‘पटक पटक गर्भ तुहाएको’ मुद्दा तामेलीमा राख्ने प्रहरीको निर्णयबारे अदालतबाट जवाफ माग

उच्च अदालत, पाटनले नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतविरुद्धको मुद्दा तामेलीमा राख्ने जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंको निर्णयउपर लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई आदेश दिएको छ । प्रमाणसहित उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । 

‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण भए सबुद प्रमाणसहित प्रस्तुत आदेशसहितको म्याद सूचना पाएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनि उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४१ (२) बमोजिम प्रत्यर्थीहरुका नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु’, आदेशमा उल्लेख छ । 

बस्नेतसँग ‘लिभिङ टुगेदर’ मा रहेकी भनिएकी शोभाले जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा ‘भ्रण हत्या, जबरजस्ती करणी र डाँका चोरी’ प्रकरणमा जाहेरी दिएकी थिइन् । प्रहरीले प्रमाण अपुग भएको जनाउँदै मुद्दा तामेलीमा राख्न जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंलाई सिफारिस गरेको थियो । 

सोहीअनुरुप कार्यालयले मुद्दालाई तामेलीमा राखेको हो । त्यसविरुद्ध शोभाले जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाएर उच्चमा रिट निवेदन दिएकी थिइन् । उनका अनुसार प्रहरीले बस्नेतका छोरा र स्वकीय सचिवसँग बयान लिएको छ । आफू गर्भवती हुँदाको अल्ट्रासाउण्डको रिपोर्ट, पटकपटक गर्भ फालेको अस्पतालको रिपोर्ट हुँदाहुँदै प्रहरीले पर्याप्त प्रमाण नभएको जनाउँदै बस्नेतलाई जोगाएको उनको आरोप छ ।