समात्नैपर्ने अर्का पात्र सुवास सांघाई

बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गाको स्वामित्व विवादसँगै अन्यत्र रहेका त्यस्तै सरकारी जग्गाको समेत कुरो उठ्न थालेको छ । 

बाँसबारी काण्डपछि इलाम र झापाका सात वटा चियाबगान कौडीको मोलमा व्यक्तिलाई लिजमा दिइएको प्रसंग उठेको हो । गिरिजा सरकारले ६५ प्रतिशत शेयरसहित त्रिवेणी ग्रुपलाई ३२ सय बिघा जग्गामा रहेको सात बगान र कारखाना ५० वर्षका लागि लिजमा दिएको र, आफूसँग जम्माजम्मी ३५ प्रतिशत सेयर राखेको थियो । 

निजीकरण गरिएका अन्य कम्पनीझैँ नेपाल चिया विकास निगमलाई पनि निरन्तर घाटामा गएको बहानामा सुवास सांघाईको जिम्मा लगाइएको थियो । ०५७ असार १४ गते निगमको बगान सांघाईलाई लिजमा दिइयो । निर्णयमा इलाम चिया बगान, कन्याम, सोक्तिम र चिमकोट तथा झापाका बर्ने, टोक्ला र बाह्रदशी चियाबगानसहित कारखाना त्रिवेणी ग्रुपको जिम्मा लगाउने उल्लेख छ ।

यता बगान लिजमा लिएका सुवासले सम्झौताबमोजिम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकमसमेत नियमित रूपमा तिरेको देखिँदैन । सरकारी अधिकारीका अनुसार सांघाईले सम्झौताअनुरूप जग्गा उपलब्ध नगराएको, स्थानीय र स्थानीय तहले बगानमा क्षति पु¥याएको, कम्पनी घाटामा रहेको उल्लेख गर्दै राजश्व छल्दै आएका छन् । सरकारसँगको सम्झौतामा पाँच हजार १९६ एकड जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएकोमा त्रिवेणी ग्रुपले ३२ सय ४३ एकड जग्गा मात्र प्राप्त गरेको दाबी गरेको छ । सरकार भने ३९ सय ८३ एकड जग्गा नै उपलब्ध गराएको बताउँछ । 

त्रिवेणी ग्रुपले चिया बगानको लिज रकम नतिरेको, मजदुरका समस्या सम्बोधन नगरेको र बगानको हेरचाहसमेत राम्ररी नगरेको भन्दै इलाम र झापाका ६ वटा स्थानीय तहले लिज सम्झौता तोड्न माग गरे पनि सरकारले हालसम्म सुनुवाइ गरेको छैन । सांघाईले शक्ति केन्द्रलाई रिझाएर सरकारी चिया बगानमा लुट मच्चाएको साढे दुई दशक बितिसकेको छ ।