न्याय नदिन पनि मिल्छ नेपालमा !

अकुत आर्जनमा डामिएका सहसचिवलाई हिजो सचिवमा उकालिएको छ भने छैठौं पटक पनि अर्का वरिष्ठलाई अन्यायमा पारिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चन्द्रमान श्रेष्ठलाई सचिवमा बढुवा गरी गोकर्णमणि दुवाडीलाई तलै अड्काइएको हो ।

सिफारिस पनि हठात मन्त्रिपरिषद् बैठक शुरु हुनु केही बेरअघि मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेस गरेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जनआस्थालाई सुनाए ।

अकुत सम्पत्ति आर्जनमा डामिएका श्रेष्ठलाई गत २४ असारमा विशेष अदालतका न्यायधीशत्रय कृष्ण गिरी, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुको इजलासले सफाइ दिएको थियो । सफाई पाएकै अर्काे साता उनको नाम सचिव बढुवाका लागि सिफारिस भएको थियो । श्रेष्ठ जागिरे जीवनमा अधिकांश समय मालपोत,बैदेशिक रोजगार विभाग र यातायात विभागको हाकिम भएर काम गरेका व्यक्ति हुन् ।

उनी कलंकी, डिल्लीबजार मालपोतको प्रमुख भएको बेला काठमाडौंका धेरै सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा दर्ता गराएबापत एक करोड ३४ लाख पाँच सय ७६ रुपैयाँ सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २५ पुस ०७५ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनले अकुत रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति श्रीमती जमुना तण्डुकार र परस्त्री (नवलपरासी स्वाठीकी) भगवती योगीको नाममा समेत राखेको भेटिएको थियो । ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १९ मा सचिव बढुवा गर्दा ८० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकन र २० प्रतिशत समावेशी कोटाको व्यवस्था छ । श्रेष्ठलाई २० प्रतिशतको बाटोबाट सचिवमा उकालिएको हो । श्रेष्ठ उमेर हदका कारण आगामी १५ जेठमा अवकाश पाउँदैछन् ।