गृहमन्त्रीलाई ‘उन्मुक्ति दिने पत्र’ विरुद्धको रिट दर्ता

सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ‘उम्क्याउने’ गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । 

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईको वारेसमा अतुल विष्टले दायर गरेको रिट आज दर्ता भएको हो  । यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको रिट हिजो न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । 

रिटमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई तत्काल निलम्बन गरेर सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ । यस्तै, महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखेरेलले लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा 'क्लिनचिट' दिएर संविधान, फौजदारी कसुर र सहकारीमा रहेका बचतकर्ताको न्याय प्राप्त गर्ने आधारलाई संकुचन गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ । 

भविष्यमा समेत यस प्रकारको पत्र जारी गरी फौजदारी न्याय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र प्रभावित गराउन सक्ने भएकाले महान्यायाधिवक्ताको पत्रको कानुनी आधारसमेत नभएकाले बदर गर्न माग गरिएको छ । 

'विपक्षी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत समेत रहने स्पष्ट भएको हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नू भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌का नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश जारी गरि पाउँ', रिटमा भनिएको छ । 

सहकारीको बचत हिनामिनामा संलग्नता रहेको एकपछि अर्को प्रमाण सार्वजनिक भएपछि गृहमन्त्री लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्र लेखाएर आफूविरुद्ध अनुसन्धान तथा अभियोजन नभएको पुष्टि गराउन खोजेका थिए । सोही पत्रलाई आधारमा बनाएर उनले संसद्को रोष्टमबाटै आफू निर्दोष रहेको दाबीसमेत गरिसकेका छ्न् । 

बुटवलको सुप्रिम र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत हिनामिनामा लामिछानेको संलग्नता रहेको  खुलेको छ ।  तर, उनीविरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान तथा मुद्दा अभियोजन गरेको छैन ।