अर्थतन्त्र उकास्न उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्षका सुझाव

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आउँदो बजेटमा निजी क्षेत्रसहित विभिन्न आर्थिक क्षेत्रका लागि समेट्नुपर्ने बारेमा सुझाव दिएका हुन् । 

उनले आर्थिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन विशेष योजनामार्फत सुधार थालिनुपर्ने उल्लेख गर्दै यस पटक बजेटको आकार नबढाउन सुझाएका छन् । बजेटको आकार बढाउँदा राजस्व र आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्ने चाप सरकारमा पर्ने उनको ठहर छ । त्यस्तै, विदेशी लगानीकर्तालाई शुल्क नलाग्ने गरी तीन वर्षका लागि बहुवर्षीय भिसा उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ । 

राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा स्थायित्वको लागि राजनीतिक नेतृत्व फेरिएपनि सचिव, सह–सचिव, महानिर्देशकलगायतका नीति निर्माण तहमा रहने कर्मचारीहरु कम्तीमा दुई वर्ष एकै ठाउँमा बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यातको आधारमा सहुलियत दिइने कार्यक्रम पाँच वर्ष सञ्चालन गर्न, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई निर्यात अनुदानको आधा अनुदान प्रदान गर्न आग्रह गरिएको छ । औद्योगिक करिडोर विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय सीमादेखि चुरेफेदीसम्मका सडक किनार र आसपासका क्षेत्र तथा अन्य सम्भावित करिडोरमा उद्योग लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने समेत जनाइएको छ ।

लगानीकर्तालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्न उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको आयकर पाँच वर्षमा पाँच प्रतिशत बिन्दुले घटाई निश्चित अवधिसम्म नबढने सुनिश्चिता गर्नुपर्ने समेत सुझावमा उल्लेख छ । 

एक सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मानसहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, विद्युत महशुलमा पाँच वर्षसम्मको समय सीमा निर्धारण गरी ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी कच्चा पदार्थ आयात गर्दा अन्तःशुल्क नलाग्ने पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था बैंक र ऋणी दुवैले आपसी सहमतिमा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

महासंघले लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्योग दर्ता र कर बुझाउने अधिकार स्थानीय तहलाई मात्र प्रदान गर्न, पूर्वानुमानित कर विवरण दाखिला गर्ने कारोबारको सीमा एक करोडसम्म विस्तार गरी हालको कर रकम पाँच वर्षका लागि आधा घटाउन पनि अनुरोध गरेको छ ।

सहुलियत कर्जाको दुरुपयोग रोक्न बैंकको सम्बन्धित शाखाद्धारा नियमित अनुगमन तथा स्थानीय तह जिम्मेवार बनाउन र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्वदेश एंव विदेश लक्षित सीप विकास केन्द्र स्थापना गराउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । 

अनिवार्य नेपाली उत्पादन उपभोग गर्नुपर्ने नीति कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न, महासंघको पहलमा मस्यौदा तयार भएको स्टार्ट अप उद्यम नीति कार्यान्वयन गर्न तथा स्टार्टअप उद्यमलाई हाल प्रदान गरिएको पाँच वर्षसम्मको आयकर छुटलाई अर्को पाँच वर्ष ५० प्रतिशत बनाउँदा राम्रो हुने छ । 

२५ लाखसम्मको स्टार्टअप परियोजना कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगममार्फत गराई कर्जाको २० प्रतिशत रकम लगानीकर्ताले राखेमा बाँकी रकम बैंकले उपलब्ध गराउने र स्टार्टअप पोर्टलमार्फत व्यवसाय दर्ता, नविकरण र अन्य सहायतासम्बन्धी जानकारी लिन सकिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । 

प्राईभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको व्यवसायलाई सामुहिक लगानी कोष सरहका कर तथा अन्य सुविधा दिन, सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६ देखि सूचना प्रविधि सम्बद्ध शिक्षा अनिवार्य गर्न, पहाही क्षेत्रमा स्थापना हुने सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगलाई जग्गा, बिजुली र बाटोको सुविधा प्रदान गर्न पनि महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

यस्तै, भारतीय सीमा नजिकका हिलस्टेसनमा स्थापना हुने होटल रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताललाई पनि पहुँच मार्ग र बिजुलीको सुविधा उपलब्ध गराई पहिलो पाँच वर्ष पूरै र पछिको पाँच वर्ष आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने ढकालले सुझावमा समेटेका छन् । 

कृषि अनुदानको दुरुपयोग रोक्न जरिवाना दोब्बर बनाउन, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा कोल्ड स्टोरको व्यवस्थासँगै वायुसेवा प्रदायकहरुलाई कृषि उपज ढुवानीका लागि आवश्यक प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पनि जनाइएको छ । 

महासंघले हिमाली र पहाडी क्षेत्रको पानीलाई खाडी मुलुकमा निर्यात गर्न स्थापना हुने विदेशी लगानीका कम्पनीलाई पहुँचमार्ग र बिजुलीसहित कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत दिनुपर्ने, कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई परिष्कृत र विकेन्द्रित गरी प्रदेशमा स्थापना गरिनुपर्ने समेत सुझाव दिएको छ । 

निर्यात अनुदान रकम निर्यात भएको ३५ दिनभित्र स्वतः निर्यातकर्ताको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन, विशेष आर्थिक क्षेत्रको भाडादरलाई रु.४ प्रति वर्गमिटर कायम गर्न, निर्यात क्रेडिट इन्स्योरेन्ससहित निर्यात पुनर्कर्जालाई सहजीकरण गरी ब्याज अनुदानको व्यवस्था गर्न भनिएको छ । 

अर्थतन्त्रको विकासमा नदीजन्य पदार्थको उत्पादन प्रशोधनको अनिवार्यतालाई प्राथमिकता दिई कानूनबमोजिम दर्ता भएको उद्योगको नियमानुसार नविकरणको व्यवस्था मिलाउन, स्वदेशी काठको उपभोगलाई प्रोत्साहन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न समेत महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

सबै किसिमका उद्योगले विद्युतीय सवारीसाधनको पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा भन्सार महसुलमा ७५ प्रतिशत छुटसहित नेपालमा एसेम्बल हुने गाडीहरुमा भन्सार र अन्तःशुल्कमा शुल्कमा ५०/५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था बजेटमा मिलाउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

पाँच तारे र सोभन्दा माथिका तारे होटल, लक्जरी रिसोर्ट, १० लाखभन्दा बढी मूल्यका हिरा, मोती पत्थरजडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गरगहनामा दुई प्रतिशतका दरले विलासिता शुल्क लाग्ने कर खारेज गर्नुपर्ने महासंघको आग्रह छ ।