सर्वोच्चमा प्रदेशका मुद्दा किरासरी

गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा कोशी र गण्डकी प्रदेश सरकारका विषयमा दायर रिटउपर सुनुवाइ भयो । कोशीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अदालतले अस्वीकार गर्‍यो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै दुवै पक्षसँग छलफल गर्ने र विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै जेठ ९ गते पूर्ण सुनुवाइ हुने मिति तोक्यो । सर्वोच्चले बहसका क्रममा उठेका केही प्रश्नलाई समावेश गरेर पाँच प्रश्नको निरुपण हुनुपर्ने र त्यसको निर्णय अन्तिम सुनुवाइबाट मात्र हुने भनेको छ । 

१. संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले समर्थन गर्ने दल तथा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएपछि धारा १८८ (२) बमोजिम विश्वासको मत लिनु पर्ने हो वा होइन ?

२. धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीको पद धारा १६९ (१) को अवस्था भन्दा बाहेक अन्य तरिकाबाट रिक्त हुन सक्छ वा सक्दैन ?

३. धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले धारा १८८(४) मा उल्लिखित स्पष्टीकरणको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन ?

४. कोशी प्रदेश प्रमुखको मिति २०८१।१।२६ को विज्ञप्तिको संवैधानिक आधार तथा उक्त विज्ञप्तिभित्र उल्लिखित सङ्कल्प प्रस्तावको संवैधानिक र कानुनी वैधता के कसो हो ? 

५. प्रदेश सरकार गठन विघटनमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकार को परिधि र सीमा के कसो हो ?

उता सोही दिन भएको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई फेरि अंकुश लगाउँदै दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । गत वैशाख २३ मा विश्वासको मत लिने बेला बहुमत सदस्यको समर्थन नहुँदै सभामुखले उनलाई निरन्तरता दिएका थिए ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३१ जनाले पक्षमा मत दिनुपर्नेमा ३० मतलाई मात्रै सदर गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले रिट हालेका थिए । उक्त रिटमा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो । यो त शुक्रबारको मात्रै घटना हो ।

अहिले मात्रै हैन, उस्तै प्रकृतिको मुद्दा बोकेर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू प्रदेश गठन भएदेखि नै धाइरहेका छन् । न्यायाधीशहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट तलब खाएजसरी उनीहरूकै लागि खट्नु पर्ने अवस्था बनेको छ । मुख्यमन्त्री खान आतुर भएका र मुख्यमन्त्रीबाट पदच्यूत भएका दुवैथरी बारम्बार अदालत धाइरहेका छन् । पालैपालो नियम र कानुन मिच्ने मात्र होइन, नैतिकतासमेत मिचेर बसेकाहरू पालैपालो अदालत धाइरहेका छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश

– २०८१ वैशाख ९ गते प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारविरुद्ध नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरीको रिट ।

– प्रदेशको सर्वोच्च अदालत यात्रा पदसँग मात्रै सम्बन्धित छैन अन्य विषय लिएर पनि सर्वोच्च अदालत गएका छन् । पदको विषय नभए पनि शक्तिको अभ्यास गर्न नपाएको विषयलाई प्रदेशहरूले अदालतको विषय बनाएका छन् । 

बागमती प्रदेश

– २०८० कात्तिक १२ गते संघीय सरकारले बनाएको यातायातसम्बन्धी ऐन खारेजीको माग गर्दै ।

मधेस प्रदेश

२०७६ साउन १६ गते संविधानअनुसार अधिकार नदिएको भन्दै तत्कालीन प्रदेश २ सर्वोच्च अदालतमा ।

– २०७६ मंसिर २ संघ सरकारले जारी गरेको वन ऐनविरुद्ध प्रदेश २ सरकार सर्वोच्च अदालतमा ।

– २०७७ कात्तिक २० गते समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐनका प्रावधान खारेजीको माग गर्दै अर्को रिट ।

– २०७७ मंसिर २६ गते संघ सरकारको हस्तक्षेपविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट ।

– २०७८ फागुन ६ गते संघबाट प्रहरी भर्नाको विज्ञापन गरिएको भन्दै मधेस सरकार सर्वोच्च अदालतमा ।

लुम्बिनी प्रदेश

– २०७८ साउन २५ गते लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट ।

कर्णाली प्रदेश

– २०७८ वैशाखमा कर्णाली प्रदेशसभामा फ्लोर क्रस गर्दा पदमुक्त ४ सांसद अदालतमा ।

– २०७८ असार ७ गते कर्णालीका तत्कालीन सांसदको पुनर्वहालीविरुद्ध ओली सरकारको भ्याकेट ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

– २०७६ भदौमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधान उल्लंघन गरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीको रिट ।

– २०७८ जेठ २७ गते सुदूरपश्चिम सरकार पुनर्गठनविरुद्ध कानुन व्यवसायीको रिट ।

यी केही प्रतिनिधि घटना हुन् जसमा प्रदेश मामिलामा सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याइएको छ । प्रदेश सरकार गठन, सञ्चालनलगायतका विभिन्न आधारभूत कुरा संविधानमा स्पष्टसँगै लेखिएको छ । स्पष्ट नभएका र सम्भावित जोखिम आँकलन नगरिएका मुद्दाहरू एक वा दुईपटक अदालत पुगेपछि तिनले नजिर वा नयाँ कानुनको रूप धारण गरिसकेको हुनुपथ्र्यो । तर उस्तै प्रकृतिका घटनामा बारम्बार प्रदेशहरूको लर्को लाग्दा सर्वोच्च अदालतका कामकारबाहीसमेत प्रभावित हुने स्थिति बनेको छ । अदालतले पनि आमनागरिकको मुद्दाभन्दा पनि राजनीतिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर आदेश दिने गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालत राजनीतिक मुद्दामा त्यहाँमाथि पनि अमुक प्रदेशको अमुक मुख्यमन्त्रीको पद जोगाउने खोस्ने मुद्दामा लाग्नु परिहेको छ । यसले अन्य काम प्रभावित भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा अहिले कोशी र गण्डकी प्रदेश सरकारको खिचातानीका मुद्दाको भीड छ । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिनेबित्तिकै प्रदेशमा पनि त्यसको असर पर्छ । सत्तासमीकरण मात्रै हैन, भर्खर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल फुटेर जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको छ । यसको असर संघीय सत्ता राजनीतिमा त पर्छ नै प्रदेश राजनीतिमा पनि परिहाल्छ । अब केही समयमै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल फुटको असर मधेश प्रदेशमा पर्नेवाला छ । फेरि यसले पनि सर्वोच्चलाई अर्को मुद्दाको छिनोफानो गर्नुपर्ने हुन सक्छ । 

सर्वोच्चमा प्रदेशका मुद्दाको चाप बढ्नुको कारण मुख्यरूपमा राजनीतिक दलहरूको अटेरीले प्रदेशलाई सर्वोच्च धाउनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको देखिन्छ । त्यसभन्दा बढी प्रदेश प्रमुखहरू अविवेकी तथा केन्द्र सरकारका रबर स्ट्याम्प बन्दा प्रदेशमा थप अस्थिरता छ, र रामशाह पथमा प्रदेशका मुद्दाले ट्राफिक जामको अवस्था बनेको छ । अरु त अरु प्रदेश र संघको ‘रिदम’ नमिलेको भन्दै प्रदेश प्रमुख फेर्ने गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख फेर्ने निर्णय सुनाउँदै गर्दा सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले सोको कारण यही हो भनेकी थिइन् । राष्ट्रपति त दलको कार्यकर्ताबाट माथि उठ्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले दलको कार्यकर्ताभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्न ल्याकत राख्ने कल्पना गर्नै सकिन्न । यसले प्रदेशको मुद्दाबाट सर्वोच्च अदालतले मुक्ति पाइहाल्छ भन्न सकिन्न । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)