मोदीले गाडी फर्काएको बिर्सिइयो महोदय !

नदुखेको टाउको दुखाउँदै प्रहरी समायोजनका नाममा देशको शान्ति सुरक्षालाई भद्रगोल पारिँदैछ । १ लाख ४७ हजार ६ सय ४१ दशमलव २८ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफलमा फैलिएको नेपाल अहिले संघीयताको प्रारम्भिक अभ्यासमा छ । आधा दशकभन्दा लामो अभ्याससहित संघीयता संस्थागत भइसकेको भारत ३२ लाख ८७ हजार २ सय ६३ वर्ग किलोमीटरमा फैलिएको छ ।

त्यहाँ सुरक्षा मामिला कतिसम्म संवेदनशील हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हेरौं, २०७८ पुस २१ ग्ते बुधबारको घटना । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पञ्जाब जाने कार्यक्रम थियो । तर, मौसम खराब हुनाले हेलिकप्टर उडेन र स्थलमार्गबाट गए । बीचमा उखु किसानहरुको आन्दोलन थियो । उक्त अवरोधका कारण उनको गाडी २० मीनेटसम्म पुलबाट अगाडि बढेन । प्रधानमन्त्रीको अवागमनमा भएको अवरोध हटाउन पञ्जाब प्रहरीले सकेन । फलतः मोदी दिल्ली फर्किनु पर्‍यो । किनभने, पञ्जाबमा आम आदमी पार्टीको सरकार छ । मोदी त्यसबेला भाजपाको कार्यक्रममा भाग लिन जाँदै थिए । प्रश्न उठेको छ– संघीयता परिपक्व भइसकेको भनिने भारतमै जब यस्तो समस्या आउँछ भने भोलि नेपाल पनि यस्तै समस्याले आक्रान्त हुने त हैन ? नेपालको हकमा यतिमात्रै हैन, अहिले काम गरिरहेको केन्द्रीय प्रहरी निकम्माप्रायः हुने र प्रदेश प्रहरी अधिकारसम्पन्न हुने गरी समायोजनको अभ्यास चलिरहँदा प्रहरीमा व्यापक असन्तुष्टि छाएको छ ।

०७६ माघ २८ गते जारी भई ०७७ असोज १२ मा पहिलो संशोधन भएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन– २०७६ अनुसार केन्द्रीय प्रहरीले १२ वटा अपराध हेर्ने भनिएको छ । त्यसमा राज्यविरुद्धको कसुर, नागरिकता तथा राहदानी, संगठित अपराध, आतंकवादविरुद्ध, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, साइबर अपराध, संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्नुपर्ने, सीमापार अपराधसहितका अधिकार छन् । ती अधिकार कार्यान्वयन गर्न प्रहरीसँग देशभरमा ३० वटा कार्यालय हुने छन् । पहिलाका एसएसपीको कमाण्डमा रहने अञ्चल प्रहरी कार्यालयलाई रुपान्तरण गरी बनाइएका प्रदेशस्तरका संघीय प्रहरी ईकाई भनेजस्ता युनिटबाट प्रहरीले आफ्नो काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसअन्तर्गत अधिकारप्राप्त मुद्दा हेर्नका निम्ति स्याटेलाइट युनिट खडा गरिने छ । १२ किसिमका मुद्दा बढी हुने २२ जिल्लामा इन्स्पेक्टरको कमाण्डमा केन्द्रीय प्रहरी तैनाथ हुने छन् । काठमाडौंमा मात्रै अपराध महाशाखाको मातहतमा आठ वटा कार्यालय राखिएको छ । यसरी उपत्यकाबाहिर २२ र उपत्यकामा ८ गरी केन्द्रले गर्ने अपराध अनुसन्धानका निम्ति ३० वटा कार्यालय हुने भए । भनिन्छ, यस्तो व्यवस्था हुनु भनेको प्रहरीलाई दौडिन आदेश दिएर खुट्टा बाँध्नु हो । जस्तो– कञ्चनपुरमा इन्स्पेक्टरसहितको एउटा कार्यालय हुन्छ । केन्द्रीय प्रहरीले हेर्न पाउने १२ किसिमका कसुर यदि दार्चुला, डडेल्धुरामा भयो भने कञ्चनपुरबाट जानुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता मुद्दा हुम्ला र ताप्लेजुङमा पनि हुनसक्छन् । हुम्लामा भए सुर्खेतबाट पुग्नुपर्‍यो, ताप्लेजुङमा भए झापाबाट जानुपर्‍यो । त्यस्तो स्थितिमा कसुर, कसुरदार र प्रमाणमाथि प्रहरीको पहुँच स्थापित नहुने खतरा रहन्छ । त्यसले प्रहरीलाई सफल हैन, असफलमात्रै बनाउने सम्भावना अधिक छ ।

अनि, प्रदेशको प्रहरी प्रमुखका रुपमा केन्द्रबाट खटाइएका डिआइजी हुन्छन् । उनी प्रदेशमा टेक्नासाथ त्यहाँको प्रमुख सचिवमातहत बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । खटाउने केन्द्रले, नियन्त्रणमा लिने प्रदेशले । संविधानको धारा २६८, उपधारा (१) मा संघीय प्रहरी र उपधारा (२) मा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था छ । अनुसूची ६ अन्तर्गत अधिकार सूचीको १ नं. मा प्रशासन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । यसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) संघीय सरकार र जिल्लाहरु प्रदेशको मातहत हुने भएपछि स्थानीय प्रशासन ऐन– २०२८ लाई खारेज गरेर जिल्ला सुरक्षा ऐन जारी गरिएको छ । त्यसमा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधिलाई समावेश गर्ने कानुन बनाई जिल्लाको जिम्मा प्रजिअलाई दिने कुरा नै संविधानसँग बाझिएको छ । भारतमा यस्तो हुँदैन । यहाँको सिडिओ भनेजस्तो त्यहाँका डिष्ट्रिक्ट मेजिष्ट्रेटहरु मुख्यमन्त्रीकै मातहत रहन्छन् । नेपालमा त कस्तो गर्न लागियो भने, सिडिओ, अदालत, सरकारी वकिल केन्द्रका हुने, प्रहरीमात्रै प्रदेशपिच्छे फरक !

संविधानमा संघतर्फ नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान र सशस्त्रको व्यवस्था छ । प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी भनिएको छ । तर, नेपाल प्रहरीबाटै जनशक्ति लगेर प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने अवधारणा संविधानको थिएन । अहिले लैजाने भनिएको छ । त्यसको चेन अफ कमाण्डस्वरुप जिल्लामा सिडिओमातहत रहने व्यवस्था छ । र, गृहले सातै प्रदेशका प्रहरीलाई नेतृत्व गर्ने भनिएको छ । भनिन्छ, यसले आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनमा समस्या खडा गर्छ । अर्कातिर, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई केन्द्रीय प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा राख्न लागिएको छ । तर, ती जिल्ला बागमती प्रदेशभित्रका हुन् । यस्ता संवैधानिक, कानुनी, व्यवस्थापकीय चुनौतिसँगै प्रहरी  समायोजन अगाडि बढाउन खोजिएको छ ।

समायोजनमा डिएसपीसम्मको दर्जालाई सहभागी गराइने भनिएको छ । त्यसरी समायोजन भएको डिएसपी एसएसपीसम्म हुने भए । तर, उनीहरु डिआइजी, आइजी नहुने भएपछि समायोजनमा जान चाहेका छैनन् । संगठनात्मक विश्लेषण (ओएनएम) गर्दा प्रहरीको कूल जनशक्ति ८९ हजार ५ सय ४१ मध्ये ५५ हजार जनशक्ति प्रदेशमा जाने गरी खाका तयार भएको छ । इच्छा लागेका मात्रै प्रदेशमा जाने हुन् । त्यसक्रममा सूचना प्रकाशित  गर्दा ५५ हजार नै जान्छन् भन्ने छैन । मानौं, २० हजारमात्रै जाने भए भने बाँकीलाई जगेडामा राखेर आवश्यक समयमा खटाउन सकिने व्यवस्था छ । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार, एउटा डिएसपी कुनै प्रदेशमा गयो भने ऊ फर्किएर केन्द्रमा आउने सम्भावना छैन । 

सुरक्षा परिचालनमा हुन लागेको लापरवाहीले भोलि संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व हुनसक्ने खतरा सुरक्षाविद्ले औंल्याएका छन् । अर्को गम्भीर प्रश्न छ कि, यति ठूलो राष्ट्रिय सुरक्षा समस्या आउन लाग्दा सेनाले किन यसबारे बोल्न सकेको छैन ? भोलि केन्द्रले खोजेको अपराधीलाई प्रदेशले समातेन वा संरक्षण गर्‍यो भने के हुन्छ ? अर्कातिर, संघीय प्रहरी ऐन बनेको छैन । तर, समायोजनको हतारो छ ।