रविका हकमा अब के गर्छ राज्यले ?

सामान्य मानिसले पनि भन्न सक्छ – विदेशी नागरिकले नेपालमा कुनै पनि संघसंस्था वा दल खोल्न पाउँदैन । विदेशीले श्रम गर्न पनि अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, विदेशी नागरिकता खल्तीमा राखेरै दल खोलेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई भने कानुनको उक्त व्यवस्थाले छोएन । पछि खारेज हुने नागरिकता देखाएर पहिले नै आफ्नै नेतृत्वमा राजनीतिक दल दर्ता गराएका उनले त्यसैको बलमा सांसद जितेर मुलुकको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसम्म हुन पाए । 

रवि आफैँले जानीबुझी अवैध ढंगबाट गोजीमा राखेको नागरिकता देखाएर ०७९ असारमा आफैँ सभापतित्वमा गठन गरेका थिए, रास्वपा । त्यसलगत्तै मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा ७ प्रत्यक्ष र अरु समानुपातिक सिट जितेको रास्वपा संसद्को चौंथो शक्ति बनेर उदायो । पुस ११ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ खाएका उनको नागरिकता ०७९ माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरेपछि सांसद र मन्त्री पद गुम्यो । तर, नागरिकता अवैध रहेकै बेला दर्ता भएको दलले भने वैधानिकता पाइरह्यो । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएदेखि रविले नागरिकताको प्रतिलिपि नलिँदासम्मको अवधिमा रास्वपाका तर्फबाट भएका गतिविधिको राजनीतिक तथा संवैधानिक हैसियत के हुन्छ भन्ने पर्याप्त बहस अहिलेसम्म पनि भएको छैन । 

हुन त, रविले पर्सिपल्टै माघ १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पुरानै नम्बर राखेर नागरिकताको प्रतिलिपि लिइकन उपचुनावसमेत जितिसकेका छन् । नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को दफा ११ मा पुनः नेपाली नागरिकता कायम गर्ने व्यवस्थाबारे उल्लेख छ । भनिएको छ,‘नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको कुनै व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सासहित निजलाई पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष अनुसूची–११ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्छ ।’ निवेदनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले साविककै नागरिकता नम्बर राखेर प्रतिलिपि जारी गर्न सक्नेछन् । रविले पुनः नेपाली नागरिकता त्यही आधारमा पाएका हुन् ।

तर, त्यसअघि नै दर्ता भएको उनको दलको वैधानिकताबारे सरोकारवाला निकायहरू अहिले पनि अलमलमा देखिन्छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार त्यसबेला जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकताको प्रतिलिपि ल्याएपछि त्यसैका आधारमा नयाँ मतदाता परिचयपत्र लिएकाले रविको सभापति पद कायम रहेको हो । नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि दल दर्ता प्रक्रिया रोक्ने अधिकार आयोगलाई नभएको उनले बताए । काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले भने पार्टीगत विषय भएकाले यसमा कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । भने,‘कुनै व्यक्तिले विदेशी नागरिकता त्यागेर फेरि नेपाली नागरिकता लिन्छ भने उसको पुरानै नागरिकता नम्बर कायम हुन्छ । नेपाली नागरिकता नलिएसम्म त्यो व्यक्तिले कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न पाउँदैन । संस्था खोल्न होस् या अन्य गतिविधि गर्न नेपाली नागरिक हुनैपर्छ । अब यो पार्टीगत कुरा भएकाले मैले केही बोल्न सकिन ।’

कानुनी पाटो मिलाएर रास्वपामाथि आइलागेको संकट त ट¥यो, तर, ‘जान्नेलाई छान्ने’ भन्दै सञ्चारकर्मबाट राजनीतिमा आएका रविले सांसदको उम्मेदवारी मनोनयनका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहिन्छ भन्ने न्यूनतम कुरा नजान्दा राज्यको ढुकुटीबाट करोडौँ खर्चिएर चितवन–२ मा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने स्थिति बनेको यथार्थ मेटेर मेटिँदैन । 

रविमाथि अमेरिका र नेपालको दुई वटा राहदानी प्रयोग गरेको अभियोग अदालतमा विचाराधीन छ । कानुन नजान्दा वा जानेर पनि लोकप्रियताको दम्भले बलमिच्याइँ गर्दा अनेक काण्डमा मुछिईरहेका उनीमाथि अहिले सहकारी ठगीको अभियोग लागेको छ । देशभर सहकारीको नेटवर्क खडा गरेर गैरकानुनी ऋण प्रवाह गरी ग्यालेक्सी टेलिभिजन खोलेका जीबी राईसँग उनको अवैध कारोबारका अनेक शृंखलाहरू बाहिर आइरहेका छन् । यसबाहेक गृहमन्त्री भएका बखत सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर विदेशी कम्पनीलाई फास्ट ट्रयाकबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र छपाईको अनुमति दिएको काण्ड पनि छ । प्रेस पास काण्ड, श्रम, अध्यागमन, कर छली प्रकरण, सम्पत्ति विवरण नबुझाएको काण्ड पनि लागेकै हो । शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा खेपेका उनले आफ्नै सवारी चालक शम्भुको ज्यान गएको विषयमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन् । 

बहुविवाहको बात उनैलाई लाग्यो । १२६ जना पत्रकारलाई चिल्लीबिल्ली पार्ने काम पनि रविबाटै भयो । ग्यालेक्सी टेलिभिजन शुरुआत गर्दा उनले ती पत्रकारहरूलाई धुलिखेलमा भेला गरेर पाँच वर्ष आफूले २–२ सन्तानको शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा लिने बाचासहित आकर्षक तलब–भत्ताको प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसमा लोभिएर कान्तिपुर, एपिवनदेखि ठूला मिडिया हाउस छाड्दै धेरै पत्रकार ग्यालेक्सीमा गए । तर, बालेनले काठमाडौँमा मेयर जितेपछि हौसिएका उनले बीचैमा मार्ग फेर्दा टेलिभिजन मात्र डुबेन, ९ महिनादेखि तलब नपाएर पत्रकारहरूको बेहाल छ । रवि तिनै व्यक्ति हुन्, जसले गत वर्ष पत्रकार सम्मेलन गरेर कान्तिपुरका मालिक कैलाश सिरोहियामाथि समाचारमा बार्गेनिङ गरेर गोल्डेन शेयर लिएको आरोप लगाएका थिए । त्यसरी शेयर प्राप्त गर्नुलाई आर्थिक अनियमितता भन्ने उनले आफैँ ‘पसिनाको मूल्य’का नाममा ग्यालेक्सीको शेयर लिएका छन् ।

उदेकलाग्दो कुरा चैँ, नैतिकताको चर्का कुरा गर्ने रविमाथि यतिधेरै नैतिक प्रश्न उठ्दा पनि रास्वपामा ‘७२ घण्टे’ लागू भएन । दुर्गा प्रसाईसँग दुई करोड हात थापेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रविले ढाकाकुमारलाई ७२ घण्टाभित्र कारवाही गरेका थिए । सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपामाथि आरोप लागेको होइन, र मुद्दा पर्ने स्थिति पनि छैन । तर, व्यक्ति रविविरुद्ध लागेका आरोपमा संस्थालाई ढाल बनाएर प्रतिवाद गर्दा रास्वपाका नेता, सांसदहरू मौन देखिन्छन् । दायाँ स्वर्णिम वाग्ले अनि बायाँ अनिलकेशरी शाहलाई राखेर पत्रकार सम्मेलन गर्नुलाई रविमाथि लागेका आरोप रास्वपाले संस्थागत हिसाबले स्वीकार गरेको भनेर बुझ्ने कि नबुझ्ने ? 

राजनीति गर्ने मान्छेमाथि प्रश्न उठ्नु, मुद्दा, मामिला परिरहनु अनौठो होइन । तर, सरकार सञ्चालनका क्रममा भएका कमजोरी र व्यक्तिको नैतिकतासँग जोडिएर आउने विषय भने नितान्त फरक हुन्छ । जस्तो, धरानका मेयर हर्क साम्पाङले अनेक उट्पट्याङ गर्छन्, तर उनको आचरणलगायत अन्य विषयमा प्रश्न उठेको छैन । काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र साहका पनि कतिपय कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ, तर राज्यलाई ठूलो नोक्सान पु¥याएको, कानुन मिचेको देखिंदैन । रविको हकमा भने मुद्दा परिरहने र कारवाही भोगिरहने भैरहेको छ । प्रश्न उठ्छ – व्यक्तिकै चरित्र, सोच, व्यवहार, चिन्तन र नियतमै खोट त छैन ? 

हुँदाहुँदा मुलुकको भूराजनीतिक संवेदनशीलतामाथि समेत रविका कतिपय गतिविधि चिन्ताको विषय बन्न थालेको छ । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले निर्माण गरिरहेको बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डको निरीक्षण गर्ने नाममा उनले पैदल यात्रा गरेपछि मित्रराष्ट्र चीन सशंकित छ । रवि विगतमा अमेरिकाको ग्रिनकार्ड होल्डर । अमेरिका र चीन विश्व राजनीतिका प्रतिद्वन्द्वी । चिनियाँ काम राम्रो हुँदैन भन्ने सन्देश दिन सबै हिसाबकिताब गरेरै रविको टोलीले त्यहाँ यात्रा गरेको चिनियाँहरूको आशंका देखिन्छ ।