काम बिगारेकै हो भने कार्वाही कि कालापानी ?

विभिन्न तहका अदालतमा तैनाथ न्यायाधीशहरुको कार्य सम्पादनमा कैफियत भेटिँदा कार्वाही हैन सरुवाको टालटुले पारा निकाल्न थालिएको पाइन्छ । 

यसै क्रममा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको न्यायिक आदेशमा गम्भीर विचलन ठहर गर्ने प्रधानन्यायाधीशले कारबाहीको सट्टा मुगु सरुवा गरेर झारा टार्नुभएको छ । आचार्यको इजलासले दुई साताअघि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गामध्ये १० रोपनी विनोद चौधरीको च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनीले हडपेको विषयमा प्रहरी अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्नेगरी आदेश दिएको थियो । त्यसअघि उनैले नवलपुर जिल्ला अदालतमा छँदा गत वर्ष अभिनेता पल शाह सम्लग्न बलात्कार मुद्दामा  बेग्लै आदेश गरेका थिए । 

अहिले फेरि दुई जना न्यायाधीशलाई त्यसैगरी काज सरुवा गरिएको छ । उच्च अदालत पाटनका दुई जना न्यायाधीशमध्ये एउटालाई जुम्ला र अर्कोलाई दिपायल पठाएर आरोपलाई मत्थर पार्ने प्रयास भएको न्याय क्षेत्रमा चर्चा छ ।  

पाटनबाट जुम्ला पठाइएका राजेन्द्र खरेल हाजिर हुनै गएनन् । उनी नगएपछि सो स्थानमा गोकर्ण डाँगीलाई पठाइएको छ । डाँगीलाई दिपायल सरुवा गरिएको थियो । खरेल जुम्ला नगएपछि डाँगीलाई उता पठाइएको हो । जुम्लामा एक दिन हाजिर भएका खड्ग केसीलाई भने सुर्खेतमा काजमा तानिएको छ । 

पछिल्लो समय अदालतमा न्यायाधीशहरुले नै विकृतिलाई प्रश्रय दिएको आरोप लागेको छ । कतिपय आरोप प्रमाणित पनि भएका छन् । तर, नियमनकारी निकायले कारबाहीभन्दा सरुवा गरेर ‘सर्प मर्ने,लठ्ठी पनि नभाँचिने’ सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।  

आरोपित न्यायाधीशहरुमाथि छानबिन र अनुसन्धान गम्भीर रुपमा गरेर उपयुक्त कारबाही गर्नुपर्नेमा यताको अदालतबाट झिकेर उताको अदालतमा पठाउँदैमा समस्या समाधान नहुने न्याय क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् । एक जना पूर्व न्यायाधीशले भने, ‘त्यो पनि अदालत हो । यस्ता न्यायाधीशलाई त्यहाँ पठाउँदा न सेवाग्राहीको मनस्थिति ठीक हुन्छ । न अदालतभित्रको वातावरण नै स्वच्छ बन्छ ।’