कम्युनिष्टलाई अब झन् काइदा

०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन हुँदा सुदूरपश्चिममा वामपन्थी झण्डै दुई तिहाइको स्थितिमा थिए । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३९ सिट जितेका उनीहरूले प्रतिनिधिसभातर्फ १६ मध्ये १३ सिट हात पारे । गत आमचुनावमा एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी छिरोलिएर चुनाव लड्दा झण्डै दुई तिहाइ सिट घटेर २७ मा खुम्चियो ।

प्रतिनिधिसभामा अहिले एकीकृत समाजवादीको ३ र एमालेको २ गरी सुदूरपश्चिमबाट जम्मा ५ जनाको प्रतिनिधित्व छ । वैशाख १५ गते सम्पन्न बझाङको उपनिर्वाचनमा तीन वटै पार्टी एक्ला–एक्लै लड्दा पनि कांग्रेसले जित्न सकेन । एमाले उम्मेदवार दमनबहादुर भण्डारीले कांग्रेसका अभिषेकबहादुर सिंहलाई झिनो मतान्तरले पराजित गर्दै प्रदेशसभामा सिट सुरक्षित गर्दा वामपन्थीको कूल मत भने उत्साहजनक छ ।

एमालेले ११ हजार ६१२, माओवादी ३ हजार ८३१ र एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारले पाएको २५ सय १४ मत कांग्रेसको भन्दा झण्डै दोब्बर बढी हो । केन्द्रमा शीर्ष नेताबीच आपसी अविश्वास र कलह बढिरहँदा उपचुनावको यो नतिजाले मतदाता भने वाम एकताको पक्षमा रहेको प्रष्ट हुन्छ । एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी अहिले सत्ता सहकार्यमा छन् । तर, उनीहरूको मन भने अझै माझामाझ नहुँदा एकातिर तत्काल सत्ता समीकरण जोगाउन चुनौती बढेको छ भने दीर्घकालीन रूपमा वाम सहकार्यको सम्भावना कमजोर बनिरहेको छ । यो पृष्ठभूमिमा मतदाताले ‘ब्यालेट बक्स’ बाट दिएको सन्देशको गहिरो अर्थ रहन्छ ।

उपचुनावको नतिजाले ०८४ को चुनावमा वाम पार्टीहरू मिलेर जाँदा दुई तिहाइ सिट जित्न सक्ने संकेत दिएको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको हिसाब छ । तर, इलाम–२ मा माओवादीको समर्थनले पाएको गहकिलो जित र बझाङको नतिजाले अतिआत्मविश्वासी बनेका केपी ओली निकट नेताहरू भने तत्काल वाम सहकार्यको पक्षमा देखिँदैनन् । सो पार्टीका कतिपय शीर्ष नेताले ०८४ को चुनावमा एक्लै जानुपर्छ भन्ने सन्देश उपचुनावले दिएको बताउन थालिसकेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका एकथरी स्थानीय नेताहरूको भनाई मान्ने हो भने, बझाङमा दमनले चुनाव जित्नुमा ‘समाजवादी फ्याक्टर’ निर्णायक छ । तत्कालीन समयमा माधव नेपालसँग रहेका दमन अन्तिम घडी एमालेमै बसेका थिए । जिल्लामा हालका संघीय मामिला र सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जैसीसँग निकट मानिन्थे उनी । एमाले विभाजनका बेला माधव नेपाललाई साथ नदिएका भानुभक्त धेरैपछि समाजवादीतिर लागेका हुन् । तर, दमन एमालेमै बसेपछि उनलाई ओलीले जिल्ला अध्यक्ष बनाइदिए ।

०७४ मा माधव नेपाल पक्षका भनिने दिलबहादुर सिंह जिल्ला अध्यक्ष हुँदा दमन त्यो कमिटीको उपसचिव थिए । चुनावमा टिकट दिने बेला भोटिङ हुँदा ४२ भोट पाएका दिलबहादुरलाई रोक्न ५ भोट पाएका अर्जुन थापालाई अघि सारिएको थियो । संघमा वामदेवनिकट भैरव सिंहले टिकट पाएकाले जातीयता मिलाउन अर्जुनलाई प्रदेशमा अघि सारेको भनिए पनि माधवनिकट भएका कारण दिलबहादुरलाई रोक्न त्यसो गरिएको चर्चा त्यतिबेलै भएको हो । दिलबहादुर र भैरव नजिकका नातेदार पनि हुन् । अर्जुनले चुनाव जिते र पछि प्रदेशको सभामुख भए ।

त्यसबेला अर्जुनलाई अघि सार्नुमा भीम रावलको पनि हात थियो भनिन्छ । कित्ताकाट गरेर त्यो बेलादेखि नै बिच्क्याइएका दिलबहादुर अन्तिममा समाजवादीतिर लागे । एकातिर, उपचुनावमा समाजवादीका उम्मेदवारले नजित्ने प्रचार गराइएको थियो । अर्कोतिर हिजो माधव पक्षमै लामो समय रहेका दमनलाई समाजवादीको राम्रै भोट गएकाले जित सहज भएको ती नेताहरूको दाबी छ । यता, राष्ट्रिय राजनीतिमा ओली र माधवको दूरी झन बढिरहेको छ । आफू तत्कालै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना नदेखेका ओली माधवलाई पनि रोक्न चाहन्छन् । समाजवादी राष्ट्रिय पार्टीसमेत नभएको र प्रतिनिधिसभामा जम्मा १० सिट रहेकाले माधवको दाबी यसै कमजोर छ ।

ओलीले प्रधानमन्त्रीमा रहर नगर्नुको कारणचाहिँ आन्तरिक र बाह्य दुबै हो भनिन्छ । अबको निर्वाचनपछि भारतमा मोदी तेस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुँदै छन् । मोदी सत्तामा रहँदासम्म भारतसँग सम्बन्ध सुधार हुने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । अर्कोतिर, स–साना पार्टीलाई जोडजाड गरेर पु¥याएको १३८ को संख्या जोगाइराखेर सरकार चलाउन सहज छैन भन्ने ओलीलाई थाहा छ । सरकारमा गएर काम गर्न नसक्दा ‘मिसन–८४’ ले धक्का खाने खतरा रहन्छ । विवादमा परेका रवि लामिछानेलाई जोगाउँदै सरकार चलाउनुको अर्को सास्ती पनि छँदै छ ।

यी सबै कारणले गर्दा प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री दिएर सत्ता साझेदारीमा निर्णायक रहिरहने र जतिसक्दो धेरै संवैधानिक भागबण्डा लिने ओलीको रणनीति देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा तीन वटा सदस्य, ३ प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कोटामा आफ्नै मान्छेलाई सांसद, महालेखा परीक्षक एमालेले हात पारिसकेको छ । कांग्रेस कोटाका राजदूतको ठाउँमा आफ्नालाई पठाउने अवसर पनि छँदै छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)