व्यक्ति हैन देश र प्रणालीलाई बलियो बनाऊँ

इतिहासमा यसरी छानबिन आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको र कार्यान्वयनमा गएको थिएन, अहिले त २४ घण्टाभित्रै कायापलट भयो भन्नेजस्ता फन्डा झिक्दै सामाजिक सञ्जाल रंगाउन थालिएको छ । अनि प्रहरीको आइजिपीलाई सुरक्षासम्बन्धी निर्देशन दिइएको खबरसम्म छरपष्ट हुने गरेको छ । अनुसन्धानका क्रममा कतिपय कुरा अपराधी भाग्ने, प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने डरका कारण डिस्क्लोज गर्न मिल्दैन । परिणाम प्राप्त भएपछि मात्रै त्यस्ता घटना वा प्रकरणबारे सार्वजनिक गरिन्छ ।

तर, अहिलेको ढर्रा हेर्दा आइजिपी रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनुअघि हात बाँधेर ध्यानमा बसेजस्तो देखिन्छ । मन्त्रीको निर्देशन पाए मात्रै प्रहरी फोर्स परिचालित हुने र आइजिपी सारा कामकुरा छाडेर अपराधी पक्रन दगुर्नेजस्तो भाष्य खडा गर्न खोजिँदै छ । के अरु गृहमन्त्री हुँदा प्रहरीले निर्देशनका भरमा मात्रै काम गथ्र्यो ? अरु गृहमन्त्रीले चाहिँ आदेश वा निर्देशन दिँदैनथे ? यसबीच गृहमन्त्रीहरू कति आए कति गए तर नेपाल प्रहरी प्रणाली र नियमले बाँधिएको संगठन हो, जसको मूल कर्तव्य नागरिकको जिउधन सुरक्षासँग जोडिएको हुन्छ ।

यसैकारण मन्त्रालयको नेतृत्वमा जोसुकै आए पनि प्रहरीलाई त्यसले तात्विक असर पर्दैन । प्रहरीले आफ्नो नियमित काम जो आए पनि सम्पन्न गरेकै हुन्छ । हेर्दा लाग्छ, यी सबै नयाँ र तिलस्मी काम हुन् । यस्ता काम गर्नेले पदमा नहुँदा पनि त चमत्कार गर्न सक्नुपर्ने हो । सुन काण्ड, ललिता निवास, रामबहादुर बम्जन, भुटानी शरणार्थी काण्ड मन्त्री फेरिएर प्रहरीले हेरेको होइन, उसले त नियमित ड्युटी पूरा गरेको मात्रै हो । 

अर्को कुरा प्रहरीले सफलतापूर्वक काम गरी समाजमा सकारात्मक प्रभाव छाडेको प्रकरणको जस उसैलाई जान्छ । त्यसमा पनि अहिलेका पदधारी त्यसबेला कहाँ थिए भन्ने कुरा जगजाहेर छ । तर, उनी यसलाई व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो र सरकारको उपलब्धिको रूपमा लिन्छन् । जश नै लिने हो भने त प्रधानमन्त्रीले लिँदा उचित हुन्छ । किनभने गृहमन्त्रीभन्दा ठूला प्रधानमन्त्री हुन् । अर्को कुरा गृहमन्त्रीका अनुयायीहरूले बुटवल, वीरगञ्ज, पोखरा र काठमाडौंका सहकारीबारे त चुइँक्क बोेलेको, लेखेको सुनिँदैन । ती सहकारीका लिखत, प्रमाणको खण्डन गरेको पनि पाइन्न । आफ्नो स्वार्थ बाझिएका यी विषयमा खै त कुनै निर्देशन !

राजनीतिप्रति चासो राख्ने र ज्ञान भएका सबैलाई थाहै छ, लामिछानेले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारमा सामेल नहुने, अहिलेको गठबन्धन छाडेर कांग्रेसको गठबन्धनमा सामेल हुने तयारी गरेका थिए । त्यसैकारण अहिलेको गठबन्धनका सूत्रधार एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड मागबमोजिमका पद दिन बाध्य भए । त्यही एकमात्र पदको निम्ति मरिहत्ते गर्ने मकसदका पछि आफूविरुद्धका सबै अभियोगको प्रमाण नष्ट गर्नु र सहकारीलगायत प्रकरणमा पानीमाथिको ओभानो बन्नु नै हो भन्ने जगजाहेर छ ।

यी सबै प्रकरणलाई गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने अहिलेको सरकार लामिछानेको भरमा टिकेको छ भन्दा फरक नपर्ने अवस्था छ । लामिछानेकै कारण नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा तत्कालै नगई ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा बसेका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त गठबन्धन तोडिँदा प्रधानमन्त्रीको अफर माधवकुमार नेपाललाई दिएका हुन् । त्यसका पछि रवि लामिछानेकै दोहोरो भूमिकाले काम गरेको थियो ।

तर, भनेबमोजिमका पोर्टफोलियो लिएर ओली–प्रचण्ड गठबन्धनमै बस्ने रविको निर्णयपछि एस र जसपा पनि यसै गठबन्धनमा रहन बाध्य भएका हुन् । तसर्थ सरकारको स्थिरता र अस्थिरता भन्ने विषय रवि लामिछानेकै गतिविधिसँग जोडिएको देखिन्छ । लामिछानेका गतिविधि केटौले पाराको हुनेबित्तिकै सत्ता–साझेदार अन्य दलमा उकुसमुकुस हुने गर्छ । त्यसपछि सरकार बदलिन कुनै बेर लाग्दैन । कांग्रेसले केही नगरे पनि रविलाई गृहमन्त्री बनाएकै कारण अन्य सत्ता साझेदार दल मरिचझैँ चाउरिन्छन् । किनभने लामिछानेले आफूबाहेक सत्तामा काविल कोही छैन भन्ने केट्यौली हर्कत देखाउन शुरु गरिसकेका छन् । त्यसको प्रमाण ‘इतिहासमा कहिल्यै नभएको काम गरेको’ भन्ने जस्ता शब्दको प्रयोग नै हो ।

लामिछानेका कारण सहकारीमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन गरिरहेको सिआईबीको काम प्रभावित हुने पक्का छ । किनभने प्रहरीले आफ्नै विभागीय मन्त्रीउपर छानबिन गर्ने हिम्मत जुटाउँदैन । कञ्चनपुरको निर्मला पन्त बलात्कार काण्ड र अहिलेको सहकारीमा छानबिन गृहमन्त्रीकै कारण गिजोलिएको देखिएकै छ । यी चर्चित मुद्दाबाहेक गृहमन्त्रीहरूले प्रभावित गरेका मुद्दा धेरै हुन्छन् ।

कुनै पनि राजनीतिक दलको नेताले मैले अनुसन्धान गराएको भन्ने नै होइन, अनुसन्धान त प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतले गर्छ । अदालतले म्याद नदिए अनुसन्धान हुँदैन । प्रहरीले पक्राउ गरेपछि अभियोजनका अन्य पक्ष सरकारी वकिलले तयार पार्छन् । प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले भन्दैमा अनुसन्धान हुने र अपराधीलाई कारवाही गरिने नै हैन । कुनै पनि घटनाको तहकिकात, अनुसन्धान र सजायँ दिने अलग्गै प्रणाली छ । यो देख्दादेख्दै मैले गराएको भन्नु सोह्रै आना गलत कुरा हो ।

अदालतले पुर्जी दिएन भने कुनै पनि अभियोग लागेको मान्छेलाई गृहमन्त्रीले भन्नेबित्तिकै पक्राउ गर्न सकिन्छ ? कसैमाथि सरकारी वकिलले त्यत्तिकै अनुसन्धान गर्न सक्छ ? यी र यस्तै हावादारी गफका कारण कति धेरै प्रकरण प्रभावित हुने हुन् यकिन भन्न सकिन्न । मुलुकको पद्धति, प्रणाली, संयन्त्रलाई पंगु बनाएर आफू हिरो हुने व्यक्तिवादी चरित्र घातक छ । जिल्लाका एसपी र डिएसपीलाई ब्रिफिङ गर्ने काम आइजिपी र प्रदेशका डिआइजी वा माथिल्लो तहका अधिकृतको हो ।

गृहमन्त्रीले ब्रिफिङ लिने नै हो भने आइजिपीको लिने हो । एसपीलाई केरकार गर्नुको अर्थ कुनै पनि प्रकरणमा अनावश्यक हस्तक्षेपको अप्रकट संकेत हो । यस्तो प्रवृत्तिले मलाई नै आइजिपी बनाइहाल्छ कि मेरो पनि बढुवा गरिहाल्छ कि भन्ने भ्रममा प्रहरीका केही अधिकृतलाई मनोवैज्ञानिक दबाब पैदा गर्ने खतरा हुन्छ । यस्तो अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्ति दिन नसक्ने हो भने ठूलै दुर्घटना ननिम्तेला भनेर कसरी भन्न सकिएला ? यसका लागि पुल्पुल्याउने ठूला दलले पनि उत्तिकै जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)