ओली–देउवा सत्ता सहकार्य कत्तिको सम्भव ?
बिहीबार एमाले–माओवादीसहित दलबीच पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको एक महिना पुग्दै छ।
तर, सत्ता समीकरण फेरिने गरी सहमति भएको एक महिना पनि नपुग्दै फेरि अर्को समीकरणको तयारी भइरहेको गाइँगुइँ बाक्लै गरी सुनिन थालेको छ । २०७९ सालको आमनिर्वाचन लगत्तै संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दलबीच सरकार बनाउने चर्चा थियो । अहिले फेरि त्यसैको चर्चा चुलिएको छ ।
त्यसो त नेपालमा समीकरण भत्कनु र अर्को बन्नु नौलो विषय कहिल्यै रहेन । डेढ वर्षमा ३ वटा समीकरण बनिसकेका बेला अहिले पुनः नयाँ समीकरणको चर्चा शुरु भएको छ । तीनवटा समीकरण फेरिँदा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा प्रचण्ड नै रहे । तर अबको चर्चा फरक छ, कांग्रेस र एमाले मिलेर बाँकी साना दललाई सडकमा पु¥याउने । नयाँ समीकरण बनेको एक महिना पनि नहुँदै फेरि अर्को समीकरणको तयारी भइरहेको सिधै स्वीकार्न त नेताहरूलाई अलि अलि अप्ठ्यारो लागेको पनि हुन सक्छ ।
फागुन २१ गते एमालेले कांग्रेससहितको गठबन्धन भत्काएर प्रचण्डलाई आफूतिर ल्याउन सक्यो । करिब करिब एमाले–माओवादी २०७९ पुस १० मै फर्किए । एमाले देखाएर कांग्रेस र कांग्रेस देखाएर एमाले तर्साउने नि सत्ताको नेतृत्वमा टिकिरहने प्रचण्डको नीति ३ पटक सफल भइसकेको छ ।
प्रचण्डलाई बोक्नु कांग्रेस र एमालेको रहर नभई बाध्यता भएको उनीहरूले नै स्वीकारेको विषय हो । त्यसैले कांग्रेस र एमालेभित्र अहिले माओवादी बोक्नुभन्दा बाँकी कार्यकाल आधा–आधा बाँडेर नयाँ समीकरण बनाउनुपर्ने मत पनि छ । केही दिनअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीबीच भेट भएको चर्चा चल्यो तर सार्वजनिक गरिएन । कतिपयले ओलीसँगको भेट नयाँ समीकरणमा केन्द्रित रहेको आँकलन गरेका छन्।
धोका खाएकाहरू एक ठाउँ आए भने के होला प्रधानमन्त्रीज्यू भन्ने कांग्रेसको प्रश्नमा एमालेको बडी ल्यांग्वेज संसदभित्र नेगेटिभ थिएन ।
यो भेटमा आधा–आधा कार्यकाल बाँड्ने र पहिलो आधा कार्यकाल ओली प्रधानमन्त्री र दोस्रो कार्यकाल देउवाको नेतृत्व हुने सहमतिमा काम भइरहेको दुबै दलका नेताले दाबी गरेका छन् । फागुन ३० गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने क्रममा ओलीले देउवासँग वार्ताको प्रस्ताव गरे । पछिल्लो तीन वर्ष आफूले पटक–पटक सम्वाद गरौं न भन्दा कांग्रेसले नमानेको गुनासो गर्दै ओलीले भने– ‘वर्णाश्रम व्यवस्थामा के चल्दैन भनेको सुनेको थिएँ, कुरा चल्दैन भनेको चाहिँ नेपाली कांग्रेसबाट सुनियो । एमालेसँग कुरा चल्दैन । तीन–तीन वर्षसम्म, पुराना मित्र हौँ हामी । यो देशका समस्याबारे कुरा गरौं न भन्दा कुरै चल्दैन ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हिजो सत्तापक्षमा रहेको र आज आफू रहेको भन्दै उनले थपे, ‘म भन्न चाहन्छु, शेरबहादुरजीलाई । बसौं, कुरा गरौं न । प्रतिपक्षमा बस्दैमा कुरा नचल्ने भन्ने हुँदैन ।’ कांग्रेस सत्तामा हुँदा ओली कांग्रेसको उछित्तो काढिरहन्थे, ३२ सिटेलाई बोकिरहेको भन्थे । नीति विहीन पार्टीको संज्ञा दिन्थे । शनिबार काठमाडौँंमा आयोजित कार्यक्रममा त नेता–कार्यकर्तालाई कसैको पनि आलोचना नगर्ने व्रतै लिन आग्रह गरे । ‘यो एक महिना, वैशाख २० गतेसम्म विरोधीको आलोचना गर्न छुट, साथीभाइको आलोचना गर्न प्रतिबन्ध ! हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई सजिलो छ, व्रत बस्ने गर्नुभएको छ । तर, पुरुषहरू अनुशासित हुँदैनन् । व्रत बस्ने बानी छैन । एक महिनाको व्रत महिला–पुरुष सबैले बस्ने, एकअर्काको आलोचना र विरोध नगर्ने, टिकाटिप्पणी नगर्ने, आलोचना नगर्ने व्रत !’
हुन त फागुन ३० देखि नै कांग्रेस–एमाले नजिकिने लख काट्नेहरू छन् । केहीदिन अघि देउवा–ओलीको गोप्य भेटबारे प्रचण्ड पनि बेखर छैनन् । देउवा–ओली भेटको भोलिपल्टै प्रचण्डले दोस्रो पटक उथलपुथलको चर्चा गर्नुलाई अर्थपूर्ण ठानिएको छ । गत बिहीबार झापामा भएको एमाले जिल्ला अधिवेशनमा ओलीले यो गठबन्धन नभएर सहकार्य मात्र भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसको मतलब माओवादीसँगको सहकार्य लामो नजाने अड्कल पनि हो ।
सभापति देउवासँग नजिकिएका कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले त छिट्टै नयाँ गठबन्धन बन्ने उद्घोष नै गरे । कोइरालाले शनिबार आयोजित कार्यक्रममा छिट्टै कांग्रेस सत्तामा पुग्ने बताए । महामन्त्री गगन थपाले पनि शुक्रवार कपिलवस्तुमा सरकारले छिटै कांग्रेसलाई खोज्ने बताए । नेताहरूको यी भनाइले हावा नचली पाल हल्लिन्न भन्ने कथनलाई पुष्टि गरिरहेको छ ।
माओवादीसँग नयाँ गठबन्धन गर्नुअघि पनि एमालेका शीर्ष नेता गठबन्धन रोज्नुपर्दा कांग्रेस प्राथमिकता भएको बताउँथे । एमाले नयाँ समीकरणको मुख्य घटक भए पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै दिन तयार भयो । प्रदेशको सरकार बदल्ने कुरामा पनि खासै चासो दिएको छैन । यसलाई कतिपयले गठबन्धन लामो नजाने भएकाले एमालेले सामान्य मन्त्रालयमै चित्त बुझाएको र प्रदेशमा सरकार बदल्ने कुरामा पनि खासै चासो नदिएको रूपमा बुझेका छन् ।
कांग्रेसको महासमिति बैठकले आगामी चुनावमा गठबन्धन नगर्ने निर्णय गर्दा माओवादीले नयाँ गठबन्धन बनाउनु परेको बताएको थियो । अहिले इलाम–२ र बझाङको उपनिर्वाचनमा त एमालेले एकलौटी उम्मेदवारी घोषणा ग¥यो । यसले माओवादी एमालेसँग सशंकित छ । नेपाली राजनीतिमा कांग्रेस सभापति देउवा शान्त खेलाडी मानिन्छन् । उनले गठबन्धन ढले पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । बरु नयाँ समीकरण बन्दा त्यसअघि ओलीले आफूसँग संवाद गर्न खोजेको तर आफूले नमाने पनि प्रचण्डले धोका दिएको गुनासो चाहिँ देउवाको छ । प्रचण्डसँग देउवा र ओली दुवै सशंकित छन् । विगतमा प्रचण्डसँग इमान्दार बन्दा देउवा र ओली दुवैले धोका खाएका छन् । धोका खाएकाहरू एक ठाउँ आए भने के होला प्रधानमन्त्रीज्यू भन्ने कांग्रेसको प्रश्नमा एमालेको बडी ल्यांग्वेज संसदभित्र नेगेटिभ थिएन । सत्ताका माहिर खेलाडी ओली र देउवा एक ठाउँमा उभिए जुनकुनै बेला अहिलेको समीकरण भत्कने छ ।
विगतमा मुख्य प्रतिस्पर्धी दल भए पनि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएको इतिहास छ । विगतमा एमालेले तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गरेको थियो । ०७०–०७२ सम्म कांग्रेस–एमाले सरकार बन्दा माओवादी प्रतिपक्षमा थियो । तर, ०७२ साल वैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्प गएपछि कांग्रेस, एमाले, माओवादी र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबीच सहमति गरेर संविधान जारी गर्ने समझदारी बनेको थियो ।
आलोपालो सहमतिअनुसार संविधान जारी भए पनि कोइरालाले एमालेलाई सरकार नसुम्पिएपछि माओवादी र राप्रपा नेपालसहितका अन्य केही दलको साथमा ओली प्रधानमन्त्री भए । यस्तै, त्यसअघि ०६३–०६५ मा पनि कांग्रेस, माओवादी, एमाले र साना दलसहित सात दलको संयुक्त सरकारको नेतृत्व कोइरालाले गरेका थिए ।
अहिलेको संसदको अंकगणितले पनि कांग्रेस–एमालेको सरकार बन्न सहज गणित छ । कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन सुविधाजनक बहुमत छ । सातै प्रदेशमा सरकार गठनको लागि आवश्यक बहुमत पुग्छ । यसले संघ सरकार मात्रै हैन प्रदेश सरकार पनि स्थिर हुन सक्छ । यसले प्रदेशमा हुने भनिएको मध्यावधि निर्वाचनको जोखिम पनि कम हुनेछ ।
(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)
टिप्पणीहरू