बेरुजु रकम १२ खर्ब नजिक, प्रदेशमध्ये मधेशमा सबैभन्दा धेरै

गत आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु रकम साढे ९५ अर्ब देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा तीन तहको सरकारी निकायको बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड रहेको उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा तीन तहको सरकारको ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । त्यसमध्ये तीन हजार २७७ संघीय सरकारी निकायको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड लेखापरीक्षणबाट ४६ अर्ब ५३ करोड, प्रदेशतर्फ एक हजार २७० कार्यालयको तीन खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५७ करोड र स्थानीय तहतर्फ यो वर्षको ७४६ र बक्यौता २ समेत ७४८ गरी ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब २ करोड बेरुजु देखिएको छ । 

समिति र अन्य संस्थातर्फ (संगठित संस्था ९३ समेत) ३१० निकायको ३९ खर्ब ५७ अर्ब ९६ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा ११ अर्ब ४८ करोड बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार अद्यावधिक कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म तीन अर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड रहेकोमा यो वर्ष १ खर्ब ४० अर्ब ७५ करोड थप भई ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड कायम भएको छ ।
 
त्यस्तै, अद्यावधिक बेरुजुमा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम थप गर्दा ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो रकम ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रहेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने कुल रकम २३ दशमलब २८ प्रतिशतले बढेको हो । 

संघमा अर्थको बेरुजु धेरै, प्रदेशमा मधेश 

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा बढी देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा ५४ दशमलब ७४ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । 

त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा २५ दशमलब ९९ प्रतिशत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ६ दशमलब ७१ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा २ दशमलब १९ प्रतिशत, सहरी विकास मन्त्रालयमा १ दशमलब ९८ प्रतिशत, खानेपानी मन्त्रालयमा १ दशमलब ६४ प्रतिशत बेरुजु छ ।  

त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा १ दशमलब ३० प्रतिशत, गृह मन्त्रालयमा १ दशमलब १६ प्रतिशत, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा ०.८८ प्रतिशत र परराष्ट्र मन्त्रालयमा ०.८२ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । 

उल्लेखित १० मन्त्रालयमा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुको ९७ दशमलब ४२ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षणको अंकको तुलनामा २.०३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशको ३ दशमलब ६७ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी सुदूरपश्चिम प्रदेशको ०.७९ प्रतिशत रहेको छ । 

राष्ट्रपति कार्यालयसहित १६ निकायको बेरुजु शून्य 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष राष्ट्रपति कार्यालयसहित १६ निकायको बेरुजु देखिएको छैन । उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय कर्णाली र सुदूरपश्चिम, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बेरुजु शून्य छ । 

संवैधानिक निकायतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगमा लगती बेरुजु देखिएन ।