स्थानीयको माग सम्बोधनमा आयोजना सकारात्मक, भोलि बिहान वार्ता हुँदै

विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएको ‘जल्गिनी–अर्खलेबेसी सडक स्तरोन्नति संघर्ष समिति’ का प्रतिनिधि र लमजुङस्थित माथिल्लो मर्स्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत आयोजनाका अधिकारीहरुबीच समस्या समाधानका लागि वार्ता हुने भएको छ । आयोजनाका अधिकारीहरुले आन्दोलनरत समितिका प्रतिनिधिहरुलाई भोलि बिहान वार्तामा बोलाइएको जानकारी दिएका छन् । 

यसअघि पटक पटक भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि भोलि पुनः वार्तामा बस्न लागिएको हो । प्रचलित ऐन, कानुनले समेट्ने जायज माग सम्बोधन गरिने आयोजनाका एक अधिकारीले बताए । उनीहरुको मुख्य माग सडक स्तरोन्नति भएको र सो विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङसँग समन्वयात्मक छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । 

‘सिनोहाइड्रो–सगरमाथा पावर कम्पनी लिमिटेड’ सन् २०१० मा दर्ता भएको हो । कम्पनी दर्ताको बखत प्रचलनमा रहेको कानुनबममोजिम उक्त माग सम्बोधन हुने बताइएको छ । पूर्ण निजी कम्पनीको लगानी रहेको आयोजनामा स्थानीयले १० प्रतिशत सेयर माग गरेका छन् । ‘ऐन कानुनमा छ भने उहाँहरुले पाउनुहुन्छ । कानुनमा १० प्रतिशत पानी नदीमा बग्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । हामीले त्यो माग राख्नुअघि नै सम्बोधन गरिसक्यौं । अन्य विषयमा भोलि छलफल हुन्छ’, उनले भने । 

स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, १० प्रतिशत लोकल सेयर जारी गर्नुपर्ने, सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्ने माग राख्दै वडा नम्बर ३, ६, ७ र ८ का स्थानीय एक महिनादेखि आन्दोलनरत छन् । जलविद्युत कम्पनीलाई दबाब दिन स्थानीयले वडा नम्बर ७ का निवर्तमान वडाध्यक्ष युवा घलेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका हुन् । 

आयोजनाको निर्माण कार्य सकाएर विद्युत उत्पादन भएपनि कम्पनीले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई बेवास्ता गरेको समितिको आरोप छ । समितिले हिजोबाट कम्पनीको गाडीलाई ‘पावर हाउस’ मा जान रोक लगाएको छ । ड्यामबाट ‘पावर हाउस’ सम्मको बाटो बन्द गरिएको छ । आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म बाटो नखोल्ने स्थानीयको अडान छ ।

तर, कम्पनीका एक जना अधिकारीले उक्त सडकको अवस्था वरपरका अन्यको भन्दा स्तरीय रहेको, वार्षिक रुपमा मर्मतमा लाखौं खर्चिएको बताए । रिक्त दरबन्दी र नयाँ सिर्जना हुने पदमा सक्षम स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइएको पनि उनको दाबी छ । त्यस्तो जनशक्ति स्थानीयबीच उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्रै नेपालका बाँकी भागका र त्यो पनि सम्भव नभएमा मात्रै चिनियाँलाई अवसर दिने गरिएको ती अधिकारीले जनआस्थासँगको कुराकानीमा उल्लेख गरेका छन् ।