वित्त आयोगका सदस्य सर्वोच्चमा, अरुले मनोमानी निर्णय गरेको जिकीर

 राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सरकारको प्रमुख अड्डामध्ये एक हो । संघीयता कार्यान्वयनमा गएपछि गठित आयोगले प्राकृतिक स्रोत साधनबाट रोयल्टी संकलन, स्थानीय तहमा वित्तिय समानीकरण अनुदान बाँडफाँडलगायत महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको छ । 

संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने, मानक र पूर्वाधारको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तह सःशर्त अनुदानको आधार तय गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्नेलगायतका कामको जिम्मा आयोगलाई दिइएको छ । 

अर्थसम्बन्धी काम गर्ने भएकाले यो निकाय पारदर्शी र जवाफदेही हुन आवश्यक छ । तर, पछिल्लो समय आयोगमा चरम बेतिथि मौलाएको चर्चा सुनिन थालेको छ । निर्णय प्रक्रियादेखि अनुदान बाँडफाँडसम्म मनोमानी हुन थालेको व्यापक गुनासो छ । 

गलत कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि ‘कुनामा पारिएका’ आयोगका एक पदाधिकारी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । बहुमतका आधारमा आयोगका तीन पदाधिकारीले कार्यविधि कुल्चिएर जथाभावी निर्णय गर्न थालेको भन्दै सदस्य अमरराज मिश्रले सर्वोच्च गुहारेका हुन् । पदाधिकारीहरुको मनोमानीले आयोगको विश्वासनियतामाथि प्रश्न उठेको निवेदकको भनाइ छ । 

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, सदस्यद्धय जुद्धबहादुर गुरुङ्ग, विपिनराज निरौला, तत्कालीन सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई विपक्षी बनाइएको छ । उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गर्दै गत चैत ३० गते दायर भएको रिटको पेशी पर्सि तोकिएको छ । 

किन गुहारियो अदालत ? 

आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । हाल चार जना मात्र छन् । एक जना महिला सदस्यको पद रिक्त छ । आयोगमा तीन जना एकातिर र एक जना अर्कातिर छन् । आयोगले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा प्रश्न उठाइहाल्ने भएकाले मिश्रलाई चेपुवामा पारिएको बताइएको छ 

बहुमतको आडमा एकांकी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति आयोगमा मौलाएको आरोप लगाइएको छ । आयोगको प्रमुख काम अनुदान बाँडफाँड हो । अनुदान बाँडफाँड गर्दा तीन वटा विधि अपनाउनुपर्ने हुन्छ । न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदान मुख्य हुन् ।

तर, उक्त पद्धतिविपरीत आयोगका पदाधिकारीहरुले अनुदानका लागि सिफारिस गरेपछि विवाद बढेको हो । प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा अनुदान बाँडफाँड गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी ‘गरेको’ भनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइएपछि कुरा अदालतसम्म पुगेको हो । 

गत फागुन १८ गते बसेको आयोगको बैठकमा मिश्र पनि सहभागी थिए । तोकिएको एजेण्डाबमोजिम बैठकमा छलफल पनि भयो । तर, प्रस्ताव नै नगरिएको ‘कार्य सम्पादनमा आधारित वित्तिय समानीकरण अनुदान बाँडफाँडको सिफारिसको निर्णयसमेत भएको’ उल्लेख गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाइयो । 

बैठकले गरेका निर्णयमा सबै पदाधिकारीको उत्तिकै संवैधानिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हुन्छ । त्यस्तै, बैठकमा भएका निर्णय बहुदलले पारित गर्नुपर्ने र सबैको दस्तखत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, आफूलाई जानकारी नगराई नभएको निर्णय ‘भएको’ भनि स्वीकृतिका लागि पठाइएको मिश्रको भनाइ छ । 

जालसाजी तरिकाले आयोगको बैठकमा प्रस्ताव नै नगरिएको अनुदान बाँडफाँडको निर्णय सिफारिस गरिएको र सो कानुनसम्मत नभएको रिटमा उल्लेख छ । उनका अनुसार सो बैठकमा ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको नतिजा स्वीकृत सम्बन्धमा’,‘आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुलाई प्रदान गरिने वित्तिय समानीकरण अनुदानको परिमाण निर्धारण र सिफारिस सम्बन्धमा’ छलफल गरिएको थियो । 

तर, आयोगका पदाधिकारीहरुले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १० को उपदफा (५) विपरीत प्रस्तावको अनुसूची १ र २ मा समावेश नगरिएको ‘कार्य सम्पादनमा आधारित वित्तिय समानीकरण अनुदान बाँडफाँडको समेत सिफारिस गर्ने’, निर्णय भएको उल्लेख गर्दै फागुन २९ गते कार्यान्वयनका लागि अर्थ पठाएका हुन् । 

उक्त निर्णय पनि ‘टिप्पणी आदेश’ मा लेखेर पठाइएको बताइन्छ । ‘टिप्पणी आदेश’ मा आयोगको निर्णय लेखेर पठाउन नमिल्ने कर्मचारीहरुको भनाइ छ । आयोगबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि वित्तिय समानीकरण अनुदानको परिमाण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । 

सात प्रदेशका लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ  मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १५ गतेको बैठकले निर्णय गरेको छ । निवेदकले उक्त निर्णय बदरको माग गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ६० को उपधारा (३) मा ‘प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तिय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुनेछ’, भनि लेखिएको छ । 

त्यस्तै, उपधारा (४) मा भनिएको छ,‘नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा वित्तिय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछ ।’ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ ले आयोगले सुझाव वा सिफारिस दिँदा तथा ढाँचा तयार गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य सम्पादनलाई आधार लिने स्पष्ट उल्लेख छ। 

राजस्व बाँडफाँड, वित्तिय समानीकरण अनुदान, सःशर्त अनुदान, राजश्व असुली, आन्तरिक ऋणको सीमा, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन, बाँडफाँड, संरक्षण एवं उपयोग र प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य सम्पादनका बारेमा आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान गराउने व्यवस्था छ । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नियमावली, २०७६ को नियम ४ को उपनियम (१) मा ‘अध्यक्ष र सदस्यहरुको कामको बाँडफाँड तथा कार्य विभाजन आयोगको बैठकमा निर्धारण गरेबमोजिम हुने’ व्यवस्था छ । नियम ९ मा आयोगको बैठक र निर्णयसम्बन्धी र नियम १० मा अध्यक्ष वा सदस्यले स्वीकृति दिनुपर्ने भनिएको छ । 

प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८’ अनुसार गर्नुपर्दछ । तर, सो व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधिविपरीत हुँदै नभएको निर्णयलाई ‘भएको’ भनेर पठाइएको हो । 

यता, प्रदेश र स्थानीय तहको मूल्याङ्कन नतिजाको पुनरावलोकनका लागि १६७ वटा निवेदन आयोगमा परेको थियो । आयोगले सो निवेदनउपर छानबिन गरी प्रदेशतर्फ १० वटा सूचक (९० अंक बराबर) र स्थानीय तहतर्फ १४ वटा सूचक (७६ अंक बराबर) को अन्तिम मूल्याङ्कन नतिजा स्वीकृतको लागि बैठकमा पेश गरेको थियो । 

बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा बहुमत पदाधिकारीहरुले मूल्यांकनमा समावेश नगरिएको सूचकमा सबैलाई समान पूर्ण अंक दिने निर्णय गरेका थिए । सबैलाई समान अंक दिनुले अनुदान बाँडफाँडमा ठूलो गडबडी हुने थाहा हुँदाहुँदै पनि नजरअन्दाज गरेका उनीहरुले समान अंक प्रदान गरेको पाइएको छ । आयोगको उक्त कदम ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८’ विपरीत देखिन्छ । 

समान पूर्ण अंकले धेरै जनसंख्या भएको र काम गर्ने प्रदेश र स्थानीय तह मर्कामा पर्ने आयोगका कर्मचारीहरु बताउँछन् । मिश्रले मूल्याङ्कन नै हुन नसकेको सूचकहरुमा समान पूर्ण अंक दिने निर्णय गैरकानुनी भएको र सो पनि बदर गर्न माग गरिएको छ ।

यीलगायत अन्य धेरै निर्णय मनोमानी ढङ्गले गरिएको मिश्रको दाबी छ । उनका अनुसार यसबारे मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल र अर्थमन्त्रीका निजी सचिव भूपाल शाक्यलाई भाइबरमार्फत् पत्र पठाएर जानकारी गराइएको थियो । बदनियत राखेर निर्णय गरिएको जानकारी गराउँदागराउँदै पनि बेवास्ता गरिएपछि बाध्य भएर सर्वोच्च जानुपरेको उनी बताउँछन् ।

सफ्टवेयर थन्काएर हातबाटै काम

आयोगको कामकाजलाई पारदर्शी, त्रुटिविहीन र सहज वातावरणमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले बनाइएको सफ्टवेयर थन्केर बसेको छ । सफ्टवेयरबाट काम गरेपछि अनुचित लाभ लिन नमिल्ने भएकाले सो प्रयोगमा नल्याइएको स्रोत बताउँछ । उक्त सफ्टवेयर दुई वर्षदेखि स्टोरमा थन्किएको छ । यता, आयोगको अनलाइन पोर्टल पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । 

योग्यता नपुगेको भन्दै रिट

आयोगका पदाधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा गत फागुनमा रिट दायर भएको हो । सदस्यद्वय जुद्धबहादुर गुरुङ्ग र विपिनराज निरौलाको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट परेको हो । 

आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी प्राकृतिक स्रोत वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, कानुन, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष क्रियाशील हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उनीहरुको योग्यता तोकिएको कानुनी व्यवस्थासँग मेल नखाएको निवेदकको भनाइ छ ।