आफू बिराउने, उल्टै अरुलाई पिराउने ?

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आइतबार चितवन पुगेर पत्रकारसँग देशभरि सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार लागेको बताए । ‘सरकारी वार्ता टोली र सहकारीपीडितको वार्तामा सहमति भएको छ । सहमति कार्यान्वयनमा आउँछ,’ गृहमन्त्री लामिछानेको भनाइ हो यो । सहकारीको पैसा अपचलन गर्नेहरूको सम्पत्तिबाट भए पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने उनको दाबी छ । सहकारीको पैसा अपचलन गरेर फरार रहेका आफ्ना पूर्वसहकर्मी गितेन्द्रबाबु जिबी राईलाई नियन्त्रणका लागि सरकारले पूरै शक्ति परिचालन गरेको उनले बताए ।

सरकारले गरेका अनुसन्धान र अध्ययनका कुरा पहिले नै सार्वजनिक गर्न नहुने भन्दै उनले राई छिट्टै पक्राउ पर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘कहीँ–कतै कसैलाई कानुनले जे भन्छ त्यही गर्ने हो । निर्दोष नफसोस् दोषी नउम्कियोस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ । त्यहीअनुसार काम हुन्छ ।’ 
यसो त चैत ८ गते सिंहदरबारमा सहकारी पीडित र सरकारी वार्ता टोलीबीच एक अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरी बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेलगायत ८ बुँदे सहमति भएको थियो । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको उपस्थितिमा भएको समझदारीपत्रमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको हिसाब जाँच गर्ने पनि उल्लेख छ । त्यसैगरी मौजुदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोत साधनलगायत संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गरी यसरी घोषणा गरिएका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको कारबाही शीघ्र सम्पन्न गर्ने, कसुर गर्ने सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने र सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानका लागि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने पनि सम्झौतामा भनिएको छ ।

आफूलाइ राजनीतिकाे  'बाघ ' भन्ने ओलीले के सँच्चै  'मासु' नखाने वाचा नै गरेकाे हुन् त ?

संघर्षरत पीडित पक्षले माग गरेका एवं हाल समस्या देखिएका सहकारी संस्थाको निरीक्षण, अनुगमन एवं हिसाब जाँच गर्ने । यसरी जाँच गर्दा समस्यामा देखिएका सहकारीको पहिचान गरी त्यस्ता सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारीको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने भए विस्तृत विवरणसहित सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न पीडित संघर्षरत बचतकर्ता समेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी एक स्वतन्त्र, अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने र सो समितिको सिफारिसमा त्यस्ता सहकारी संस्थालाई सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता लिने प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्ने । मौजुदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोत–साधनलगायत संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गरी यसरी घोषणा गरिएका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको कारबाही यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने । समितिको सिफारिसमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ बमोजिम कसुर गर्ने सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान निम्न संरचना स्थापना गर्ने कार्य तत्काल अघि बढाउने ।’

बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गर्ने, सोही परिदृश्यमा सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा सहकारी क्षेत्रबाट पीडितको मागलगायत विषय सम्बोधन गर्नेगरी तत्काल ऐन, नियमावली संशोधनको प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउने, वित्तीय सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि स्वतन्त्र, स्वायत्त र प्रभावकारी नियमनकारी निकाय तत्काल गठन गर्न कानुन तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाउने, सहकारी कार्यान्वयनको अवस्था दुवै पक्षबीच निरन्तर आदानप्रदान गर्ने, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट हालसम्म सञ्चालित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गर्ने सहमति भएको हो । यो सहमति कार्यान्वयन गर्ने गृहमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने गृहमन्त्री लामिछाने नै सहकारी प्रकरणमा जोडिएकाले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेको छ । राजीनामा नै नआए पनि संसदबाट छानबिन आयोग गठन हुनुपर्ने उसको माग छ । कांग्रेसले संसदमा आफ्नो राजीनामा मागेको विषयमा लामिछानेले आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ब्यानरमा काठमाडौंमा शनिबार कार्यक्रम गरेर चुनौती दिएका छन् । उनको भाषणमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाप्रति लक्षित थियो, आक्रोश थियो । लामिछाने स्वतन्त्र पार्टीका सभापति हुन् भन्ने धेरैलाई थाहा छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि उनले आफू गृहमन्त्री हुँ भन्ने भुलेका छन् । 

लामिछानेको विगतको पनि थोरै चर्चा गरौँ । विवादको अर्को नाम हो, रवि लामिछाने । नागरिकता, पासपोर्टपछि अहिले लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी विषयका आरोपित छन् । जसकोविरुद्ध कास्की प्रहरी कार्यालयमा पूरक उजुरी परेको छ । उनै लामिछानेको राजीनामा माग्दै कांग्रेसले लगातार संसद्मा चर्को आवाज उठाइरहेको छ । कांग्रेसले लामिछानेको राजीनामा मागेकोमा प्रधानमन्त्री मात्र होइनन्, सत्तासीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि असन्तुष्ट छन् । ओली र प्रचण्ड रविको बचाउमा खुला रूपमा उत्रिरहेकै छन् । छानबिन समिति बनाउनुपर्ने भने पनि सरकारले कांग्रेसको माग सुनेको छैन ।

अहिले सभामुख विदेश सयरमा भएको बेला संसदीय समितिमा सूर्यदर्शन सहकारी पीडितले बिहीबार निवेदन पेश गर्दै न्यायको याचना गरेका छन् । यसले केही हदसम्म सदन नचलेको समयमा पनि छानबिनलाई अघि बढाउन कांग्रेसलाई सहज बनाएको छ । किनभने समिति सभापति रामहरि खतिवडा कांग्रेस सांसद नै हुन् । अब समितिले यसमा छानबिन गर्ने भने पनि कांग्रेस सांसद भने अझै छुट्टै समिति खोजिरहेका छन् । किनभने गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएको यो विषय ठगीसँग सम्बन्धित छ । र, ठगीको विषय फौजदारी कसुरअन्तर्गत कारबाही हुने मुद्दा भएकाले यसलाई प्रहरीले नै हेर्छ । त्यही प्रहरी जसलाई निर्देशन दिने काम गृहमन्त्रीको हो जो यही प्रकरणमा मुछिएका छन् । अनुसन्धान प्रभावित हुने हुँदा नै कांग्रेसले छुट्टै समिति मागेको हो । सुन प्रकरणमा बनाइएको जस्तै समिति बनाएर लामिछाने र अन्य सहकारी ठगीको अनुसन्धान हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।

कांग्रेसले समिति मात्रै खोजेको छैन । आफूसँग लामिछाने दोषी देखिने अनेकन प्रमाण भएको सदनमै बताएको छ । कांग्रेसले भनेको प्रमाणहरू निम्नानुसार छन् :

–सूर्यदर्शन सहकारीको १ करोड रकम सहकारीका सदस्य नै नरहेका लामिछानेको नाममा आएको र चुक्तासमेत भएको र लामिछानेको ल्याप्चे लगाएको 
– पोखरा महानगरपालिकाको अध्ययनअनुसार लामिछानेको नाम सहकारी अनियमितताको विषयमा उल्लेख र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी 
–स्वर्णलक्ष्मी बहुद्देश्यीय सहकारीबाट २०७८ वैशाख ९ गते जीबी राई र लामिछानेले गाडी किन्न ४६ लाख ४८ हजार लिएको रसिद 
–संस्थाको सदस्यता नम्बर ००१ ०६९६०६ भएका लामिछाने र राईले कर्जासम्बन्धी कागजमा गोर्खा मिडिया नेटवर्ककको समेत नाम उल्लेख 
–जीवी राई अध्यक्ष रहेको स्वर्णलक्ष्मीकै बचतकर्ता लक्ष्मी परियारले सहकारीले आफ्नो बचत रकम अपचलन गरेपछि तत्कालीन समयमा व्यापारिक साझेदार रविलाई भेटेरै रकम फिर्ता गराइदिन आग्रह गरेको 
–अध्यक्ष जीबी राई र लामिछाने प्रबन्धक निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया प्रालिमा सूर्यदशन सहकारीको पैसा अपचलन 
– ग्यालेक्सी टिभीको १५ प्रतिशत सेयर लिँदा अध्यक्ष जीबी राईले उनको खातामा १ करोड ८० लाख रूपैयाँ जम्मा गरिदिएको भौचर देखाएर शेयर हस्तान्तरण 
–ग्यालेक्सी छोड्दा १ करोड ८० लाख रूपैयाँ राईबाट लिएको चेक स्लिप सार्वजनिक भएपछि रकम लामिछानेको खातामा जम्मा नभएको जिकिर
–आफ्नो खातामा पैसा जम्मा नभएको भन्ने ग्लोबल आइएमई बैंकको पत्र 
–ग्लोबल आइएमईको पत्रले नै ग्यालेक्सी टिभीको सेयर बेच्दा कम्पनी रजिष्ट्रारलाई झुक्याएको पुष्टि 

यदि, छानबिन समिति वा आयोग बने लामिछानेको स्वतः पद जानेछ । त्यसो भएमा सत्तामा हुँदा पनि जोगाउन नसकेको भन्दै रास्वपा सरकारबाट बाहिरिने एमाले र प्रधानमन्त्रीले अड्कलबाजी लगाएकै कारण समिति बनाउन तयार नभएको प्रष्ट छ । कांग्रेसले रविलाई यही विषयमा जोडेर राजीनामा गराएर सरकारलाई अल्पमतमा पार्न सकिन्छ भन्ने योजना बुनिरहेको छ । तर, एमाले सांसदहरू भने कांग्रेससँग जायज प्रमाण छ भने समिति बनाउन सकिने तर्क गर्न थालेका छन् । तर, समिति एक व्यक्तिका लागि मात्र नभई समग्र सहकारी समस्या समाधानका लागि बन्नुपर्ने बताउँछन् ।

अहिलेसम्म लामिछाने ओली र प्रचण्डकै आडमा प्रतिपक्षको तिखो प्रहारलाई हल्का रूपमा लिइरहेका छन् । तर, संसदीय समितिमै यसबारे अब अनुसन्धान गरिदिन पीडितले पत्र पठाएपछि समितिले काम शुरु गर्छ नै ! बहालवाला मन्त्री समितिको बैठकमा आफूविरुद्ध परेको उजुरीको बचाउ गर्न समिति धाउनु उचित देखिएला त ? त्यसैले तथ्य र प्रमाणलाई अगाडि राखेर यसअघि अन्य सांसदविरुद्ध छानबिन गर्न र मन्त्रीको राजीनामा माग्न ठूलो स्वरले चिच्याएका लामिछानेले राजीनामा दिनु उचित हुने चर्चा सत्तारुढ दलभित्रै चल्न थालेको छ ।

प्रतिपक्षमा रहँदा सत्तारुढ दललाई नैतिकताको पाठ पढाउने लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि आफूमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेपछि कसरी भाग्ने भनेर लागिरहेका छन् । आफैँ हत्ते हालेर स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा जाने अनि अहिले प्रश्न उठेपछि रोइकराइ गरेर सत्तामा टाँसिरहने उपाय खोज्नु कत्तिको नैतिक होला गृहमन्त्रीज्यू ?