यसलाई कस्तो पुलिसिङ भन्ने ?

१६ महिनापछि आइजिपी बन्ने प्रहरी अधिकृतको निक्र्याेल एसएसपीबाट अब डिआइजीमा हुने बढुवाले तय गर्ने भएको छ । जेठ १० गते डिआइजी सुरेन्द्र मैनाली रिटायर्ड भएपछि चार पद रिक्त हुनेछ । सो पदमा बढुवा हुने एसएसपीमध्ये एक जनाले १६ महिनापछि प्रहरी प्रमुखको पदभार ग्रहण गर्नेछन् । रिक्त पदमा आइजिपी वसन्त कुँवरले आफ्नै ब्याचीलाई बढुवा गर्ने सुरसार गरेको छ । 

देखेपछि प्रहरी अधिकृतहरूले आइजिपीलाई आफ्नो परिवार र ब्याचीभन्दा प्रहरी संगठनको हितमा काम गर्ने सोच नराखेको भनी आलोचना गर्न शुरु गरेका छन् । एसएसपीबाट डिआइजी भएको तीन महिनामै एआइजी र एआइजी भएको तीन दिनमा आइजिपी भएकाले कार्यशैली कमजोर रहेको पनि कतिपयको टिप्पणी छ । त्यसै भएर सांसद रामहरि खतिवडाले राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा ‘हवल्दारपारा’ भनेका थिए । बेलाबेला गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग मुख जोडेर सल्लाह गर्ने अनि बेलाबेला उहाँको कुनै संलग्नता देखिएको छैन भन्दै सफाइ दिने न्यायाधीश बनेकाले पनि आइजिपी कुँवर अपरिपक्व रहेको दाबी गरिँदै छ । अहिले आइजिपी कुँवरको ब्याची रहेका कोही पनि आइजिपी हुने लाइनमा छैनन् ।

वसन्त कुँवर १० महिनापछि रिटायर्ड हुँदै छन् । उनीपछि ५ महिना २४ दिनका लागि दिपक थापा, सुशील सिंह र टेकबहादुर तामाङमध्ये एक जना आइजिपी हुनेछन् । नेतृत्व विकास गर्न अहिलेदेखि नै गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था भए पनि कुँवर बिहानभरि कुद्ने, त्यसपछि सौना बाथ लिने र घुप्लुक्क सुत्ने गर्दछन् भनिन्छ । १६ महिनापछिको लागि दर्जाअनुसारको अनुभव दिनुपर्ने र भावी नेतृत्वलाई संगठनमा आउन सक्ने चुनौती सामना गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने दायित्व भए पनि त्यसतर्फ गम्भीर नबनेको भन्दै आलोचना गर्न थालिएको हो ।

पोखराको सहकारी प्रकरण छानबिनमा संलग्न रहेका एसपी मोहन थापालाई काठमाडौं झिकाएर संसदीय समितिमा उभ्याई रविका पक्षमा बोलाउन खोजिएपछि अन्य प्रहरी अधिकृत झन् चिढिएका छन् । संसदीय समितिमा संगठन प्रमुखको नाताले बयान दिने, सफाइ लिने काम आइजिपीले गर्नुपर्ने दायित्व भए पनि एसपीलाई बलिको बोका बनाउन खोजेको र आफ्नो अक्षमता लुकाउन खोजेको घटनाको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।

सहकारी प्रकरणमा अहिलेसम्म उजुरबाजुर र अभियोजन केही पनि नभएकाले कारबाही गर्न नसकेको जस्तो झल्लु कुरा गृहमन्त्रीविरुद्धको उजुरी लिन नमान्ने, उजुरी गर्नेलाई तर्साउने काम किन गरियो भन्ने प्रश्नको पहिलो जवाफ दिनुपर्ने हो । त्यसो त अहिलेका आइजीले जोगाए पनि भविष्यमा मोहम्मद आफ्तव आलमको जस्तो उजुरी नपर्ला पनि भन्न सकिने अवस्था छैन । सर्वेन्द्र खनालले आफ्तावको मुद्दा ब्युँताएपछि मात्रै उनलाई जेल पठाउन सम्भव भएको हो । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)