइदिने प्रलोभनमा ल्याइएको रहेछ । १८ वर्षमुनिका बालबालिकासँग सहमतिमै यौनकार्य गरेपनि जबरजस्ती करणी मुद्दा लाग्छ । 

किशोरीमाथि यौनजन्य अपराधको यो प्रतिनिधिमूलक घटना लैंगिक हिंसाकै ज्वलन्त रूप हो । प्रहरी शिक्षालय भरतपुरकी नायब महानिरीक्षक दुर्गा सिंह सचेतनामूलक कार्यक्रम अनि बढी भन्दा बढी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्छिन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली चेलीहरूमाथि विदेशमा पनि चरम शारीरिक, मानसिक यातना एवम् यौनजन्य हिंसा भइरहेको उनैले बताइन् । 

सन् २०२३ अर्थात् यसवर्षको लंैगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान समापन भएको छ । गत शुक्रबार भरतपुर महानगरपालिकाको सभाहलमा सरोकारवालाहरूबीच अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरिएको थियो । प्रमुख अतिथि डिआईजी सिंहले मान्छेको लागि तीन सुख अत्यन्त आवश्यक भएको चर्चा गर्दै भनिन्, ‘पहिलो सुख–निरोगी काया, दोस्रो सुख–घरमा होस् माया र तेस्रो सुख स्वदेशको बास हो ।’

‘जो कमजोर छ, जसले गर्न सक्दैन, उसैलाई प्रताडना हुन्छ’, डिआईजी भन्छिन्, ‘व्यक्तिलाई शिक्षित र स्वाबलम्बी बनाउन एकदम जरुरी छ ।’ लैंगिक हिंसा होस् या कुनै पनि अपराध व्यक्तिको सोचकै उपज हुने हुँदा रुट र फ्रुटको सम्बन्ध प्रस्ट्याउँदै उनले भनिन्, ‘जस्तो जरा छ, त्यस्तै फल हुन्छ । सबैभन्दा पहिले घर र विद्यालयमै हो व्यक्तिलाई संस्कार दिने ।’ घरमा हुने सासूबुहारीको झगडा होस् या कुनै पनि हिंसा वा सामाजिक कुरीति रोक्न पुरुषको सपोर्ट अथवा हस्तक्षेप एकदमै महत्वपूर्ण हुने उनी बताउँछिन् । यस सम्बन्धमा सानोमा आफू तिहारको बेला रजस्वला हुँदा हजुरआमाले भाइलाई टीका लगाउन मिल्दैन भनेपछि रोएको र ठूलोबुबाले ‘किन मिल्दैन ? उसको भाइ हो, उसले टीका लगाउन पाउँछ, लगा छोरी भाइटीका !’ भन्नुभएको वर्षाैं पुरानो पल याद गर्दै उनले भनिन्, ‘घरमा बुबाले नै भनेपछि सक्कियो । मैले भाइलाई टीकामाला लगाइदिएँ । हजुरआमा पनि चुप, सबैजना चुप ।’

हत्या, अपहरण, घरेलु हिंसा, बलात्कार र यौन दुव्र्यवहार, मानव बेचबिखन, जबरजस्ती यौनकार्यमा लगाउने, बोक्सीको नाममा यातना दिने, दाइजोको नाममा यातना दिनेलगायत विभिन्न सामाजिक कुरीतिहरू पनि लैंगिक हिंसाको स्वरूप भएको अधिवक्ता गोपीलाल देवकोटा बताउँछन् । हिंसालाई हेर्ने दृष्टिकोण व्यक्तिअनुसार फरक भइदिँदा न्याय प्रभावित हुने गरेको जनाउँदै सबैजना घटनाको जडसम्मै पुग्न जरुरी रहेको अधिवक्ताले बताए । चितवन जिल्लामा मात्रै एकवर्षको अवधिमा सम्बन्धविच्छेदका १२ सय भन्दा बढी मुद्दा अदालत पुगेको तथ्यांक पनि उनले कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थिए ।

आमाबाबुको बेमेल, सम्बन्धविच्छेद अनि परपुरुष–परस्त्रीसँगको सम्बन्धले बालबालिकाहरूको मनोदशा बिग्रिरहेको बताउँदै चितवनकै एक विद्यालयकी शिक्षिकाले भनिन्, ‘कक्षामा पनि झोक्राएर बस्छन्, पढ्न मन गर्दैनन् । सानोमै डिप्रेसन र कुलतको शिकार भइरहेका छन् । यही कारण कक्षा दुईमा पढ्ने बच्चा पनि ड्रग्सको कुलतमा लागेको छ ।’

हिंसा, दुव्र्यवहार, कुलतलगायत सामाजिक अपराध न्यूनीकरणका लागि चितवन प्रहरीले पाठ्यक्रम नै तयार गरेर जिल्लाका स्थानीय विद्यालयहरूमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । पुस्तक उपयोगी देखिएपछि अहिले नेपाल प्रहरीले देशभरि नै लागू गर्न चाहिरहेको प्रमुख एसपी रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिए । 

पिछडिएका वर्ग तथा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेरै काम गरिरहेको भरतपुर महानगरपालिकाले विद्यालयमा लैंगिक सम्पर्क शिक्षकको पनि व्यवस्था गरेको छ । तर अहिलेसम्म लैंगिक हिंसा पीडितलाई राख्ने सरकारी ठाउँ छैन । यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका केही सामाजिक संघ–संस्थाले थेग्न सक्ने अवस्था छैन । कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानाले संरक्षण गृह स्थापना गर्न सहमति जनाए । 

लैंगिक हिंसा पीडित धेरै महिला मानसिक समस्याबाट गुज्रिरहेको स्थितिमा आमाबाबुको सम्बन्धविच्छेदले बालबालिकाहरूको समेत मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको अवस्थालाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिँदै भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले पनि हिंसा प्रभावितहरूलाई राख्ने पुनःस्थापना गृह र मानसिक समस्याबाट गुज्रिरहेकाहरूको परामर्श र उपचारका लागि मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल निर्माण महानगरपालिकाले अबको चरणमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए । 

जबरजस्ती करणी मुद्दामा २५ दिनसम्म प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने म्याद लामो हुँदा चलखेलको सम्भावना भएको र अन्य लैंगिक हिंसाका घटनामा पनि बकपत्रमा ढिलाइ तथा पीडित र पीडकलाई एकै ठाउँमा राखेर बकपत्र गर्दा पीडितहरू होस्टाइल भइरहेको भन्दै संरक्षणकर्मीहरूले ठूलो चिन्ता र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । लैंगिक हिंसालगायत विभिन्न सामाजिक अपराधहरूमा मदिरा सेवन पनि कारणको रूपमा देखिएको हुँदा छिमेकी भारतमा जस्तै नेपालमा पनि मदिरालाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा समेत सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा क्रियाशील सामाजिक संघ–संस्था, महिला अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मीलगायत सरकारी वकिल र हिंसा प्रभावित चेलीहरूको राम्रो उपस्थिति थियो ।