वामदेवलाई फेरि बाधा

सचिवालय बैठकले आफूलाई घेराबन्दीमा पारेर वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गराउन बाध्य पारेको नदेखाउन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ रणनीति अख्तियार गर्नुभएको छ । गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने सचिवालयको दुई पटकको निर्णयलाई समेत वहाँले तत्काल कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउनु भएको छैन ।

बालुवाटारको शक्तिलाई कम नआँक्न उपाध्यक्ष गौतमलाई संविधान देखाएर भएपनि मन्त्री बन्नबाट रोक्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ । उता, खुमलटारलाई पनि सांकेतिक रूपले खतिवडाको बिरोध नगर्न अर्को पासा फ्याँक्ने अड्कल गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रालय आफूसँग राखेर छायाँ अर्थमन्त्रीको रूपमा युवराज खतिवडालाई नै परिचालन गर्ने मनशाय त्यसैको द्योतक हो ।

क्याबिनेट पुनर्गठन तत्काल नहुने र भएपनि एकाध मन्त्रीको मात्र जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने सङ्केत गर्नुले अर्को क्याम्पमा रहेर मन्त्री बन्न खोजेकाहरूलाई सबक दिन खोजिएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्रीको शुक्रबार दिउँसोको क्याबिनेट बैठकमा पुनर्गठनको लागि आफू हतारमा नरहेको जनाउले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ ।

बिहीबार बिहानको सचिवालय बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्रीले वामदेवसँग छुट्टै कुराकानी गर्नुभएको थियो । ‘अरुले होइन, मैले हो नि राष्ट्रिय सभामा लैजान खोजेको’ भन्ने सन्देश दिनका लागि उक्त भेट भएको बताइन्छ ।