रवि र जिबीले गोर्खा मिडियामा ल्याएका र त्यहाँबाट अन्यत्र लगिएका सहकारी बचत खोजिँदै

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन हुने भएको छ । संसदीय छानबिन समिति गठन र कार्यादेश तयका लागि बनाइएको कार्यदल बैठकले समिति गठनका लागि आवश्यक सुझाव समेत दिएको छ ।

समितिले ४ बुँदे निर्णय गर्दै संसदीय समितिले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यसका कानुनी विषय, नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरेर सुझाव दिने कार्यक्षत्र तोकिएको छ । सात सदस्यीय समिति गठनका लागि संसदको कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल हुने छ ।

छानबिन समितिको कार्यक्षेत्रभित्र सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेको अनुसूची १ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू रहनेछन् । त्यसैगरी सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुरÞ्याएको भनी सङ्घीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थितिबारे पनि गहन छानबिन गरिने उल्लेख छ ।

ती संस्थाबाट बचत रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए–नभएको र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गरिने छ । समितिको अवधि तीन महिना तोकिएको छ ।

योसँगै सत्ता र प्रतिपक्षबीच संसदमा देखिएको लामो विवाद हाललाई टरेको छ । कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । समितिको नाम ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ हुने छ । 

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेससहितका विपक्षी दलले सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको भनिएका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै आएका थिए । कानून विपरित वचतकर्ताको निक्षेप दुरुपयोग सम्बन्धमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १८० बमोजिम संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले जानकारी दिनुभएको छ ।  

सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक गरेका सहकारी संस्थामा समितिले विशेष अध्ययन गर्नेछ । ती सहकारीमा आवद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता सम्बन्धी प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सोको अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव समितिले दिने भनिएको छ । 

कार्यादेशमा विभिन्न २९ वटा सहकारीको नाम उल्लेख छ । जसमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न भएको कम्पनी ‘गोर्खा मिडिया’ मा लगानी गरिएको भनिएको सहकारीका रकम र अपचलनको क्रममा त्यहाँबाट अन्यत्र लगिएको रकमबारे पनि मिहीन ढंगले छानबिन हुने काँग्रेस स्रोतले बताएको छ ।